माग नै नगरेको भैरहवाका उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल, कुलमान भन्छन्- मेरो हातबाट गैसक्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भैरहवाका विभिन्न उद्योगहरुले माग्दै नमागि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विजुली दिएर बिल काटेको पाइएको छ ।

भैरहवाका विभिन्न २२ वटा उद्योगहरुलाई माग्दै नमागि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विजुली दिएर प्राधिकरणले भुक्तानीका लागि बिल काटेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले बताए ।

प्राधिकरणले बिद्युतको आवश्यकता नै नभएको उद्योगहरुलाई पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्यूत आपूर्ति दिएको भन्दै बिल काटेको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठकाअनुसार धान मिल, मैदा मिललगायतका उद्योगहरुलाई पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति दिएको भन्दै बिल पठाएको छ । माग नै नगरेका भैरहवाका १७ उद्योगहरुलाई ट्रंक लाइन तथा अन्यलाई डेडिकेटेड लाइन दिएको भन्दै प्राधिकरणले छुट बिल काटेको हो ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग्दै नमागेको उद्योगलाई पनि छुट बिल भनेर २०७५ पछि दिइएको छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यो अन्यायपूर्ण छ । धान मिलले डेडिकेटेड लाइन माग्नुपर्ने आवश्यक थिएन । मैदा मिलले माग्नुपर्ने अवस्था थिएन । सामान्य जानकारी नै नभएको विषयमा बाटोमा परेको भएर उनीहरुले पनि तिर्दै पर्छ भनेर बिल पठाइएको छ ।’

श्रेष्ठकाअनुसार यी उद्योगहरुलाई उनीहरुले माग नै नगरेको र प्रयोग नै नगरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको पनि बिल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले ताकेता गरेको हो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बाटोमा परेकाले पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बिल पठाएको उनले बताए । उद्योगको प्रकृतीअनुसार उनीहरुको उद्योग विजुली आउँदा चल्ने र नआउँदा नचलाउने गर्ने पनि उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

‘यी उद्योगहरु सिमेन्ट वा डन्डिजस्ता उद्योग होइनन्, विजुली आउँदा चामल मिल, मैदा मिल चल्थ्यो, नआउँदा चल्दैनथ्यो, ‘हाम्रो क्षेत्रको २२ वटा उद्योगहरु छन् । यीमध्ये ठूलो अर्घाखाँची उद्योग हो, उहाँहरुले पनि मागेकै छैन, प्रयोग गरेकै छैन भन्नु भएको छ । प्रयोग नै नगरेको भनिएको छ । तर, प्राधिकरणले चाहिँ बिल पठाएर भुक्तानी गर्न भनेको छ ।’

श्रेष्ठकाअनुसार प्राधिकरणले २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत प्रयोग गरेको भन्दै बिल पठाएको हो । तर, उक्त बिल केही महिनापछि नभएर चार वर्षपछि पठाइउको पनि उनले बताए ।

नियमितरुपमा महसुल भुक्तानी गरिरहेका उद्योगहरुलाई पनि प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै बिल पठाएर भुक्तानी मागेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२०७२ सालको बिल दुई चार महिनापछि आउनुपर्ने हो । तर, चार वर्षपछि आउँछ त बिल । प्राधिककरणले २०७७ सालमा पठाएको थियो बिल ।’

प्राधिकरणले भुक्तानीका लागि पठाएको बिलमा सबैभन्दा धेरै सो क्षेत्रमा रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यस्तै, अन्य उद्योगहरुको भने ५० करोडभन्दा कम बिल रहेको उनले बताए ।

सो क्षेत्रमा प्राधिकरणले बिल पठाएका उद्योगहरुमा अधिकांश चालम उद्योग, धान मिल, डाइपर उद्योगलगायत रहेका छन् ।
प्राधिकरणलाई माग्दै नमागि र प्रयोग नै नगरि पनि प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको भुक्तानीका लागि भन्दै बिल पठाइएको स्थानीय उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठका बताउँछन् ।

