मलमा सरकारी कम्पनीको ‘बदमासी’ : कमिशन दिनेलाई जोगाइयो, नदिनेलाई कारबाही !
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले रकमको ‘बार्गेनिङ’ का आधारमा निर्धारित समयमा मल ल्याउन नसक्ने आपूर्तिकर्तालाई जोगाउँदै आएको तथ्य फेला परेको छ ।
तोकिएको समयभित्र मल आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तासँग रकमको लेनदेनको ‘सेटिङ’ गरी जोगाइदैं आएको रहस्य पनि खुलेको छ । लेनदेनमा सहभागी नहुने कम्पनीमाथि भने कृषि सामग्री कम्पनीले भने तत्कालै कारवाहीको डण्डा चलाउदै आएको छ ।
कम्पनीको यहि प्रवृत्तिले चालु आर्थिक बर्षमा मल अभाव हुने अवस्था सिर्जनासमेत भएको छ । तोकिएको समयमा मल आपूर्ति नगर्ने र दोषिमाथि कारवाही नगर्ने प्रवृत्तिले असार पहिलो सातादेखि सुरु हुन लागेको बर्षे धानवालीको सिजनमा मल अभावको सिर्जना हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०८० जेठदेखि २०८० कात्तिकसम्ममा रसायनिक मल आपूर्ति गर्ने भनेर इण्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल) ले ६ वटा टेण्डर सकारेको थियो । जसमध्ये २०८० जेठ १८ गते ३० हजार युरिया मल ल्याउने टेण्डर सकारेको थियो।
त्यस्तै २०८० साउन ८ गते ३० हजार टन युरिया मलको टेण्डर सकारेको थियो । सोही बर्षको साउन २३ गते डिएपीको २५ हजार टन, माघ ११ मा ३० हजार टन युरिया, माघ २२ मा डिएपी २५ हजार टन र फागुन ११ मा १० हजार टन पोटास आयात गर्छु भन्दै आईपीएलले कृषि सामाग्री कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
रसायनिक मल ल्याउन छनौट भएको कम्पनीले प्रतितपत्र (एलसी) खुलेको मितिदेखि १०७ दिनभित्र उक्त मल नेपालमा डेलिभरी गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
आईपीएलले सकारेको टेण्डरमध्ये २०८० जेठ १८ गते सम्झौता गरेको ३० हजार टन युरिया मल समयमै उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि आईपीएलले नै सकारेको २०८० साउन ८ गतेको ठेक्का अनुसारको ३० हजार टन युरिया एलसी खुलेको मितिदेखि १०७ दिनभित्र (२०८० मंसिर १५ गते) नेपालमा डेलिभरी दिनुपर्ने थियो ।
कम्पनीले युरिया मल आपूर्तिको लागि २०८० साउन ३० गते एलसी खोलेको थिए । यस्तै सोही कम्पनीले २०८० साउन २३ गते कवोल गरेको टेण्डरअनुसार २५ हजार टन डिएपी मल २०८० चैत ४ गते नेपालमा डेलिभरी गर्नुपर्ने थियो । यो मल आपूर्ति गर्न आईपीएलले २०८० मंसिर १४ गते एलसी खोलेको थियो । आईपीएले एलसी खोलेको मितिदेखि १०७ दिनभित्र (२०८० चैत ४ गते) यो मल नेपालमा आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने थियो ।
त्यसैगरी २०८० माघ ११ गते आईपीएलले कबोल गरेको ३० हजार टन युरिया मलसमेत हालसम्म आपूर्ति नगरेको पाइएको छ । नियमअनुसार यो मल पनि २०८१ बैशाख ७ गतेभित्र नेपालमा आपूर्ति भइसक्नुपर्ने थियो ।
आईपीएलले कबोल गरेको रसायनिक मल आपूर्ति गर्ने म्याद नाघिसक्दा पनि हालसम्म नेपालमा डेलिभरी दिएको छैन । उसले ३०-३० हजार टन गरी ६० हजार युरिया र २५ हजार टन डिएपी गरी कूल ८५ हजार टन मल नेपाललाई डेलिभरी दिएको छैन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आईपीएलले विभिन्न बहाना गर्दै कहिले विशाखापट्टनम आइपुगेको, कहिले गाडीमा लोड भइरहेको र कहिले भारतले रि एक्सपर्ट परमिसन नदिएको बहानाबाजी गर्दै उक्त मल नेपाललाई डेलिभरी दिएको छैन ।
‘उसले अहिलेसम्म विभिन्न प्रकारको वहानाबाजी गर्दै मलको आपूर्ति दिएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य सस्तो भएपछि मात्रै त्यो कम्पनीले मल आपूर्ति दिन सक्ने हाम्रो बुझाइ छ । समयमा यो मल नआउँदा यो वर्षको बर्खे धानवालीको समयमा किसानले फेरी रसायनिक मलको अभाव व्यहोर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसमा कृषि सामग्री कम्पनीको पनि मिलोमतो रहेको हामीले पाएको छौं । सुक्षम रुपमा यो बिषयलाई अध्ययन गर्दैछौं ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा आईपीएलले ठेक्का कबोल गरेको म्याद नाघिसक्दा पनि मल आपूर्ति नगर्दा कृषि सामग्री कम्पनीका उच्च अधिकारीले उक्त कम्पनीमाथि कुनै पनि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैनन् ।
