सरकारको निष्कर्ष: फास्ट ट्रयाकबाट कानुन नबनाइ सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न सकिँदैन

काठमाडौं । सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाइ सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग सरकारले गरेका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको समस्यका बारेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको जानकारी दिइन् ।

उनले तत्काल कानुनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताहरुले व्यहोरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रीहरु नियमित प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेकुरामा एकमत रहेको बताइन् ।

विद्यमान कानुनबाट सहकारी पीडितका समस्या समाधान हुनसक्ने स्थिति नरहेको भन्दै आवश्यक परे संरचना बनाएर समस्या समाधान गर्ने उनले बताइन् ।

सहकारी पीडितको समस्या छिटो भन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका कुरा र संरचनाका कुरा पनि फास्ट ट्रयाकबाट गरेर अघि बढाउने कुरामा छलफल भएको बताउनु भयो ।

‘सहकारीको समस्यका बारेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । यस सम्बन्धमा तत्काल कानुनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताहरुले व्यहोर्नुभएको समस्या समाधानको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नियमित प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेकुरामा एकमत क्याबिनेटमा बनेको छ । हामीले फास्ट ट्रयाकबाट विद्यमान कानुनबाट पनि यो सम्भव छैन र विद्यमान संरचनाबाट पनि यो सम्भव छैन । त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो यसलाई कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ र आवश्यक परे संरचना पनि बनाउनुपर्छ ।’