अवैधानिक संरचना हटाउन र पशुपतिको हराएको जग्गा खोज्न मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पशुपतिक्षेत्र विकासकोषको जग्गामा बनेको अवैधानिक संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठकमा मन्त्री किराँतीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । बैठकको एजेण्डामाथि लिखित निर्णय गराउँदै मन्त्री किराँतीले कोषको जग्गामा हैकम जमाएर व्यवसायिक संरचनाहरु सञ्चालनमा रहेको बताउँदै तत्काल एक्सनमा जान कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

तत्काल कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर अवैधानिक संरचना तथा व्यक्तिले हडपेर बनाएका आलिशान घर खाली गराउन मन्त्री किराँतीको निर्देशन अनुसार बोर्डले निर्णय गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ८ गाँचा पोखरी स्थित साविक कित्ता नं ९३, हालको कित्ता नं १०२,३३३,३३५,११०,४१९,३११,२८६,११२,११७,२८३, गरि ३ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा हाल व्यक्तिले हडपेर आलिसान घर बनाएर भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै वडा नं ३ भगवानस्थानमा साविक कित्ता नं ५१बाट हालको कित्ता नं १४३,१४४,६५,२८ को ३ रोपनी ८ आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएको पाइएको छ । त्यस्तै सिफलस्थित लामा पोखरी रहेको कित्ता नं १३५,१८०,८३ मा समेत अधिग्रहण गरि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

यि जग्गामा रहेको संरचना हटाउनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरि प्राविधिक मूल्यांकन महानगरलाई बुझाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ । बोर्डका सदस्य समेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्राविधिक मूल्यांकन आएका एक घण्टाभित्र जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताए । त्यस्तै गोठाटारस्थित पशुपतिको क्षेत्रविकास कोषको नाममा रहेको ५ सय ३४ रोपनी जग्गा मध्ये हराएको २९ रोपनी जग्गा खोज्नका लागि मन्त्रलयले समिति गठन गर्ने समेत बोर्ड बैठकमा निर्णय भएको छ ।

हराएको जग्गा खोजीका लागि पूर्वसचिव स्तरीय उच्च समिति गठन गरिने मन्त्री किराँतीले बताए । यो प्रकरण अर्को ललिता निवास प्रकरण जस्तै हुन सक्छ कुनै शक्ति केन्द्रको दबाब आफूलाई सैह्य नहुने बताउँदै मन्त्री किराँतीले पशुपतिको बेथिति निर्मुलका लागि एक्सन प्लानका आधारमा कामको नतिजा ल्याउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । यससँग विवादित पशुपति आर्यघाटको आरतीको विषयमा सत्यतथ्य छानविन गरी निर्णय खारेज गर्नका लागि कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्य अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।

कोषका सदस्य सचिव राजु खत्रीका अनुसार बर्षौंबाट कोषको जग्गा व्यक्तिले शक्ति केन्द्रको प्रभावमा हडपेर व्यवसायिक तथा निजी प्रयोजनका लागि भोगचलन गर्दै आएको बताएका छन् । सो जग्गा खाली गरेर पुराना प्राकृतिक संरचना कायम गर्न महानगरपालिकासँग सहकार्य गरिने कोषका सदस्य सचिव खत्रीले बताए ।