कुलमानले उद्योगमा विजुली काट्दा पनि व्यवसायीका तीन संस्थाबीच देखिएन एकता

काठमाडौं । उद्योग ब्यवसायका विभिन्न समस्याहरुमा एकसाथ देखिने ब्यावसायिक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबिच मतभेद देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै धमाधम विजुली काट्न थालेपछि एक हुने अपेक्षा गरिएका यी तीन संस्थाबिच मतभेद देखिएको हो । विजुलीको लाइन काटिने केहि उद्योग महासंघका सदस्य छन् भने केहि परिसंघका सदस्य छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको छ भने परिसंघले सोमाबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले फर्जी बिलका आधारमा उद्योग बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

पछिल्लो समय उद्योग ब्यवसायिका समस्यामा एकमत हुने तीन व्यावसायिक संस्थाबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकारलाई खेल्न ठाउँ हुने एक उद्योगीले बताए ।

तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा महासंघ र परिसंघभित्रै पनि दुई धार देखिएको कारण निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर नहुने हो कि भन्ने समस्या देखिएको पनि ती उद्योगीले बताए ।

दुबै संस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा दुई फरक फरक धार भएका कारण मतका कारण दुबै संस्थाको पनि एक मत नभएको उनको बुझाइ छ ।

चार महिना अगाडि उद्योगीलाई समस्या समाधान गर्ने बचन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धोका दिएको केहि उद्योगीको बुझाइ पनि छ ।

प्रधानमन्त्रीको विहीबारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले शुक्रबार चार वटा र आइतबार पाँच वटा गरि नौवटा उद्योगको विजुली काटेको हो ।

शुक्रबार विजुली काटेपछि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शनिबार बिहान १० बजे आपतकालीन बैठक डाके । अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पाथिभरा केवलकार निर्माण सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनका लागि गएकाले बरिष्ठ उपाध्यक्षले आपतकालीन बैठक बोलाएका थिए ।

बैठकमा प्राधिकरणको अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध महासंघले बोल्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । केहि उद्योगीले असामान्य अवस्थामा उद्योग व्यवसायलाई झन् अप्ठयारो पार्ने निर्णय भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगको साँचो बुझाउनु पर्ने बताएका थिए भने केहिले निजी क्षेत्रका संस्था एक भएर यसको विरोध गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

जसका फलस्वरुप महासंघ, परिसंघ र चेम्बरसहित संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको थियो । महमसंघको बैठकले विजुली काटिएका उद्योगको रोजगारी, राजस्वमा योगदान र ट्रंक र डेडिकेटेडका लागि गरिएको कानुनी व्यवस्थाको तथ्यांक संकलन गर्ने तयार गरिरहेको थियो ।

उक्त विवरण आइतबारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा राखिने योजना बनेको भएपनि आइतबार महासंघमा छलफलमा नै समय बित्यो । छलफलमा अध्यक्ष ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद दीर्घकालीनरुपमा समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरे । जसमा केहि उद्योगीहरुले असहमति जनाए ।

सोमबार पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको कुनै सुचना थिएन । परिसंघले केहि पत्रकारलाई अनौपचारिक छलफलका लागि बोलायो ।

लगत्तै महासंघको प्रेस विज्ञप्ति आयो । महासंघको प्रेस विज्ञप्तिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद दीर्घकालीनरुपमा समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ । साथै, उद्योगको लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगका जोड्न पनि आग्रह गरेको छ ।

महासंघको प्रेस विज्ञप्ति आएपछि परिसंघले पनि साँझ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाललगायतले सम्बोधन गरे ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा महासंघभन्दा परिसंघ प्राधिकरणविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

उद्योगीहरुले विवाद भएको समयमा आफूहरुले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको जनाएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरका आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ ।

विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार ४ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आइतबार ५ उद्योगको लाइन काटेको छ भने सोमबार केही उद्योगको लाइन काटिएको छ । शुक्रबार १ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता रहेका ४ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आइतबार ५० करोड रुपैयाँ बढी बक्यौता भएका उद्योगको बिजुली काटिएको हो ।

अहिलेसम्म लाइन काटेका ९ उद्योगले ११ अर्ब ७७ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै शंकर समूहको जगदम्बा स्टिलले ४ अर्ब १४ करोड, एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानको लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, त्रिवेणी ग्रुपको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड, पशुपति मुरारकाको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्राधिकरणले आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको छ ।

त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ८६ करोड ९० लाख, अशोक स्टिलको ७४ करोड ५० लाख, लक्ष्मी स्टिलको ७४ करोड १० लाख र सर्वोत्तम सिमेन्टको ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।