चमेलियाः भ्रष्टाचारको नमूनादेखि आशाको किरणसम्म

काठमाडौं । केही दिनअघि उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लिएर हेलिकप्टरमा सुदुरपश्चिमको दार्चुला पुगे ।

३० मेगावाट जलविद्युत आयोजना के भइरहेको छ भनेर अवस्था बुझ्ने मन्त्री शाहीको उद्देश्य थियो ।

भ्रष्टाचारको चक्रब्यूहमा फसेर वर्षौंदेखि अलपत्र परेको चमेलियामा मन्त्री शाहीजस्ता धेरै उर्जामन्त्रीहरु आयोजनाको अवस्था बुझ्न दार्चुला पुग्थे । र, रिफ्रेस भएर फर्किन्थे ।

पछिल्लोपटक आयोजनास्थल पुगेका मन्त्री शाही र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निष्कर्ष निकाले,- अब भने आयोजनाबाट बत्ती बल्छ ।

आयोजना प्रमुख अजय दाहालका अनुसार हाल चमेलियाको सुरुङमा पानी पठाउने, संरचनाको अवस्था र उपकरणको परिक्षण भइरहेको छ ।अबको डेढ महिनाभित्र चमेलियाबाट उत्पादन भएको बिजुली सर्वसाधारणले बाल्न पाउने छन् ।

चमेलियाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न १३२ केभी क्षमताको बलाच-अत्तरिया प्रसारण लाइनको पनि परिक्षण प्रसारण भइरहेको दाहालले जानकारी दिए ।

हरेक वर्ष फेरिने सरकार, उस्तै प्रक्रियाबाट आउने उर्जामन्त्री, उर्जासचिवका लागि आयोजना दुहुनो गाई बन्यो । आयोजनाका लागि किनिएका महंगा प्राडो गाडी प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले सयर गर्न थाले । तर, आयोजना केवल आयोजनाका रुपमा दार्चुलाको पहाडी भूगोलमा हराउँदै गयो ।

चमेलिया विकृतिको एउटा नमूना हो । यद्यपि यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै सुदूरपश्चिमको विकट पहाडमा पनि आयोजना बन्नसक्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

आशा, निराशा र फेरि आशा

क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन ल्याउने उद्देश्यले सरकारले २०६४ सालमा सुदुरपश्चिमको दार्चुलामा ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना सुरु गरेको थियो ।

त्यसअघि सुदुरपश्चिमा यो स्तरका आयोजनाहरु थिएनन् । त्यसैले चमेलिया बनाउने सरकारको घोषणाले स्थानीयहरु निकै उत्साहित भएका थिए ।

टुकी बालेर बस्ने सुदुरपश्चिमका जनता चमेलिया बन्छ, र झलमल्ल हुनेगरी बत्ति बाल्न पाइन्छ भन्ने विश्वासमा पुलकित हुने नै भए ।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, आयोजना सुरु त भयो तर भाका सरेको सर्यै, सरेको सर्यै गर्दा स्थानीयहरुको बत्ती बाल्ले सपनामा कालो बादल मडारियो । यतिसम्म कि यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद ११ पटक थपिएको थियो ।

चमेलिया भ्रष्टाचारको चक्रब्यूहुमा फस्यो । जसकारण आयोजनाको लागत अपेक्षा गरेभन्दा दोब्बर भयो । र, तोकिएको समयमा एक चौथाई काम पनि भएन । आयोजनास्थल शिखर गाविसका जनताहरुमा पलाएको आशाको त्यान्द्रो खिइँदै गयो ।

खुम्चिएको सुरुङ मर्मत गर्ने सवालमा नै दुई वर्ष भन्दा बढी समय बिताउनु परेको अवस्था प्राधिकरण र आयोजनाका लागि समेत अर्को कालो इतिहासकोरुपमा दर्ज भएको छ ।

साढे ८ अर्बको आयोजना बनाउन १५ अर्ब लाग्यो

भौगोलिक विकटताका कारण चमेलिया बनाउन प्रतिमेगावाट २८ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) थियो । जसअनुसार ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण सुरु गरियो ।

त्यसबेला नेपालमा औषत प्रतिमेगावाट लागत ११ करोड रुपैयाँ थियो । कतिपयले यो आयोजना अत्यत्नै महंगो भयो भन्दै विरोध नगरेका पनि होइनन् । समानुपातिक क्षेत्रिय विकासका लागि सरकार चमेलियामा मोटो रकम खन्याउन तयार भयो ।

तर, भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको यो आयोजनाको लागत १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसअनुसार प्रतिमेगावाट लाग ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तो थियो कालो विगत

सरकार चाहन्थ्यो आयोजना तोकिएको समयमै पूरा होस् । कठिन पहाडी भूगोल र सुरुवाती डिजाइन नै महंगो भएकाले आयोजना समयमै सकिनेमा सबै विश्वस्त थिए ।

तर, अफसोच सरकारी उच्च तहमा जुन विश्वास थियो । त्यो भने सरकारकै गतिविधिका कारण पूरा हुन सकेन ।

मन्त्रीका लागि दुहुनो गाई

१०२४ देखि १०३२ नम्बरसम्मका आयोजनाका बिलाशी गाडी खरिदबाट सुरु भएको आयोजनाको अधोगतिमा चिनियाँ ठेकेदारको समेत मिलेमतो हुन थालेपछि आयोजना दिनप्रतिदिन विबादको चक्रब्यूहमा फस्न थाल्यो ।

