६ महिनामा बैंकहरुको उठ्न बाँकी ब्याज १६ अर्ब रुपैयाँ, सरकारले ठोस कदम नचाले ठूलो संकट आउने

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले बैंकहरुलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले २०८० सालको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा १६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ब्याज उठाउन सकेका छैनन् ।

अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण बैंकको ऋण असुलीमा समस्या सिर्जना हुँदा एकातिर खराब कर्जा लगातार बढिरहेको छ भने अर्कातिर उठाउन बाँकी ब्याजको वृद्धिले आगामी दिन थप सकसपूर्ण हुने देखिन्छ ।

‘बैंकहरुको कर्जा असुली थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ, यही अवस्था रहे चैत मसान्तको वित्तीय अवस्था निकै जर्जर हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकको सीईओ सन्तोष कोइरालाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सरकार र राष्ट्र बैंक समयमै चनाखो भएन भने हामी ठूलो संकटको भूमरीमा फस्ने निश्चित छ, जसबाट उक्सिन कठिन संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरुको नाफा १० प्रतिशतले घटेको छ भने खराब कर्जा ४७ प्रतिशतले बढेको छ । अधिकांश बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ । बैंकहरुको नाफा ऋणात्मक हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा पनि पर्छ । पुस मसान्तमा सरकारले संकलन गरेको राजस्व लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत कममात्र असुली भएको तथ्यांकले यसलाई प्रष्ट पार्छ।

राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण कोरोना महामारीको समयमा प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी अत्याधिक हुँदा अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुलाई अहिले उक्त कर्जा असुल गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

तथ्यांकलाई हेरौं ।

०७९ पुसको ६ महिनामा ८२ अर्ब २२ करोड १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी ०८० पुसको ६ महिनामा १७.१० प्रतिशतले बढेर ९६ अर्ब २९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

तर, बैंकहरुले नेपाल लेखामान (एनएफआरएस) स्ट्याण्डर्ड अनुसार ९६ अर्ब २९ करोड ७६ लाखलाई खुद ब्याज आम्दानी माने पनि नगद प्रवाहका आधारमा त्यो खुद ब्याज आम्दानी होइन । किनभने, ०८० पुसमा बैंकहरुको उठ्न बाँकी ब्याज ०७९ पुसको तुलनामा ६२.५१ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ७ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी, ०७९ पुसमा बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी ८२ अर्ब २२ करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो भने उठ्न बाँकी खुद ब्याज आम्दानी ९ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ थियो।

वास्तवमा नउठेको ब्याज साढे २५ अर्ब !

बैंकहरुले उठाउन बाँकी भनेर वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको ब्याज आम्दानी वापतको रकम कूल रकमको ६३ प्रतिशत मात्रै हो । यसरी हेर्दा बैंकहरुको उठ्न बाँकी खुद ब्याज आम्दानी २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ हो । उठ्न बाँकी रहेको ब्याज आम्दानीलाई पनि बैंकहरुले आम्दानी मानेर नाफा देखाइ सरकारलाई आयकर, कर्मचारीलाई बोनस र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि ३७ प्रतिशत रकम तिरिसकेका छन् । यही कारणले बैंकहरु नाफामा देखिए पनि वितरणयोग्य नाफा भने धेरैको ऋणात्मक भएको हो ।

‘उठ्न बाँकी रहेको ब्याजलाई आम्दानी मानेर सरकारले कर पनि लिइसकेको छ भने कर्मचारीलाई बोनस र सीएसआरको पैसा गरी ३७ प्रतिशत बैंकहरुले छुट्याइसकेका छन्,’ पूर्वबैंकर भुवन दहाल भन्छन्, ‘तर, लगानीकर्ताले भने लाभांश खान पाउँदैनन्। लगानीकर्ताको हातमा पैसा नपुग्दा आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि थप सुस्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

कुन बैंकको कति ब्याज उठेन ?

