काम गर्न ‘नदिनू’ भन्ने अदालतको आदेश लत्याउँदै कामुको जिम्मेवारी, बढी मूल्यमा मल ल्याउन जीटुजीको सेटिङ

काठमाडौं । अदालतले प्रवन्ध सञ्चालकको हैसियतमा ‘कामकाज नगर्न/नगराउनू’ भनेर अन्तरिम आदेश दिएका व्यक्तिलाई कृषि सामाग्री कम्पनीले कायम मुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कम्पनीको सञ्चालक समितिले बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बैठक बसेर उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई वेवास्ता गर्दै विष्णुप्रसाद पोखरेललाई नै कायम मुकायमको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले माघ १८ गते प्रवन्ध सञ्चालकमा स्वार्थ बाझिने गरी पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । नियुक्त भएका पोखरेललाई उक्त पदको पदीय जिम्मेवारीमा ‘कुनै पनि कार्य नगर्नु/ नगराउनू’ भनी आइतबार उच्च अदालत पाटनले कृषि सामाग्री कम्पनीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेशअनुसार कम्पनीको सञ्चालक समितिले गत मंसिर २२ गते रिक्त रहेको प्रवन्ध सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश समिति गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन कायम मुकायम प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेल आफैं उक्त समितिको सदस्य रहेर निर्णय गरेको उच्च अदालतलको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

‘आफूसमेत संलग्न रहेको निर्णयद्वारा गठित सिफारिश समितिको सिफारिशमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको माघ १८ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालक पदमा ३ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको हुँदा माघ १८ गतेको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा नै स्वार्थ बाझिएको देखिएको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पोखरेललाई नियुक्ति गरिएको कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न उपयुक्त देखिएको हुँदा निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म नियुक्तिको कार्यलाई यथास्थितिमा राखि उक्त नियुक्तिका हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नामा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को दफा ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

गत कात्तिक २१ गते कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालक सिफारिश समितिको कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत भएको कार्यविधिको दफा ३ ले तीन सदस्यीय सिफारिश समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनीले कार्यविधि बनाउनेदेखि रिक्त पदको सिफारिश समितिमा समेत सदस्यको रुपमा पोखरेललाई समावेश गरेकाले पोखरेलले आफू अनुकूल कार्यविधि बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

रिक्त पदपूर्तिका लागि लिइएको अन्तर्वार्तामा चौथो नम्बरमा छनोट भएका पोखरेललाई प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

स्वीकृत भएको कार्यविधिको दफा १६ ले मूल्यांकनको आधारमा सबैभन्दा बढी कुल अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारमध्ये बढीमा ३ जना उम्मेदवारलाई वर्णानुक्रमको आधारमा सञ्चालक समितिमा सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सञ्चालक समितिले वर्णानुक्रमअनुसार सिफारिश समितिबाट सिफारिश भएका ३ जना उम्मेदवार मध्येबाट कुनै एक जना उम्मेदवारलाई प्रवन्ध सञ्चालकको रुपमा छनोट गरी नियुक्ति गर्न सक्ने उक्त कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनीले यो कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन माग गरे पनि छनोट समितिले अन्तिम प्रतिस्पर्धीहरुको सर्टलिस्टको नामावलीसमेत प्रकाशिन नगरि पोखरेललाई प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो ।

कम्पनीको २०७६ पुस ८ गते भएको सातौं संशोधनसहितको कर्मचारी प्रशासन विनियावली २०५९ को नियम १४ को उपनियम ४ ले लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क तथा प्रस्तुतीकरण हुने सो र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क समेतको आधारमा योग्यताक्रम प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘पदपूर्ति समितिको सदस्य स्वयं वा निजको वा विज्ञको नाताभित्रको सम्भाव्य उम्मेदवार भएमा पदपूर्ति समितिमा संलग्न हुनु हुँदैन,’ कर्मचारी प्रशासन विनियावलीको नियम ११ को उपनियम ५ मा भनिएको छ,‘प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति पदपूर्ति समितिमा रहन सक्ने छैन । यस्तो अवस्थाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’

