७ सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने तयारी, बालुवाटारमा यसरी मिल्यो कुरा, रविको नाम किटान होला ?

काठमाडौं । सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनका लागि कार्यादेशमा अड्किएका दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।

सोमबार दिनभर दलहरुबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि राति बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक सहमति नजिक पुगेको नेताहरुले बताएका छन् ।

आज समिति गठनसँगै संसदको अवरोध हट्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कानुनमन्त्री पदम गिरीले करिब सहमति जुटेको बताए । ‘करिब करिब सहमति भयो । मंगलबार छानबिन समिति बन्छ, कार्यादेश पनि जारी हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकासमेत रहेका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले निष्कर्ष उन्मुख भएकाले कार्यदल बसेर अन्तिमरुप दिने उनले बताए । ‘हामी निष्कर्ष उन्मुख छौं । कार्यदल बसेर अन्तिम रुप दिन्छौं’, उनले भने ।

७ सदस्यीय छानबिन समिति गठनको तयारी

७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी दलहरुको छ । समिति गठन हुनुअघि संसदीय छानबिन समिति गठनको कार्यादेश बनाउन लागि गठन भएको समितिले टीओआर टुंगो लगाउने छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले टीओआरलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।

त्यसपछि संसदीय समिति गठन हुने छ । कांग्रेस र एमालेका २-२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति बनाउने तयारी छ । समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।

कसरी मिल्यो कुरा ?

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै बिरोध गर्दै आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्षी दलहरुको बिरोधका बीच सरकारलाई संसदमा बजेट पेस गर्न सहज नहुने अवस्था बनेपछि प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिएका थिए ।

दलहरुबीच सोमबार विभिन्न चरणमा भएका छलफल पछि संसदीय समितिको कार्यादेशबारे लगभग सहमति जुटेको हो । हुनत दलहरुबीच संसदीय समिति गठनका विषयमा यसअघि नै कुरा मिलेको थियो ।

संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा कुरा मिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान गरेर छानबिन गर्नु पर्न अडान राखेको थियो भने सत्ता पक्षले कुनै व्यक्तिको नाम किटान गर्न नहुने अडान राखेको थियो ।

सोमबार दलहरुबीच व्यक्तिको नाम किटान नगर्ने गरि सहमति जुटेको छ ।

कानुनमन्त्री गिरीले संसदीय समितिको कार्यादेशमा कसैको पनि नाम उल्लेख नहुने बताए । उनले केही कम्पनीको नाम उल्लेख हुने बताए । ‘ कार्यादेशमा निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ,’ उनले भने, ‘ त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जो कोहीमाथि पनि छानबिन हुन्छ । दोषी छ भने कारबाहीको भागेदार हुनुपर्छ ।’

उनले कांग्रेस लचक भएर आएसँगै सहमति जुटेको बताए ।

रवि लामिछाने जोडिएका सहकारीहरुको नाम उल्लेख गर्ने सहमति जुटेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायत रवि लामिछाने जोडिएका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने उनको भनाइ छ ।

रविको नाम उल्लेख नगरिए पनि गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा कार्यादेशमा उल्लेख हुने छ ।