ईभीको चार्जिङ पूर्वाधारमा बिवाईडी आक्रामक, असारभित्रै देशभर १०० चार्जिङ स्टेशन राख्दै
काठमाडौं । चर्चित विद्युतीय कार ब्राण्ड बिवाईडी नेपालमा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा आक्रामक देखिएको छ ।
३३ वटा चार्जर राखेको कम्पनीले असारभित्रै १०० चार्जर राख्ने गरी काम गरिरहेको छ । चाइनिज गाडी बिवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यामुना श्रेष्ठले चालु वर्षभित्र १०० चार्जिङ पूर्वाधार तयार पार्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिले रफ्तारमा काम भइरहेको छ । चार्जिङ स्टेसन तयार पार्नका लागि कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
‘एउटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि औसतमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भनिन्, ‘प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर, लाइन, मिटर उपलब्ध गराइरहेको छ । सहुलियत दिएका कारण २५ लाख रुपैयाँमा चार्जिङ स्टेसन तयार भइरहको छ ।’
उनका अनुसार असार मसान्तभित्र १०० डिसी फाष्ट चार्जिङ स्टेसन तयार हुन लागेका छन् । कम्पनीले शहरी क्षेत्र र राजमार्गका विभिन्न स्थानमा चार्जर राख्न लागेको हो ।
अहिले कम्पनीले मुख्य मुख्य शहरी क्षर्मा चार्ज राख्ने काम सकेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले इटहरी प्लाजा,एभरेष्ट पेट्रोल पम्प, चितवन मेडिकल कलेज, बिवाईडी वर्कशप (काठमाडौं), शोरुमहरु, नेपालगन्ज, विर्तामोड, विराटनगर, बाह्रसिंगे, मुलकोट, घोराही, धनगढी, नारायणगढ लगायतका स्थानहरु फाष्ट चार्जिङ स्टेसन राखेको छ । कम्पनीले ३३ डिसी फाष्ट चार्जर राख्ने काम अन्तिम चरणमा पूर्याएको हो । भने यसअघि नै २३ वटा ४० किलोवाटको एसी चार्जर राखिसकेको छ ।
कम्पनीका अनुसार डीसी फाष्ट चार्जर ३० किलोवाटको राखेको छ । अब ६० किलोवाटको डीसी चार्ज राख्न लागेको हो । ब्याट्रीको क्षमताअनुसार चार्ज गर्न समय लाग्नेछ । ६० किलोावाटको एटो-थ्री एक घण्टा फुल चार्ज गर्न सकिन्छ । ४९ किलोवाटको एटो-थ्री ५० मिनेटमा फुल चार्ज हुन्छ । ४४.५ किलोवाटको डल्फिन ४५ मिनेटमा फुल चार्ज गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीका अनुसार धमाधम सामान आयात भइरहेकाले जडानको काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।
‘चार्जिङ स्टेसनलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ’
श्रेष्ठले चार्जिङ स्टेसनलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार व्यवसायिक बनाए निजी क्षेत्रले यसमा लगानी गर्नेछ ।
‘अहिले लगानीको ब्याज नै उठ्ने अवस्था छैन । अनि कसले लगानी गर्छ,’ उनले भनिन्- ‘व्यवसायिक बनाउन सके लगानीहरु आउँछ । रोजगारीका अवसरहरु बढ्छन् ।’
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको महशुल दरमा निजी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले २० प्रतिशत मार्जिन लिन पाउने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले लगानी नै नउठ्ने भएकाले निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणले तोकेको महसुलमा शतप्रतिशत मार्जिन लिन पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार शतप्रतिशत मार्जिन लिन पाए निजी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले ५ वर्षमा लगानी उठाउन सक्नेछन् ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले प्रतियुनिट औसत ८.२५ रुपैयाँ लिन पाउछन् भने अधिकतम १६.५० रुपैयाँ लिन पाउनेछन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति दिनुपर्छ । आयोगले स्वीकृति नदिएसम्म महशुल बढाउन पाइँदैन ।
अहिले ४.२५ रुपैयाँदेखि ७.२५ रुपैयाँ प्रतियुनिट महशुल प्राधिकरणले तोकेको छ । यो महशुल दरमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले २० प्रतिशत बढीसम्म लिन पाउछन् ।
सिलवालले सधैंभरी प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाएर बस्न नसक्ने बताए । ‘प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने हो । सहजीकरण गर्ने हो । यसमा निजी क्षेत्रकै लगानी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रोत्साहन गर्न सुरुवात गरेका हौं ।’
प्राधिकरणले देशभर ५१ वटा फाष्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सरकारले ईभी बिक्रेतालाई चार्जिङ स्टेसन बनाउन निर्देशन समेत दिएको छ । गाडी बिक्री गरे अनुसारको पुग्दो पूर्वाधार बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
साइमेक्स इंकले इ-सिक्स, एटो-थ्री, डल्फिन र सिल गरी चार वटा मोडलका गाडीहरु ल्याएर बेचिरहेको छ । यी मोडलहरु नेपाली बजारमा अत्याधिक मन पराइएका छन । बजेट लगत्तै कम्पनीले अर्को मोडल ल्याउने तयारी समेत गरेको छ ।
कम्पनीका अधिकारीहरुका अनुसार नयाँ मोडल ल्याउनका लागि बजेटमा के आउछ भनेर कुरिरहेका छन् ।
‘बजेटमा करको विषय के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी बजेटपछि नेपाल सुहाउँदो मोडल ल्याउने सोचमा छौं, ‘ श्रेष्ठले भनिन्- ‘हामी विभिन्न योजनामा काम गरिरहेका छौं ।’
दिनेश खड्का