०८० पुस मसान्तसम्म १ अर्बभन्दा बढी ब्याज उठाउन बाँकी रहेका ७ बैंक छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले २ अर्ब २९ करोड ६९ लाख ५७ हजार, नबिल बैंकले १ अर्ब ४ करोड ८९ लाख ६० हजार, ग्लोबल आइएमई बैंकको १ अर्ब २३ करोड ४३ लाख ३६ हजार, हिमालयन बैंकले १ अर्ब ७३ करोड ७६ लाख ४६ हजार, कुमारी बैंकले १ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख ७१ हजार, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब १५ करोड ७ लाख ९५ हजार, एनएमबि बैकले १ अर्ब १ करोड ७७ लाख र नेपाल बैंकले १ अर्ब ४ करोड ८९ लाख ६० हजार रुपैयाँ ब्याज उठाउन सकेका छैनन् ।

६ बैंकको उठाउन बाँकी ब्याज ५० करोडभन्दा बढी छ भने ५ बैंकको ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम छ ।

०८० पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९६ करोड ९९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ९२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ७२ करोड १५ लाख, प्रभु बैंकको ७२ करोड ४ लाख, सिटिजन्स बैंकको ५८ करोड ५२ लाख र सिदार्थ बैंकको ५४ करोड ७ लाख रुपैयाँ ब्याज उठाउन बाँकी छ ।

त्यस्तै, सानिमा बैंकको ४४ करोड ९१ लाख, एनआइसी एशिया बैंकको ३४ करोड ७४ लाख, नेपाल एसबिआई बैंकको ३१ करोड ५ लाख, माछापुच्छ्रे बैंकको २९ करोड ३० लाख, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको ब्याज असुली भएको छैन ।

गम्भीर भएर सरकारले तत्काल आवश्यक कदम नचाले ठूलो संकट आउने

‘कर्जा असुली नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,’ बैंकर्ससंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले भने, ‘चैतमा बैंकहरुको वासलात थप बिग्रिने देखिन्छ ।’

राणा सीईओ रहेकै हिमालयन बैंकको कुरा गर्ने हो भने ०७९ पुसको तुलनामा ०८० पुसमा ५७ प्रतिशतले नाफा बढे पनि ४५ करोड २३ लाख रुपैयाँले वितरणयोग्य नाफा भने ऋणात्मक छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकरात्मक देखिए पनि आन्तरिक अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै जानु चिन्ताको विषय भएको प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन बताउँछन् ।

‘सरोकारवाला निकायले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आम सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने काम तत्काल गर्न गर्नुपर्छ,’ शेरचनले भने ।

त्यसका लागि सरकारले धमाधम आफ्नो खर्च बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले खर्च बढायो भने आम मान्छेको हातमा पैसा पुग्छ, त्यसपछि उनीहरुले खर्च गर्छन् र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसरी भए पनि सरकारले व्यापार-व्यवसाय बढ्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो ।’

कुन-कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर पहिचान गरी ती क्षेत्रलाई लक्षित गरी सरकारले स्किम ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘मान्छेलाई खर्च गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ, त्यसका लागि केही समय कानुन देखाएर मेरो गोरुको बाह्रैटक्का भनेजस्तो गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

कर र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन थप कडा बनाउँदा पैसा भए पनि आम मान्छेहरु खर्च गर्न डराएका छन् ।

‘सरकाले घर किन्दा, गाडी किन्दा वा अन्य कुनै काम गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेको छ, कम्तिमा १ वर्ष यसमा लचिलो हुने हो भने आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ,’ अर्का एक बैंकरले भने, 'होइन भने अहिलेसम्म जसोतसो वासलात म्यानेज गरिरहेका केही बैंकहरु अब म्यानेज गर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनन् ।

०७९ पुसको तुलनामा ०८० पुसमा सञ्चालनमा रहेका २० बैंकको खराब कर्जा ४७.१२ प्रतिशतले बढेर औसत ३.२६ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०७९ पुसमा औषतमा २.२२ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा ०८० पुसमा ४७.१२ प्रतिशतले बढेर ३.२६ प्रतिशत पुगेको छ । ९ वटा बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।

बैंकहरुको खराब कर्जा ३८७ प्रतिशतसम्मले बढ्यो, ९ वटाको ४% भन्दा बढी, कुमारीको धेरै

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न दिएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो राहत भएको बताउँछन् पूर्वबैंकर दहाल ।

‘आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन कठिन छ,’ दहालले भने, ‘कुन–कुन क्षेत्रबाट असुलीमा समस्या भनेर पहिचान गरी ती क्षेत्र लक्षित स्किम ल्याउनुपर्छ ।’

उद्योगी व्यवसायीले माग गरेबमोजिम ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग नबढ्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

सबै मिलेर हाउजिङमा स्किम ल्याउने हो भने सबैभन्दा चाँडो आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनी बताउँछन् ।

‘सिमेन्ट, डन्डी लगायतको खपत बढाउन व्यक्तिगत आवासीय घरमा स्किम ल्याउन सकिन्छ,’ फाइनान्सियल लिट्रेसी नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका दहालले भने, ‘त्यसबाहेक अरु क्षेत्रहरु पनि हुनसक्छन् ।’