उनकाअनुसार नियमित रुपमा बिल तिर्दै आएका उद्योगहरुलाई पनि छुट बिल भन्दै ट्रंक लाइनको भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो । २०६५-०६६ मा स्थापना भएको उनको भलवारी स्वचालित चामल कारखाना बुटवलबाट लुम्बिनी औद्योगिक कोरिडोरसम्म रहेको औद्योगिक लाइन भनेर प्राधिकरणसँग ३३ केभीको लाइनबाट सञ्चालन गरिएको थियो ।

नियमति रुपमा विद्युत महसुल भुक्तानी गरिरहेका श्रेष्ठ २०७६ मा भने प्राधिकरणले छुट बिल ४७ लाखको बिल पठाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई एक्कासी २०७६ सालमा आएर २०७२ सालदेखि ट्रंक लाइनमा पर्यो भनेर त्यो बेलामा ४७ लाख जति बुझाउनुपर्छ भनेर बिल आएको थियो ।’

श्रेष्ठको चामल कारखानाजस्तै अन्य १९ वटा यस्ता उद्योगहरुलाई ट्रंक लाइनको प्रयोग गरेको भन्दै बिल पठाइएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै पञ्चकन्या स्टिल्सको छुट बिल रहेको छ । २०७६ मा सम्पूर्ण १९ उद्योगहरुलाई २५ देखि ३० करोड हाराहारीमा बिल आएकोमा अहिले ब्याज तथा जरिवानासहित ४२ देखि ४५ करोड पुगेको चन्द्रमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।

२०७५ भदौ महिनादेखि जडान सिद्धि लक्ष्मीलाई पनि डेडिकेटेड लाइनसरह प्राधिकरणले बिल पठाएको छ । जबकी, २०७५ बैशाखमै सरकारले लोडसेडिंग अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।

प्राधिकरणले लोडसेडिंगको समयमा ल्याएको डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनको स्किम अनुसारको प्रिमियम बिल लोडसेडिंग अन्त्य भएपछि पनि बिजुली जोडिएका उद्योगलाई समेत पठाएको छ ।

आफ्नो हातबाट छुटिसक्यो भन्दै उद्योगीलाई केहि गर्न नसक्ने कुलमानको जवाफ

आफूले माग नै नगरेको र प्रयोग नै नगरेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बिल पनि तिर्न भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि भैरहवाका उद्योगीहरुले उर्जामन्त्रीदेखि अन्य सम्बन्धित निकायमा पनि धाएका थिए ।

तर, विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशन कुलमान घिसिङ्गले भने मन्त्रीमार्फत यो बिल आएको भन्दै यो विषय आफ्नो हातबाट छुटिसकेकाले केही गर्न नसक्ने भन्दै जवाफ पठाएर पन्छिएका छन् ।

भैरहवाका १७ उद्योगहरुमा ट्रंक लाइनको प्रयोग गरिएको भन्दै २०७६ तिर प्राधिकरणले छुट बिल पठाएको थियो । तर, यी उद्योगहरुले भने नियमित रुपमा नै विद्युत महसुल तिरिरहेको र समयभित्रै महसुल तिर्दा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने २ प्रतिशत छुट समेत पाउँदै आएका थिए ।

उद्योगहरुले माग नै नगरेको ट्रंक लाइनमा उद्योगहरु जडान भएको र सोको जानकारी पनि बिल पनि चार वर्षपछि आएपछि भने उद्योगीहरुले प्राधिकरणका सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क गरेका थिए ।

‘हामीलाई त ट्रंक लाइन परेको नपरेको जानकारी पनि भएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो के कारणले ट्रंक लाइन भयो भनेर सोध्यौं । २०७२ सालदेखि परेको हो भने त्यो बेलादेखि नै बिलिंग किन गर्नु भएन? जति पैसाको बिल प्राधिकरणले दिएको छ, त्यत्तिकै मैले भुक्तानी गरिरहेको छु भन्यौं ।’

