बैंकर्सको फोरमबाट गभर्नरको सन्देशः बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम छैन, अहिले कर्जा असूली गर्ने समय हो

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल बैंकर्स संघको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिममा नपुगेको, कारोबारले धान्नेभन्दा बढी लिएको कर्जा चुक्ता नगर्दासम्म बैंकिङ क्षेत्रमा सहज अवस्थामा नफर्किने, अहिले कर्जा विस्तारभन्दा पनि कर्जाको गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने तथा सरकारले निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी काम नगर्दासम्म अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता समाधान हुन नसक्ने सन्देश दिएका छन् ।

काठमाडौं । ‘कारोबारले धान्नेभन्दा बढी ऋण माग्न व्यवसायी साथीहरु आए । बैंकले पनि कारोबारले धान्न नसक्ने ऋण दियो । ऋणीले आफ्नो ख्याल गरेन, बैंकले पनि ऋणीको क्षमता नहेरी ऋण दिने गलत अभ्यास गरे । हाम्रा ऋणीहरुले घाँटी अनुसार काम गरिदिएको भए, बैंकहरुले पनि ऋणी तथा व्यवसायको क्षमता यति हो भन्ने सोचिदिएको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन । अहिले ऋणीलाई समस्या आउनुमा हामीहरु सबै दोषी छौँ ।’

फागुन १४ गते नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको ‘बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा आगामी बाटो’ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ हो यो।

अधिकारी यत्तिमै रोकिएनन् ।

‘समाजमा धेरै ऋणीहरुले सिथिलता भयो, आर्थिक गतिविधि बढेन, समग्र माग घटेको, उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘केही अगाडि मैले ओभर फाइनान्सिङको विषय उठाउँदा ममाथि नै प्रश्न उठ्यो । व्यक्तिगत तहमा ओभर फाइनान्सिङ हुनु हामी भित्रको ठूलो समस्या हो । मैले कसलाई दोष दिने ? आफैं लिनु पर्ला । कर्जा दिने त बैंकहरुले हो । राष्ट्र बैंकले समग्र नीति बनाएको छ ।’

अहिले विभिन्न सूचकांक हेर्दा आर्थिक अवस्था सबल भए पनि सकारात्मक अनुभुति नभएको उनको भनाइ छ । अधिकारीले दोह्याउँदै भने, ‘सायद बैंकले ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा नदिएको भए र ऋणीले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ऋण नलिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन होला ।’

२० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहभागी सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक-पटक ओभर फाइनान्सको विषय उठाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले अहिले कर्जा विस्तारभन्दा पनि कर्जा असुलीको समय भएको स्पष्ट सन्देश दिए । कर्जा विस्तार नहोस् भन्ने नीतिकै कारण साढे ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य भए पनि ६ महिनामा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा आएपछि ऋणको साँवा ब्याज तिर्न थप ऋण लिने अभ्यास रोकिएकाले पनि अहिलेको समस्या आएको अधिकारीले स्मरण गराए ।

‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति आउनुभन्दा अघि बैंकले एभरग्रिनिङ गर्न पाएका थिए,’ सार्वजनिक कार्यक्रमा अधिकारीले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई भने, ‘आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर समस्या परेका ऋणीहरु एभरग्रिनिङ गर्न नपाउँदा झनै समस्यामा परेका हुन् ।’

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार ब्यवसाय गर्न भन्दै लिएको ऋण साँवा ब्याज तिर्न प्रयोग गर्नु बैंकिङ कसुर हो । र, बैंकिङ कसुर गर्नेलाई १२ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालका बैंकहरुले पुरानो ऋण चुक्ता गर्न थप ऋण दिँदै एभरग्रिनिङ गरिरहेको भन्दै लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रय मुद्रा कोषले प्रश्न उठाइरहेको छ । गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमा बैंकहरुले एभरग्रिनिङ गर्ने गरेको भाषण गर्दै कर्जा प्रवाहमा बैंकले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले एकातर्फ कर्जाको माग बढ्न नसकेको र अर्कोतर्फ केही बैंकको कर्जा दिन सक्ने क्षमता कमजोर भएकाले राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नु पर्ने माग गरेका थिए ।

तर, राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले उद्योगहरु पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नहुँदासम्म ऋणको माग बढ्न नसक्ने बताए । निजी क्षेत्र तथा सरकारले निर्माणको काम नबढाउँदासम्म बजारमा कर्जा विस्तार बढ्न नसक्ने अधिकारीको विश्लेषण थियो ।

बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा हुँदा समेत उत्पादन बढाउने तथा आम्दानी बढाउने काम हुन नसकेको भन्दै अधिकारीले घुमाउरो तरिकाले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

देखिने गरी सरकारको आलोचना गर्दा सरकार र गभर्नरबीच दूरी बढ्ने यथार्थ मनन गर्दै अधिकारीले १४ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित हुनु सकारात्मक भएको भन्दै राज्यलाई काम गर्ने ठाउँ भएको बताए ।

सहकारीमा आधारित अर्थतन्त्रले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई समस्या पारेको भन्दै अधिकारीले सहकारीमा सानो रकम निक्षेप जम्मा गर्नेलाई रकम फिर्ता गर्ने गरी काम गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

‘सहकारीको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव बुझाइसकेको छु । साना निक्षेपकर्ताको रकममात्रै फिर्ता भयो भने क्रमश: सहकारीको समस्या समाधानको बाटोमा जान सक्छ,’ अधिकारीले भने, ‘१० प्रतिशत निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न सकियो भने पनि सहकारी लयमा फर्किने थियो ।’

सहकारीमा ठूलो निक्षेप राख्नेहरुसँग आम्दानीको स्रोत नै नभएकाले ठूला निक्षेपकर्ता आफ्नो रकम माग गर्दै आन्दोलित हुन नसक्ने गर्भनरले आकलन गरेको जस्तो सुनिएको थियो ।

निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्दै अधिकारीले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट निर्माणको काम बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

वास्तविक तथ्यांक बाहिर आउँदा आत्तिनु पर्दैन

निष्क्रिय कर्जा (एनपिए) बढ्नुलाई समस्याको रुपमा भन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक चित्र बाहिर आएको रुपमा बुझ्न गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरे । कुल एनपिए ३.४ प्रतिशत भए पनि नेट एनपिए (खुद खराब) कर्जा १.४ प्रतिशतमात्रै छ । प्राय बैंकले धितोमा आधारित कर्जा लगानी गरेकाले एनपिए बढ्दैमा निक्षेपकर्तालाई समस्या नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । धितोमा आधारित कर्जाको विषयमा धारणा राख्दा गर्भनर अधिकारीले धितोको गुणस्तर तथा आगामी दिनमा जग्गाको मूल्य नबढ्दा मात्रै आउन सक्ने जोखिममा विषयमा भने केही बोलेनन् ।

अहिले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको दोहोर्‍याएका गभर्नर अधिकारीले बजारमा देखिएको चर्चालाई समाजिक समस्याको रुपमा ब्याख्या गरे ।

‘हाम्रो समाज तथा माहोलले बैकिङलाई बुझ्नु नै भएन । अधिकांशले बैंकलाई गाली गर्नुहुन्छ । बैंकहरु सामान्त भए , साहु महाजन भए । मिटरब्याजी भए भन्नुहुन्छ । वित्तीय अराजकता भयो भन्नु हुन्छ । मैले नम्बर हेर्दा त्यस्तो पाउँदिन,’ अधिकारीले भने, ‘म गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंकमा आउँदै गर्दा क,ख तथा ग वर्गका बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ३२ खर्ब थियो र नाफा ७० अर्ब थियो । अहिले कर्जा लगानी बढेर ५० खर्ब पुगेको छ । तर, नाफा त्यति ७० अर्ब पनि हुँदैन । कसरी बैंकहरु नाफाखोर भए? कसरी नाफा बढ्यो ? कसरी मार्जिन बढ्यो ? हामीले तथ्यांक हेरेर बोलिरहेका छैनौं ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासम्मले बैंकलाई साहु महाजनको आरोप लगाएपछि अधिकारीले कसैको नाम नलिई बैंकका विषयमा धारणा बनाउँदा तथ्यांकका आधारमा कुरा गर्न चुनौती दिए ।

‘पहिले ३/४ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क बैंकले लिन्थ्यो । अहिले ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोसेसिङ शुल्क लिन पाईंदैन । जसले गर्दा पनि बैंकको आम्दानी घटेको छ । यी विषयमा कसैले विश्लेषण गरेको छैन । भन्नेले भनिदिनु हुन्छ, त्यहीँ कुरा सर्वसाधारणमा गइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यत्तिमा मात्रै सीमित भएन, अराजकता यतिसम्म भयो कुनै बैंकको पछि लागेर त्यसलाई फेल गराउँदा के के न उहाँको उपलब्धि नै हुन्छ जस्तो भयो केही साथीहरुलाई । इभन अर्को बैंकले पनि त्यसैगरी हेर्नु भयो कि जस्तो लाग्छ ।’

विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक कार्यक्रममा एनआईसी एशिया बैंक डुब्दैछ भन्ने भाषण गरेपछि अन्य केही बैंकले समेत एनआईसीका विरुद्ध विभिन्न विषयमा धारणा राख्नु गतल भएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

राष्ट्र बैंकले कुनै संस्थालाई संरक्षण गर्ने गरी भन्दा पनि समग्र प्रणाली बनाउने गरी काम गरिरहेको अधिकारीको दाबी थियो ।

‘कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था बिग्रयो भने त्यसको प्रभाव कति ठूलो हुन्छ भन्ने हामीले इतिहासमा देखेका छौं । एउटा सानो सानो झिल्कोले देश मात्रै होइन संसारलाई मात्रै खाएको इतिहास छ। कुनै संस्था बिग्रियो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । संस्था बिग्रियो भने हाम्रो चुलोलाई असर पर्छ, ‘अधिकारीले भने, ‘कुनै संस्था डुब्न खोज्यो भनेर खुसी हुन खोजेको जस्तो पनि देखियो । जुन गलत छ । अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ । यो कुरा कसैले बिर्सनु हुँदैन ।’

विकसित मुलुकमा पनि बैंक फेल भएको बताउँदै अधिकारीले सुशासनमा नचल्ने बैंक नेपालमा पनि फेल हुन सक्ने बताए ।

कमजोर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोगाउने तथा सकभर कुनै बैंक फेल नहोउन् भन्ने प्रयोजनले नै राष्ट्र बैंकले मर्जन तथा प्राप्तिको अभियान चलाइएको अधिकारीको भनाइ थियो । मर्जर तथा प्राप्तिपछि पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणाली बलियो बन्दै गएको उनको दाबी थियो ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले अत्याधिक कर्जा प्रवाह रोक्न सीडी रेसियो कार्यान्वनमा ल्याउँदा सञ्चारमाध्यम र बैंकिङ क्षेत्रबाट कडा प्रहार भएको अधिकारीले बताए ।

‘कर्जा लगानी सुस्त बनाउन सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुने व्यवस्था गर्यौं । धेरै साथीहरुले बिरोध गर्नुभयो । ९० लाई ९५ प्रतिशत बनाउने प्रयास पनि भए,’ अधिकारीले भने, ‘एनआईसी एशिया बैंकका सीईओ रोशन न्यौपानेजी यहीँ हुनुहुन्छ । एनआईसी एशियालाई धेरै हदसम्म त्यो सिडी रेसियोले बचाउने काम गर्यो । पछिल्लो दिनमा एनआईसी एशियाबाट २७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिदाँ समेत कुनै समस्या आएन । यदि सीडी ९५ वा १०० प्रतिशत भएको भए तरलता पर्याप्त हुने थिएन । निक्षेप फिर्ता गर्न हामीले अर्कै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो । राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिको लाभ पछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’

त्यसबेला राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको सिडी रेसियोको अनुपातमा बैंकरहरु सन्तुष्ट थिए । एनआइसी एशिया असन्तुष्टि पोख्ने अग्रपंतिमा थियो । अहिले आएर गभर्नरले सार्वजनिकरुपमै उक्त बैंकका सीईओको नाम लिँदै राष्ट्र बैंकको नीतिको दूरदर्शीता पढाउँदै आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकको नीतिको बिरोध नगर्न बैंकरहरुलाई सजग गराए ।

एनआइसी एशिया बैंकमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थालेपछि त्यसको डिफेन्स गर्ने उद्देश्यले संघले गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भएर अधिकारीले आफू बैंकरहरुसँगै भएको सन्देश दिए ।

गभर्नर अधिकारीले वित्त नीतिले अर्थतन्त्र ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने संकेत गरे । सरकारले काम नगर्दा अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

वित्तीय प्रणाली बलियो छ

कार्यक्रममा अधिकारीले नेपालको वित्तीय प्रणाली धेरै हदसम्म बलियो भएको दाबी गरे ।

‘हाम्रो प्रणाली साउन्ड छ, अभ्यास धेरै हदसम्म साउन्ड छन्, नीतिहरु पनि धेरै हदसम्म साउन्ड छन्,’ उनले भने, ‘सही किसिमले काम गरिरहेका बैंकलाई हामी ढल्न नदिँनौं । त्यसमा राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ । बैंक फेल हुँदा बजारलाई कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्नु पर्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले सही किसिमले काम गरिरहेका बैंक फेल हुँदैनन् भन्ने धारणा राख्दै बैंकलाई असल अभ्यासमा चल्न मार्गनिर्देशन दिए ।

