उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णयमा अर्थमन्त्री असहमत (भिडिओ)

चितवन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर रहेका समयमा प्राधिकरणले लिएको अप्रिय निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

विभिन्न उद्योगमा भइरहेको अहिलेको दबाबलाई सोचेर मात्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री महतले लोडसेडिङ हुँदा दिएको डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई लिएर उद्योगको बिजुली काट्ने कुरामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री महतले साँच्चिकै तिर्नुपर्ने रकम कति हो वा होइन ? भन्ने कुराको निक्र्यौल गरी सहज भइसकेपछि यस्ता निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताए ।

‘जुनबेला साँच्चिकै डेडिकेटेड लाइन भनेर विशेष अवसर लोडसेडिङ हुँदा दिएको थियो । त्यो के हो, त्यसको निक्र्यौल गरेर मात्रै यसलाई साँच्चिकै तिर्नुपर्ने कति हो की होइन ? र अहिले सिमेन्ट लगायत विभिन्न उद्योगमा अलिकति दबाब भइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्छ’ अर्थमन्त्री महतले भने ।

धेरै समय पर्खिसकेपछि प्राधिकरणले अनुकुल समयमा र आर्थिक हिसावले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो हुने महतको भनाइ छ ।

‘समग्रतामा अहिले समस्या नै भएको बेलामा, अलिकति सहज भइसकेपछि उनीहरुलाई धेरै दबाब पर्दैन । त्यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणले सोच्दा राम्रो हुन्छ,’ महतले भने, ‘पछिल्लो निर्णय के आधारमा पुग्यो ? त्यो मलाई जानकारी भएन । तर मलाई लाग्छ, साँच्चिकै दायित्व अब तिर्नैपर्ने जुन नियमका आधारमा छ भने त्यही हिसावले हेर्ने हो तर समय यतिन्जेल हामी पर्खिसक्यौँ भने अलिकति अनुकुल समयमा त्यो पनि यथार्थ निक्र्यौलका आधारमा दिनैपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री महतले कानुन अनुसार तिर्नैपर्ने रकम भने तिर्नुपर्ने बताए । सरकारले असहज अवस्थामा राहत दिनुपर्ने बताए ।
‘उनीहरुलाई पनि आर्थिक हिसावले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नुपर्दथ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसमा फेरि पनि पुनःविचार होला,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘ कानुन, व्यवस्थाअनुसार तिर्नैपर्ने कुरा त तिर्नुपर्दैन भन्ने हुँदैन । तर कुन बेला सरकारले राहत दिने,अफ्ठ्यारो बेलामा सरकारले राहत दिनुपर्छ ।’