एनसेलले किचलो गरिरहँदा २० अर्ब तिरेको टेलिकमले नयाँ लाइसेन्स पाउँदै, शर्त र अवधि एनटीएले तोक्ने

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वकाे दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमले १० वर्षे अवधिका लागि नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाउने भएकाे छ । तत्कालका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले शर्त निर्धारण गर्ने गरी लाइसेन्सको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

टेलिकमकाे लाइसेन्स अवधि यही वैशाख २८ गते ( शुक्रबार) बाट सकिने भएकाेले शनिबारदेखि नै टेलिकम दूरसञ्चार सेवाकाे इजाजतपत्रबिहिन हुँदैछ ।

टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि पाएको इजाजतपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिन लागेकाेले पूरानै अभ्यासअनुसार १० वर्षका लागि पुन: इजाजतपत्र दिने गरि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएकाेमा हालका लागि १ वर्ष थप गर्ने र त्यसपछि बाँकी अवधि तोक्ने प्रस्ताव सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले गरेको स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दियो ।

स्राेतका अनुसार सरकारी सेवाप्रदायक भएकाेले एक दिन पनि इजाजत्रपत्रबिहिन हुँदैन । यसका लागि भाेलि शुक्रबार नै सरकारबाट निर्णय हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकमकाे इजाजत भाेलिबाट सकिँदै छ । इजाजत सकिएपछि के गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएकाेले आवश्यक निर्णय गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि नै सिफारिस गरिसकेकाे छ ।

निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक एनसेलकाे सबै दायित्व र सम्पत्ति अबकाे ५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शर्तमा मात्रै सरकारले नविकरण गरिदिने निर्णय गरेकाे छ । एनसेलेकाे पनि अबकाे ५ वर्षपछि इजजातपत्रकाे २५ वर्षे अवधि सकिँदै छ ।

उता एनसेल भने व्यापार घटेको बहानाबाजी गर्दै २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क महँगो भएको भन्दै शुल्क घटाउनु पर्ने लबिङ गर्दै आएको छ । त्यतिमात्रै होइन, ५१ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स २५ वर्षपछि स्वत सरकारको स्वामित्वमा आउने कानूनबमाेजिम लाइसेन्स लिएको एनसेलले नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई साझेदारसमेत रहेका शतिशलाल आचार्यको कम्पनीले किनेको छ ।

मलेसियन कम्पनी आजियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनल्ड होल्डिङको सेयर बेलायतमा दर्ता शतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ (५० मिलियन डलर) मा बिक्री गरिएको हो । जुन खरिदबिक्रीलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ । कानूनअनुसार एनसेलले सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा जाने भएपछि शतिशलालले कानूनी लुपहोलको प्रयोग गरी सरकारलाई थाहै नदिई एनसेल आफूसँगै राख्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।

कर छली गर्न एनसेलको कारोबार साढे ६ अर्बमा गरिएको हो ? यस्तो हुनसक्छ शतिशलालको योजना

एनसेलकाे इजाजतपत्र नविकरणामा किचलाे सुरु हुँदा एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेकाे टेलिकमलाई भने राहत हुने भएकाे छ । टेलिकमले पछिल्लाे ५ वर्षकाे इजाजतपत्रकाे पैसा एकैपटक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएकाे दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्ताेष पौडेललले बताए । उनका अनुसार भाेलिसम्म इजाजतपत्र बाँकी रहेकाे टेलिकमसम्बन्धि सरकारले जे निर्णय गर्छ साेही अनुसार प्राधिकरणले कार्वान्वयन गर्ने छ ।

टेलिकमले नयाँ इजाजतपत्र पाउदा यसले तिर्नपर्ने शुल्क पनि २१ करोड रुपैयाँ मात्रै भए पुग्छ । उक्त रकम तिरेर नयाँ लाइसेन्स लिएपछि अबको १० वर्ष नविकरण गर्नु नपर्ने भएकाेले पनि टेलिकमलाइ राहत हुने उल्लेख छ ।

२०६१ निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल)ले २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने कबोल गर्यो । सोही शुल्कलाई सरकारले टेलिकमका लागि पनि लागू गरिदियो । यही शुल्ककालाई आधार बनाएर टेलिकमले तीन पटक लाइसेन्स नवीकरण गरिसकेको छ ।

टेलिकमले २०७६ मा पहिलोपटक, २०७१ मा दोस्रोपटक र २०७६ मा तेस्रोपटक दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र नवीकरण गराएको छ । अब भने कानून अनुसार इजाजत पत्रकाे अविध नै सकिएकाेले नयाँ प्रक्रिया अनुसार जानुपर्छ ।

टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिएकाे र त्ससपछि कसरी नवीकरण गर्ने र सेवा सञ्चालन के हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकै कारण सरकारले निर्णय गरेर कानूनी जटिलता फुकाउनुर्ने भएकाे हाे ।

टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण सकिनु अगाडि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिइसकेको छ । प्राधिकरणले पनि इजाजतपत्रको अवधि सकिएका दूरसञ्चार कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने पत्र प्राप्त भइको जानकारी दिएको छ । तर, प्राधिकरणले ऐन संशोधन वा सरकारी निर्णयबिना लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसक्ने बताएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौडेलका अनुसार टेलिकमबाट नवीकरण गर्न आवेदन आएको र त्यसको विषयमा बोर्डले निर्णय गरेर सञ्चार मन्त्रालय पठाउँदै छ ।

टेलिकमले हाल सेवा सञ्चालन गरिरहेको इजाजतपत्रको अवधि बाँकी नै रहेकोले यसको दायित्व र बुझाउन बाँकी बुझाउनैपर्छ भने यसको इजाजतपत्रको सम्बन्धमा सरकारले नै निर्णय गरेर जानुपर्ने छ । टेलिकमको विषयमा सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयले तय गर्ने पनि पौडेलको भनाइ छ ।

दुइ इन्टरनेट सेवाप्रदायकसमेत इजाजतपत्र बिहिन

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका रुपमा २५ वर्षे इजाजतकाे अवधि सकिएका कारण दुई इन्टरनेट कम्पनी समेत अहिले इजाजत बिहिन भएका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी कर्मन्टायलको वैशाख ७ गतेबाट र वर्ल्ड लिंकको चैत्र १६ गतेबाट लाइसेन्सको अवधि सकिएको छ।

सरकारले लाइसेन्स अवधि सकिएका दुई सेवाप्रदायकको विषयमा पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । दूरसञ्चार ऐनले स्पष्ट व्याख्या नगरेको भन्दै सरकारी निर्णय पर्खिरहेका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने भएकोले सेवा सुचारु गर्दै आवश्यक निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकाे भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार लाइसेन्स अविधि सकिएका दुबै इन्टरनेट सेवाप्रदायककाे बक्यौता बाँकी छ । बक्याैता बाँकी भएकाे कम्पनीकाे विषयामा प्राधिकरणले कुनै निर्णय वा सहजीकरणकाे सिफारिस गरेकाे छैन । बक्याैताकै विषयमा वर्ल्ड लिंक अदालत गएकाेले यसकाे विषयामा केही निर्णय नभएकाे पनि प्राधिकरणकाे भनाइ छ ।