असल अभ्यास अर्थात् कारोबारका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने र कुनै ऋणीले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएको र ऋण तिर्ने सम्भावना नभएको कानुनअनुसार ऋण असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले प्रष्ट निर्देशन दिएका थिए ।

‘अमेरिकामा एउटा बैंक फेल हुँदा कयौं बैंक फेल भएका थिए । त्यो हाम्रा लागि शिक्षा हो । अहिले हाम्रा बैंक वित्तीय संस्था फेल हुने अवस्थामा छैनन्, सानातिना संस्था फेल भए पनि त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र राष्ट्र बैंकसँग छ,’ अधिकारीले भने, ‘बैंक फेल भयो भने पनि निक्षेपकर्तालाई संरक्षण गर्ने प्रणाली छ । निक्षेपकर्ताको बचत राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको संस्थामा हामी डुब्न दिने छैनौं ।’

आम्दानी नबढेको विषयमा बोलेनन्

बैंकर्स संघको कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा गरेको गलत अभ्यासदेखि बैंकलाई जोगाउन राष्ट्र बैंक सक्षम रहेको विषयमा धारणा राखेका गर्भनर अधिकारीले ऋणीको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा ऋणीले साँवा तथा ब्याज कसरी तिर्न सक्छन् भन्ने विषयमा कुनै धारणा राखेनन् ।

ऋणी तथा आम नागरिकको आम्दानी नबढ्दा भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा आउने सक्ने ठूलो संकट तथा उक्त संकट समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले गरिरहेको तयारीको विषयमा समेत गभर्नर अधिकारीले कुनै धारणा राखेनन् ।

ऋण दिँदा सुरक्षणको रुपमा राखेको धितो अर्थात् जग्गा बिक्री नभएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय के हो भन्ने विषयमा पनि गभर्नर अधिकारीले कुनै ठोस धारणा तथा योजना सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिको कारोबार बढाउन सरकारी निकायसँग सरकारको आर्थिक सल्लाहाकारको रुपमा केन्द्रीय बैंकले कसरी परामर्श वा संवाद गरिरहेको छ भन्ने विषयमा समेत गर्भनर अधिकारीको भाषणमा कतै थिएन ।

अहिले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न अहिलेको आर्थिक कारोबारले धान्न सकेको छैन । जसले गर्दा कयौं ऋणीहरुले चाहेर पनि बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । केही ऋणीले राष्ट्र बैंकको नीतिगत अस्थिरताले गर्दा समेत साँवा ब्याज नतिरेको विषयमा समेत गभर्नरको कुनै धारणा वा स्विकारोक्ति थिएन ।

राष्ट्र बैंकले निर्धारित समयमा साँवा ब्याज नतिर्ने ऋणीबाट अतिरिक्त शुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेकाले पनि निर्धारित समयमा साँवा ब्याज नितर्ने क्रम बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तिर्न बाँकी ब्याजको १० प्रतिशत रकम तिरेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएकाले घर जग्गा बिक्री साँवा ब्याज चुक्ता गर्न खोज्नेभन्दा पनि समस्यालाई लम्ब्याउन खोज्नेको संख्या बढीरहेको छ ।

अहिले ऋणीहरुले अत्याधिक वा क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिए भनेर स्विकार गरेका गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारीको क्रममा आफूले लिएको नीतिले अत्याधिक कर्जा लगानी भएको यथार्थका विषयमा पनि केही बोलेनन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिबाट धेरै सुविधा दिनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिँदादिँदै लामो समयसम्म कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनुको गल्तीका विषयमा पनि केही बोलेनन् ।

सिधै सुनिने गरी विगतमा भएका त्रुटीको विषयमा केही नबोले पनि गर्भनर अधिकारीले विगतमा भएको गलत अभ्यासमा केन्द्रीय बैंक पनि दोषी रहेको स्वीकार भने गरेका थिए । यस्तै, ऋणीले क्षमताभन्दा बढी लिएको ऋण चुक्ता नगर्दा सम्म बैंकिङ क्षेत्रमा सहज अवस्थामा नफर्किने, अहिले कर्जा विस्तारभन्दा पनि कर्जाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने तथा सरकारले निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी काम नगर्दासम्म अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता तत्कालै समाधान नहुने गर्भनर अधिकारीले बुझिने गरी संकेत गरे ।