विनियावलीको नियम ९ ले कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालकको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७६ साउन २३ गते भएको छैठौं संशोधनसहितको विनियावलीले प्रवन्ध सञ्चालकको नियुक्ति सिफारिश भएको ३ जनामध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही विनियावलीको नियम ८९ को उपनियम ३ (घ) ले आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा निर्णयमा संलग्न हुनु हुँदैन भनेर व्यवस्था गरिए पनि पोखरेल आफैं सञ्चालक समितिमा बसेर आफू अनुकूल कार्यविधि बनाएका थिए ।

डेढ अर्ब मूल्यबराबरको गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण र भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरेललाई दोषी दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

आयोगले रासायनिक मल खरिद प्रकरणमा डेढ अर्बको भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०७८ पुस १९ गते कृषि सामाग्री कम्पनीका तत्कालीन प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी र प्रवन्धक विष्णुप्रसाद पौडेलसहित १० कर्मचारी र दुई कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख विगो कायम हुने गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालको चर्को दबाबमा कृषि सामग्री कम्पनीले सेटिङको भरमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ हजार टन मल आपूर्ति गर्न जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेडलाई २०७७ माघ १२ गते ठेक्का दिएको थियो ।

ठेक्का पाएको जोशी बिज हाउसले २०७८ वैशाख ७ गते पहिलो किस्तावापत ६४ करोड ९८ लाख ५५ हजार, २४ वैशाखमा दोस्रो किस्तावापत २५ करोड ६४ लाख ७८ हजार र १६ जेठमा अन्तिम किस्तावापत ९ करोड ८० लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका थिए ।

कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनि कृषि सामग्रीले बिनाप्रतिस्पर्धा र प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इनभ्यारोमेन्टलाई गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी दिएको आयोगले ठहर गरेको थियो ।

जोशीले उपलब्ध गराएको मलमा स्पेसिफिकेसनअनुसार म्याइस्चर अधिकतम १.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १२.४ प्रतिशत भएको पाइएको थियो । यस्तै जम्मा नाइट्रोजन न्यूनतम १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १४.२ प्रतिशतमात्रै पाइएको थियो । एमोनिकल नाइट्रोजन न्यूनतम १७ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३.६ प्रतिशतमात्रै फेला परेको थियो । फोस्फोरस न्यूनतम ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५.१ प्रतिशत, वाटर सोलुवल फोस्फेट्स ४१ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३.१ प्रतिशत मात्रै पाइएको थियो ।

आयोगले उक्त मल खरिद प्रकरणमा गुणस्तरहीन मल खरिद भएको छानबिनपश्चात ठहर गरी दोषि कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता र प्रयोगशालामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले पोखरेललाई कानुनले व्यवस्था गरेको नियमअनुसार नै स्वार्थ नबाझिने गरी प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिइन् ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा कम्पनीले सरकारद्वारा सरकारलाई (जीटुजी) अन्तर्गत रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित मूल्यभन्दा झण्डै प्रतिटन ४० डलर बढीमा प्रतिस्पर्धा नगरि मल खरिद गर्न लागिएकको हो ।

‘तत्कालै मलको आवश्यकता भएको अवस्थामा पनि कम्तिमा ३ वटा कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताबाट मूल्य लिएर सस्तो मूल्यको आधारमा मल ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘तर पोखरेल र मन्त्रालयकै केही अधिकारीले कमिशनको सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धा बेगर अत्यधिक मूल्यमा जीटुजीअन्तर्गत मल खरिद गर्न लागेका छन् । यो मल पनि आगामी अगस्ट अन्तिमसम्म मात्रै आउन लागेको हो ।’

स्रोतका अनुसार भारतको आदित्य विडला समूहअन्तर्गतको एक कम्पनीले प्रतिटन ७४९.१३ डलर पर्ने जीटुजीअन्तर्गत मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको छ । सोही समयावधिमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भने प्रतिटन ७०७.९५ डलरमा मल खरिद गर्न टेण्डर स्वीकृत गरेको थियो ।