‘नेपालमा मल आपूर्ति गर्ने आईपीएल पछिल्लो २०-२५ बर्षदेखि बदनाम कमाएको र कालो सूचीमा समेत परिसकेको कम्पनी हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो कम्पनीले मल उपलब्ध गराउने समय नाघिसक्दा पनि कारबाही गर्न अग्रसरता देखाउन नसक्नुमा कृषि सामग्री कम्पनीको ठूलो मिलोमतो भएको पाइएको छ ।’
स्रोतका अनुसार रसायनिक मलको सवालमा मन्त्रालयका सचिव र कृषि सामग्री कम्पनीको सञ्चालक समितिसम्मको मिलोमतो रहने भएकाले आजसम्म कसैमाथि कारवाही हुन नसकेको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक बिष्णु पोखरेलले कुनै पनि मिलोमतोमा आईपीएललाई उन्मुक्ति नदिइएको दाबी गरे ।
‘यसमा कुनै पनि प्रकारको मिलोमतो छैन,’ पोखरेलले भने, ‘आईपीएलको मल बिशाखापट्टनम बन्दरगाहमा आइपुगेको छ, भारत सरकारले रि एक्सपर्ट परमिसन प्रदान गरे लगत्तै उसले कबोल गरेको मल आइपुग्छ । यो मल नआएपनि आगामी बर्खे धानवालीको सिजनमा साउन महिनासम्म युरिया र डीएपी मलको कुनै समस्या हुँदैन ।’
उक्त मल आएन भने त्यो कम्पनीमाथि पेनाल्टी गरेर ०.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म जरिवाना असुल गरिने पनि पोखरेलले बताए । मन्त्रालयकै केही अधिकारीको मिलेमतोमा कृषि सामाग्री कम्पनीको उच्च अधिकारीले विगत लामो समयदेखि विशाखापट्टनममा आएको मल नेपालको हो भनी मन्त्रीसम्मलाई गलत सूचना प्रवाह गरि गुमराहमा पार्दै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार रि एक्सपोर्ट परमिशनको नाममा आईपीएलले मल उपलब्ध गराउने समय लम्ब्याउँदै आएको छ ।
नियमअनुसार यो कम्पनीमाथि ५ प्रतिशत मात्रै हर्जाना लाग्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य एक सय डलर मात्रै घटेपनि त्यो ५ प्रतिशतको दरले हर्जाना गराउँदा पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनी नाफामै रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आईपीएल नेपालमा बदनामी कमाएको कम्पनी हो । २०६८/६९ देखि नै यो कम्पनी विभिन्न प्रकारको काण्डमा मुछिदैं आएको छ । तर पनि कृषि सामग्री कम्पनी यहि कम्पनीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कारोबार गर्दैआएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा यो कम्पनीले नेपालमा उपलब्ध गराएको मलको बोरामा ४ देखि ५ किलो कम तौल भएको पाइएको थियो । लगत्तै २०७५ भदौंतिर यो कम्पनीले विशाखापट्टनमबाट वीरगञ्ज भित्र्याएको मलको हरेक बोरामा १० किलो कम मल फेला परेको थियो । तत्कालीन समयमा सार्वजनिक लेखा समितिले आर्यपीएललाई कालो सूचीमा समेत राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
आईपीएलको बदमासी यतिमै सिमित छैन । चालु आर्थिक बर्षको सुरुवाति समयमा पनि यो कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेयर संस्थाको नाममा नक्कली फर्जी कागजात तयार पारी इरानबाट ल्याइएको मल नेपालमा आपूर्ति गर्न खोजेको थियो ।
पूर्व कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालको शब्दमा नेपालको रसायनिक मलमा ‘काण्डैकाण्ड’ भेटिन्छ ।
‘मलमा जति काण्डैकाण्ड कहीं छैन । मल टेण्डर, जिटुजी, खरिद, प्याकेजिङ, आयात, गुणस्तर, बिक्री बितरणसम्ममा बेथिति छ। मेरो कार्यअवधीमा गहिरो रुपमा अध्ययन गर्दा यस्ता समस्याहरु फेला परेको थियो । यस्ता विषयमा गम्भिररुपमा खोजतलास गरिरहेको छु,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि कारवाही प्रक्रिया सुरु नहुँदै सरकार परिवर्तन भयो । त्यो विषयमा थप केही गर्न पाइएन ।’