हरेक वर्ष फेरिने सरकार, उस्तै प्रक्रियाबाट आउने उर्जामन्त्री, उर्जासचिवका लागि आयोजना दुहुनो गाई बन्यो ।

भित्रि कारण र छलफल के के भए आम रुपमा नआए पनि आफैंले भ्रष्टाचार भएको भन्दै निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको आयोजनालाई शर्मा नै मन्त्री भएर आएपछि के उद्देश्यले काम गर्यो, त्यो हालसम्म सार्वजानिक भएको छैन ।

आयोजनाका लागि किनिएका महंगा प्राडो गाडी प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले सयर गर्न थाले । तर, आयोजना केवल आयोजनाका रुपमा दार्चुलाको पहाडी भूगोलमा हराउँदै गयो ।

आयोजनाका नाममा विदेश सयरदेखि सार्वजानिक खपतका लागि भाषणा गर्ने विषयसमेत बन्दै गयो । तर, समस्या कहाँ हो र समाधानका उपायहरु के हुन् भन्ने बारेमा न त सिंहदरबारले कुनै उपाय सुझायो । न त त्यसैको आडमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै उपाय निकाल्यो ।

अन्ततः आयोजना खाउँ भने दिनभरीको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहारका रुपमा परिचित हुँदै गयो ।

प्राधिकरणमा नेतृत्वको संकट

प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका दिपेन्द्रनाथ शर्मा चुपचाप ३ महिना कार्यभार नसम्हाल्दै बाहिरिए ।

त्यसपछि आएका रामेश्वर यादब भ्रष्टाचारको प्रकरणमा फसेपछि प्राधिकरणमा नेतृत्वको संकट पर्यो । उनी लगत्तै आएका ‘खेलाडी’ मुकेशराज काफ्लेले सँधै आयोजना गतिमा रहेको दाबी गर्न छाडेनन् ।

तर, बलाचमा आयोजना माकुराको जालो लागेको थियो । संसदीय समितिहरुमा आयोजनाको बारेमा चर्को बहस भए पनि कुनै निकाश निस्किएन ।

राधा ज्ञवालीको चरित्र सतहमै पोखियो

वर्षैपिच्छे फेरिने उर्जामन्त्रीका लागि आयोजना कमाइ खाने भाँडो भएकै थियो । इमानदार र सोझी भनेर प्रचारित राधा ज्ञवाली उर्जामन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि चमेलियाको अधोगति अझ दु्रत गतिमा अघि बढ्यो ।

ठेकेदारकै प्रस्ताब अनुसार १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको भेरिएसन खुम्चिएको सुरुङ मर्मतको नाममा थप गर्न लागेपछि उर्जामन्त्री ज्ञवालीको चरित्र सतहमा पोखियो ।

जर्नादनले निहुँ खोजेपछि…

‘के निहूँ पाउँ, कनिका बुक्याँउ’ भन्दै इस्यू खोजेर बसेका संसदीय समितिलाई भेरिएसनको उक्त प्रस्ताब ठूलो छलफलको विषय बन्यो ।

सार्वजानिक लेखा समितिले स्थलगत अध्ययनको नाममा आयोजनास्थल पुग्ने र अध्ययन गर्ने मसलासमेत बनायो ।

काठमाडौं क्षेत्र नं. १० बाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनाब हराएका वर्तमान युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजन केसी अध्ययन समितिको संयोजक बने ।

सभापति चयन भएका थिएनन् । उक्त अध्ययन समितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्यो । तर, ठेकेदार र सम्बन्धित पदाधिकारीले संसदीय समितिको उक्त ठहरलाई सुनेको नसुन्यै गरे ।

लेखा समितिको सभापतिका रुपमा जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ आएपछि उनले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको हवला दिँदै आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिए ।

गेजुवाले गेजु गर्यो

आयोजनाको निर्माण चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले नै निर्माण गरेको हो । काम रोक्न बहाना खोज्दै बसेको चिनियाँ ठेकेदार गेजुवाले भेरिएसन नभए काम नगर्ने र खुम्चिएको ६११ मिटर सुरुङको मर्मत नगर्ने अडान दोहोर्याइरह्यो ।

एकातिर लेखा समितिले रोक्नु भन्ने निर्देशन दिएको र अर्कातिर ठेकेदारले भेरिएसन नगरेसम्म आयोजना निर्माण नगर्ने अडानपछि करिब डेढ वर्ष आयोजनामा सिन्कोसमेत भाँचिएन ।

जब जनार्दन मन्त्री बनेर आए

तर, जब उनै लेखा समितिका सभापति शर्मा उर्जामन्त्री भए । तब उनले देशभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियान चलाए । त्यसका लागि यसरी रोकिएका आयोजनाहरु छिटोछिटो बनाउनुपर्ने दबाब थियो उनमा । र, उनै शमाए उर्जामन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि आयोजना फेरि सुचारु भयो ।

भित्रि कारण र छलफल के के भए आम रुपमा नआए पनि आफैंले भ्रष्टाचार भएको भन्दै निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको आयोजनालाई शर्मा नै मन्त्री भएर आएपछि के उद्देश्यले काम गर्यो, त्यो हालसम्म सार्वजानिक भएको छैन ।

तर, आज आयोजना परिक्षण उत्पादनको चरणमा आइपुगेको छ । यसले दार्चुलाजस्तो भौगोलिक विकटतामा पनि आयोजनाहरु बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।