एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले उठायो ५७ कम्पनीबाट १२ अर्ब ८० करोड राजस्व

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनमा शनिबार दिउँसो ५ बजेसम्म १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

विभाग अन्तर्गतको ठुला करदाता कार्यालयले ४१ करदाताबाट १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयले १६ करदाताबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागमा महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले जानकारी दिए ।

विभागले दिएको जानकारी अनुसार ठुला करदाता कार्यालयमा ४१ करदाताले ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानीमा र ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मर्जर तथा प्राप्तिको लाभमा कर तिरेका छन् ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखाको परिक्षकको प्रतिवेदनको उठाएका विषय वेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

महालेखाले पहिलोपटक एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लगाउनु पर्ने गरि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व डा। युवराज खतिवडाले गरेका थिए ।

एफपीओको प्रिमियम र मर्जर/प्राप्तिको आम्दानीबाट १३ अर्बभन्दा बढी कर उठ्ने अनुमान

राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत भइसकेका डा। खतिवडा बाम गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्री थिए । खतिवडाले महालेखाको प्रतिवेदनले उठाएको विषय गलत भएको भन्दै न प्रतिवाद गरे र एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर उठाउने प्रक्रिया सुरु गरे ।

महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि २०७८ सालमा बजेट सार्वजनिक गरेका खतिवडाले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा कुनै निणर्य दिन सकेनन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बैंकको मर्जर तथा प्राप्तिको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियम तथा लिलामीको शेयर बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीले आम्दानी गरेको र राज्यलाई नियमानुसार कर नतिरहेको विषय उठाईरहेको थियो ।

महालेखाले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा सरकराले कर उठाउन नसकेको विषय उठायो ।

महालेखाले ५८ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका थिए । पौडेलले पनि एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लाग्नेरनलाग्ने भन्ने विषयमा कुनै निणर्य दिन सकेनन् ।

२०७९ सालमा अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेका पौडेलले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लाग्ने नलाग्ने विषयमा कुनै निणर्य गरेनन् । जबकी त्यसबखत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई निणर्य दिन आग्रह गरिरहेको थियो ।

कानून अनुसार समयमा कर नतिरेकाले अर्बौं रकम शुल्क र जरिवामा तिर्नु पर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दबाबमा थिए ।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारी निकायले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर तिर्नु पर्छ भनि ब्याख्या नगरेकाले कुनै पनि निकायले कानून अनुसार कर तिरेका थिएनन् । जसले गर्दा शुल्क र जरिवाना तिर्नु पर्ने दबाव थियो ।

महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

विष्णु प्रसाद पौडेलपछि अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माले पनि यो विषय समाधान गर्न सकेनन् । पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबाट फेरेका मन्त्री शर्माले समेत एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लाग्ने वा नलाग्नेको कुनै निणर्य दिएनन् ।

२०७९ सालको बजेट ल्याउँदा समेत तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले यो विषय समाधान गर्न सकेनन् । एकातर्फ महालेखाले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर उठाउन निर्देशन दिइरहेको थियो । अर्को तर्फ अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वले कुनै निर्णय गरिरहेको थिएन् ।

त्यसैगरि महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनु पर्ने विषय उठाईएको छ ।

महालेखाले लगातार ४ वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनु पर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री प्रकास शरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए । जबकी डा। महत भन्दा अगाडी अर्थमन्त्री रहेका डा। खतिवडा, पौडेल र शर्माले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा कुनै निणर्य दिन सकेका थिएनन ।

सरकारले समयमै निणर्य नदिएकाले अर्बौं रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा। महतले आर्थिक ऐन मार्फत गरेका थिए ।

तर उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निणर्य गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्य विरुद्ध बाणिज्य बैंकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सरकारले भूतप्रभावी भएर राफसाफ भइसकेको विषयमा समेत कर लगाएको भन्दै बैंकरहरुले दाबी गर्दै आएका थिए ।

तर, बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट खारेज गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐन मार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री डा। महतको निणर्य कानुन बमोजिम भएको ठहर भएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले आर्थिक ऐन मार्फत छुट दिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा आफूले निणर्य गरेको आफ्नो निणर्य कानुन अनुसार भएको बताउँदै आएका थिए ।