एसटीकेलाई म्याद सके लगत्तै कारवाही
म्याद नाघिसक्दा पनि आईपीएलमाथि कारवाही गर्न अग्रसरता नदेखाउने कृषि सामग्री कम्पनीको नियत त्यति बेला छर्लङ भयो, जति वेला दुवईको एसटीके (सन्तोष टर्न कर्नभिल्ला) माथि तत्कालै कारबाही गरियो ।
एसटीकेभन्दा अघि युरिया र डिएपीको ठेक्का कबोल गरेर मल आपूर्ति नगर्ने आईपीएलमाथि भने कारबाही गर्न चासो नदेखाउने कृषि सामग्री कम्पनीले अर्को कम्पनीमाथि तत्कालै कारबाही गरेको हो । तोकिएको म्यादभित्र युरिया मल नल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले एसटीकेको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी (पीजी) वापतको ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ जफत गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नसमेत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।
२०८० भदौं २९ गते दुबईको सन्तोष टर्न कर्नभिल्ला (एसटीके) भन्ने कम्पनीले ३० हजार युरिया मल ल्याउने भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । एसटीकेले २०८० माघ २ गतेभित्रमा कवोल गरेको मल नेपाललाई डेलिभरी गर्नुपर्ने अवधी तोकिएको थियो । निर्धारित सममया मल नल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले यो आपूर्तिकर्ता कम्पनीमाथि कारवाही गरेको होे ।
‘आईपीएलले जति बदमासी गरेपनि उसमाथि कारबाही गर्न कृषि सामग्रीको उच्च अधिकारीदेखि मन्त्रालयका अधिकारीसम्म कारबाही गर्न चासो देखाएको छैन, कारण कमिशनको रकम सबैलाई भागवण्डा लाग्नु,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्कोतर्फ एउटा कम्पनीले एकपटक मात्रै समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा उसको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी जफत गर्नुका साथै कालो सूचीमा राख्नसमेत सिफारिश गरिन्छ ।’
बर्खेवालीको समय आयो, मलको अवस्था कस्तो छ ?
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक बिष्णु पोखरेलले आगामी बर्खे धानवालीको समयमा रसायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरेका छन् । आईपीएलले सकारेको मल समयमा नआएपनि अन्य विभिन्न स्रोतबाट ५४ हजार टन युरिया र ७० हजार टन डिएपी मलको सुनिश्चितता भइरहेको उनको भनाई छ ।
‘आउने धानबालीको सिजनमा मलको कुनै समस्या हुन्न,’ उनले दाबी गरे, ‘किसानले पर्याप्त परिमाणमा मल खरिद गर्न पाउनेछन्। मलको अभाव हुन नदिन सबै प्रकारको गृहकार्य सम्पन्न गरिसकेका छौं ।’
धानबालीको समयमा न्युनतम १ लाख टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ । यस्तै डेढ लाख टन युरिया आवश्यक पर्छ । अहिले कृषि सामग्री कम्पनीसँग डिएपी ६ हजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग करिब ५ हजार गरी कूल ११ हजार टन मौज्दात छ ।
यस्तै कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया ५४ हजार टन र साल्ट कर्पोरेशनसँग ३० हजार टन गरी ८४ हजार टन मौज्दात छ ।
यसबाहेक आउने साताभित्र कृषि सामग्री कम्पनीको भारतको आदित्य विड्ला समूहमार्फत २० हजार टन डिएपी आउने क्रममा छ । यस्तै जिटुजी (सरकारद्वारा सरकारलाई) प्रक्रियामार्फत आरसीएफ (राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर) मार्फत २५ हजार टन डिएपी डेढ महिनापछि नेपाल भित्रिने छ ।
यसैगरी साल्ट कर्पोरेशनले सन इन्टरनेशनल (दुवई) मार्फत २५ हजार मल ल्याउँदैछ । तर यो मल पनि हालसम्म लोड नै नभएकाले धानवाली लगाउने समयसम्म आउने सुनिश्चितता भएको छैन ।
यी सबै घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने चाहिने परिमाणमा मल नेपाल आइसकेको अवस्था छैन । आउँदैछ, लोड हुँदैछ भन्ने बहानावाजीका कारण आगामी धानवालीको समयमा युरिया र डिएपी मलको अभाव सिर्जना हुने स्पष्ट छ ।
राजेश बर्मा
