सवा १ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको डीडीसीमा ३० करोड ऋण लगानी गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा ३० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।

१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी घाटामा रहेको डीडीसीमा सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानको रकम भुक्तानी गर्न ऋण लगानी गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटबाट डीडीसीमा ऋण लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।

किसानसँग खरिद गरेको दूधको रकम भुक्तानी दिन डीडीसीसँग पैसा नभएपछी सरकारले ऋण लगानी गर्नु परेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘डीडीसीले करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको स्टक सामान रहेको बताइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘संस्था लामो समयदेखी घाटामा रहेकाले किसानलाई भुक्तानी गर्न पैसा छैन । किसानले सडक आन्दोलन गरेपछि सरकार दबावमा छ । जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सहुलियपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्नु परेको हो ।’

सरकारको पूर्ण स्वामित्वको रहेको दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
तत्काल सरकारले ३० करोड रुपैयाँ ऋण दिए बाँकी रकम स्टक बिक्री गरेर क्रमश भुक्तानी गर्दै जाने डीडीसीका अधिकारीहरु बताउँदै आएका छन् ।

ग्रामीण कृषकहरुले उत्पादन गरेको दुग्ध खरीद गरी प्रशोधित एवं स्वस्थ दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ सहरी उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको डीडीसीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार मुनाफा कमाउँदै काम गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको डीडीसीको घाटा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३७.७३ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा समेत संस्थान घाटामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०२६ साल साउन १ गते स्थापना भएको डीडीसीको हाल चुक्ता पुँजी ३६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ ।

निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको डीडीसीमा यसअघी सरकारले ३५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो । उक्त रकम डीडीसीले अझै चुक्ता गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन १४ गते दुग्ध विकास संस्थानले दुग्ध खरिद गरेबापत् किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी तुरुन्त दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले तत्कालिन अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री, मुख्यसचिवलाई दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
वर्तमान अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले समेत चैत २ गते अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

दुग्ध विकास संस्थानले गत भदौमै ३० करोड रुपैयाँ ऋण माग्दै कृषि मन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेकाले सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो।

दुग्ध किसानहरुले लामो समयदेखी भुक्तानी नपाएपछी आफूले उत्पादन गरेको दुग्ध सडकमा फाल्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछी प्रधानमन्त्रीले तत्काल दुग्ध उत्पादक किसानलाई भुक्तानी दिनु पर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल ३० करोड रुपैयाँ ऋण निकासा गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम रुपमा दिएको छ ।

आइतबार बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अधिकृत र उपसचिवबाट डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न दिने गरी फाइल उठिसकेको छ ।

उक्त फाइल सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीले सदरगरेपछी कृषि मन्त्रालय मार्फत डीडीसीमा पैसा जानेछ ।

डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेर सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले खरिद गरेको दुग्धको किसानलाई भुक्तानी दिने विषय समाधानको बाटोमा गएपनी निजी क्षेत्रका कम्पनीले खरिद गरेको दुग्धको भुक्तानीको विषय अझै टुंगो लागेको छैन ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेरीले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ किसानको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नेपाल डेरी उद्योग संघले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रका डेरीले खरिद गरेको दुग्धको भुक्तानी किसानलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै योजना बनाउन सकेको छैन।

बजारमा दुग्ध पदार्थको माग घट्दा बिक्री घटेको र जसले गर्दा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा दैनिक ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । तर, बजारमा दूधको माग करिब ३५ प्रतिशतले घटेको छ ।