परिवारको संरक्षणमा रहेका वृद्ध र एकल महिलाको भत्ता कटौती गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले आफ्नै आम्दानी भएका तथा पारिवारिक संरक्षणमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले भत्ता दिनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले जायज नदेखिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् यो व्यवस्था खारेज गर्न लागिएको हो । यस्तै दोहोरो तथा तेहोरोपन भएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

हाल ६८ वर्ष पुरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक र ६० वर्ष नाघेका एकल महिलालाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । अहिले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले ४ हजार रुपैयाँ र एकल महिलाका लागि २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बेलाबेला राजस्वको स्रोतमाथि दबाब पर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको औचित्यताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

‘अहिले पनि सरकारले सवा खर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्दैआएको छ,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘विगतमा पनि राजस्वमाथि दबाब पर्दा आर्थिक रुपमा सबल र परिवारको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिलाई भत्ता नदिने कि भन्ने कुरा उठ्ने थियो । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालय योगदान नगर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा नदिने भन्ने पक्षमा छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार प्रभावकारिता नभएको भनिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतीको सुरुवात यही बिन्दुबाट गर्नुपर्छ विषयमा अर्थ परिवारमा एकमत छ ।

नेपाल लोक कल्याणकारी राज्य भएका कारण यस्तो शासन व्यवस्थामा अशक्त, आश्रयबिहीन, गरिब विपन्न नागरिको जिम्मा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पूर्णरुपमा कटौती पनि सम्भव छैन । त्यसमाथि सामाजिक सुरक्षा भत्ता राजनीति अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

भत्तालाई भोटसँग दाँजेर हेर्ने राजनीतिक नेतृत्व र भत्ता बढाएकै कारण सम्बद्ध राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मत हाल्ने राजनैतिक चेत कम भएका नागरिकका कारण पनि सरकार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रणाली अबलम्बन हुन सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा आर्थिक रुपमा सबल र परिवारको संरक्षणमा बसेकालाई भत्ता नदिएर खर्च कटौतीको कार्य सुरुवात गर्ने मनसाय अर्थ मन्त्रालयको छ ।

यसमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन कन्भिन्स भए आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक रहेका व्यक्तिको पहिचान कार्य सुरु हुनेछ ।

मन्त्रालयले नेपाली नागरिकको औसत आयुभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिलाई मात्र वृद्ध भत्ता प्रदान गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष हो । जसमध्ये पुरुषको ६८ वर्ष र महिलाको ७४ वर्ष रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै सामाजिक सुरक्षामा भएको कुल विनियोजन २५८ अर्ब रुपैयाँमध्ये ११० अर्ब जेष्ठ नागरिक भत्ता (६८ वर्ष भन्दा बढी उमेरका), ६० वर्ष माथिका एकल महिला, अपाङ्गता, लोपोन्मुख आदिवासी भत्तामा विनियोजन भएको छ । लोक कल्याणकारी राज्य भएपनि देशको राज्यको आम्दानीमा हने बढोत्तरीसँगै यस्तो दायित्वमा वृद्धि गर्न स्वाभाविक हुने भन्दै वृद्ध भत्ता र एकल महिला भत्ता कमाउने र परिवारको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिलाई दिनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि जायज नहुने अर्थ मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनको ठहर छ ।

‘तसर्थ, यस्तो सुरक्षा भत्ता आश्रय नभएका, आय स्रोतको हिसावले गरिवीको रेखामुनी रहेका र औसत आयुभन्दा बढीका नागरिकलाई प्रदान गर्ने र भविष्यमा यस्तो भत्तालाई औपचारिकरअनौपचारिक सबै क्षेत्रका नागिरकका लागि योगदानमा आधारित बनाउने प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन ल्याउन उपयुक्त हुन्छ ।’ यसो भएमा वर्षेनी राज्यकोष माथि थपिने व्ययभार व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अध्ययनको ठहर छ ।

नेपाल दक्षिण एसियामै बढी सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्ने देशमध्ये एक हो । विश्व सामाजिक संरक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सामाजिक सुरक्षारसंरक्षण खर्च (स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्चबाहेक) नेपालको सन् २०२० को कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा २.१ प्रतिशत रहेको छ । जुन दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश, भारत, अफगानिस्तानभन्दा अधिक हो ।

आार्थिक वर्ष २०७/८० मा सामाजिक खर्चमा मात्र २५३ अर्ब खर्च भएको छ जुन कुल खर्चको १७ प्रतिशत र चालु खर्चको २५.५ प्रतिशत हो। यस प्रकारको सामाजिक सुरक्षा खर्चको विनियोजन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको करिव १५ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षारसंरक्षणमा भएको खर्चमा भएको विस्तारले चालु खर्चको दायित्व बढाएको छ र पुँजीगत खर्चको विनियोजनमा संकुचन आएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सरकार लामो समय समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न सक्ने अवस्थामा छैन । रोजगारीमा आवद्ध हरेक नागरिक अनिवार्य समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘राज्यकोषबाट खर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक छ । कुनै योगदान बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा/संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई समग्र रूपमा अध्ययन गरी यसलाई दोहोरो नपर्ने गरी र लक्षित वर्गले मात्र उपयोग गर्ने गरी तय गर्न आवश्यक देखिएको हो । साथै, सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमहरूलाई योगदानमा आधारित बनाउन उपयुक्त रहेको निष्कर्ष अर्थले निकालेको छ । यसो भएमा सामाजिक सुरक्षा/संरक्षणको हाल विनियोजनमा उल्लेख्य कटौती भई चालु खर्चलाई सीमाभित्र राख्न सकिने देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षामा दोहोरो–तेहोरोपन
हाल संघीय सरकारले मात्र ८७ वटा सामाजिक सुरक्षा/संरक्षणका स्कीमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कतिपय यी स्कीमहरू दोहोरो तेहोरो परेका छन् ।

उदाहरणका लागि, स्वास्थ्यतर्फ, स्वास्थ्य बिमा, ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधी वितरण, क्यान्सर, किड्नी, कलेजो लगायतका ८ वडा कडा रोगमा गरिने निःशुल्क जाँच, मन्त्रिपरिषबाट स्वास्थ्योपचार बापत पटके रूपमा प्रदान गरिने आर्थिक सहायता आदिलाई लिन सकिन्छ । यसैगरी कतिपय स्कीमहरू पारदर्शी नहुँदा दुरूपयोग भइरहेको र लक्षित वर्गले प्राप्त नगरी सम्भ्रान्तले गरेको अवस्था पनि रहेको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । कतिपय संघका स्कीमहरू अध्ययन नगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तै स्कीमहरू संचालन गर्दा दोहोरो तेहोरो परेको पनि छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको सट्टामा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कानुन तर्जुमा गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको राष्ट्रिय खाका तर्जुमा गर्ने, रोजगारी आय गर्ने सबै क्षेत्रका सम्पूर्ण कामदार तथा कर्मचारीलाई सोही खाका बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा खर्चमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको हो ।

केही विशिष्टिकृत निकायमा सेवा गर्नेहरू वाहेक अन्य व्यक्तिहरूले पाइरहेको अतिरिक्त सुविधा खारेज गर्नु पर्ने अर्थको निचोड छ । यस अतिरिक्त सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गरी सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्नु उपयुक्त देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रकृतिका कार्यक्रम संचालन गर्ने निकायका स्कीममा सामन्जस्यता र समन्वय गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी सबै नागरिकलाई यसको छाता भित्र ल्याउने तथा सामाजिक क्षेत्र, खासगरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सामाजिक संरक्षणको उद्देश्यले सञ्चालित अरु कैयौं कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने पूवसचिव मल्लिक नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।