तर प्राधिकरणका क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालय र वितरण केन्द्रहरुले भने उद्योगीहरुलाई ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क हुन्छ, त्यो प्रिमियम शूल्कको पैसा ६६ प्रतिशत बढि तिर्नु भन्दै जवाफ फर्काएको थियो ।

श्रेष्ठ आफूलाई २०७६ मा एकमुष्ट रुपमा ४७ लाख रुपैयाँ तिर्न भन्दै बिल आएको बताउँछन् ।

प्राधिकरणको नियमअनुसार कसैलाई डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइन चाहिएमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र जडान गरिने नियम रहेकोमा आफूहरुले भने माग नै नगरि आफूहरुलाई त्यसमा जडान गरिएको र प्रिमियम शुल्क भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले ताकेता गरेको श्रेष्ठले बताए ।

प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा भने त्यस विषय माथिबाटै निर्णय भएको भन्दै उनीहरु पन्छिएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘यो नियम छ भनेपछि तपाईंहरुको नियममा हामीले न तपाईंहरुसँग मागेका छौं, न उपभोग गरेका छौं । यो त त्यसै पनि अन्यायमा भयो नि भन्दा उहाँहरुले माथिको यस्तै निर्णय छ भनेर यहाँका प्रादेशिक र क्षेत्रिय वितरण केन्द्रले लत्तो छाडिदिनु भयो ।’

नयाँ मिल क्षेत्रमा रहेको १९ उद्योगहरुले प्राधिकरणले पठाएको बिलको विषयलाई लिएर स्थानीय प्रादेशिक र क्षेत्रिय कार्यालयमा निवेदन दिँदा केही नभएपछि उद्योगीहरुले तत्कालिन उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेको बताउँछन् श्रेष्ठ ।

त्यस्तै, विष्णु पौडेलसमेत मन्त्री पदमा रहेको बेला उनलाई पनि भेटेर आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोग मागिएको श्रेष्ठले सुनाए । उनले भने, ‘विष्णु पौडेल मन्त्री हुने बेलामा उहाँले पहल पनि गरिदिनु भएको हो । मर्कामा पर्नु भएको हो भनेर कुलमान जिसँग कुरा पनि गर्नु भएछ । उहाँलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ मिलाउन भन्दा कुलमान जिले यो त मेरो हातबाट छुट्यो नि । गोली छुटिसक्यो । मैले पत्र लेखिसकें । सम्पूर्ण कुरा निर्णय भइसक्यो । अब यसमा तपाईंहरुले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्यो, म त सक्दिनँ भनेर कुलमानले भन्नु भयो भन्दै विष्णु पौडेलले सुनाउनु भयो ।’

उद्योगीहरुले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई समेत पटक पटक निवेदन दिँदा पनि आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘तर, प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले चाहिँ हामीलाई के भन्यो भने तपाईंलाई मर्का चाहिँ परेको हो । तर, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं भनेको हो । तपाईंलाई हामीले विद्युतमा पत्र काटिसक्यौं । अब मैले लिन हुँदैन भन्यो भने मलाई गल्ती देखिन्छ । म कारबाहीमा पर्ने काम गर्दिन । तपाईं मार्कामा परेको हो, तर म केही प्नि गर्न सक्दिन भनेर त्यहाँको हाकिमले भनेपछि हामी निराशा भयौं ।’

हाल प्राधिकरणले थप छुट बिल भन्दै पठाएको विषय उच्च अदालतमा रहेको श्रेष्ठले बताए । जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा दाबी नपुगेको फैसला भएपनि मुद्दालाई उच्च अदालतमा पुनः गरिएको उनी बताउँछन् ।

‘हामीले निवेदन नै नदिएको अनि माग नै नगरेको लाइनको पैसा हामीले कसरी तिनुपर्ने हो’, श्रेष्ठले भने, ‘निवेदन नै नदिएको प्रयोग नै नगरेको विद्युतको पैसा बिलमा आएपछि हामीले भनेका हौं । अब के हुन्छ हेर्दैछौं ।’