बेलायतले सहयोग गर्ने भएपछि कन्ट्री रेटिङ हुने निश्चित

काठमाडौं । बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) ले वित्तीय सहयोग गर्ने भएपछि नेपालको कन्ट्री रेटिङ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएपछि नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने फिचलाई सेवा शुल्क कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर क्रेडिट रेटिङ गर्ने एजेन्सी छनोट गर्दा समय लाग्ने र नेपालले आगामी बैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन भन्दा अगाडी कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रायलले सन् २०१९ मा नेपालको कन्ट्री रेटिङमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको एफसीडीओलाई अहिले कन्ट्री रेटिङ गर्ने फिचलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न सहमत गराएपछि कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो ।

यसअघि अर्थमन्त्रालयले फिचबाट कन्ट्री रेटिङ गराउने गरी निणर्य गर्दा कन्ट्री रेटिङ गर्ने शुल्क बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) बाट भुक्तानी गर्ने गरी तीन पक्षीय सम्झौता गरेको थियो । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई स्थानीय साझेदारको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।

८६ हजार डलर कसरी तिर्ने भन्ने निर्णय नहुँदा ‘कन्ट्री रेटिङ’ मा ढिलाइ

फिचले कन्ट्री रेटिङ गर्ने, एफसीडीले सेवा शुल्क तिर्ने र नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी तीन पक्षीय सम्झौता भएको थियो।

तर, कोरोना महामारीपछि रेटिङ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । सरकारले २०७८ सालमा तत्कालन कन्ट्री रेटिङ अगाडि नबढाउने भन्दै फिचलाई पत्राचार गरेको थियो । जसले गर्दा रेटिङ प्रक्रिया रोकियो भने एफसीडीओले भुक्तानी पनि गर्नु परेन ।

नेपाल सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्न चाहेको अवस्थामा एफसीडीओले वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए ।

‘एफसीडिओले फिचलाई कसरी पैसा दिने भन्ने विषयमा नयाँ वर्ष लगत्तै कार्यालय खुलेपछि सम्झौता गर्न प्रतिवद्धता जनाएको छ,’शर्माले भने,‘उहाँहरुले हामीले आन्तरिक तयारी सुरु गर्न भनिसक्नु भएको छ ।’

एफसीडिओले वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अवस्थमा समेत अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी भने अगाडी बढाउन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले कन्ट्री रेटिङको विषयमा काम गर्ने गरी मन्त्रालयको संस्थान समन्वय तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाखाशालाई जिम्मेवारी दिएपछि उक्त महाशाखाले फिचलाई पत्राचार गर्ने देखी तथ्यांक संकलन गर्ने तालिम सुरु गर्ने लगायतका काम अगाडी बढाएको छैन ।

स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले कन्ट्री रेटिङको प्रक्रियामा सहभागी हुने कर्मचारीले निशुल्क तालिम दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि मन्त्रालयले तालिम सुरु गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छैन ।