भरतमोहन अधिकारीको सपना साकार पार्दै उर्जामन्त्री जनार्दन

काठमाडौं । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले स्वदेशी निजी उर्जा उत्पादकहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा सुरु भएको उर्जा सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकलाई आकर्षित गर्न सो ब्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री शर्माकाअनुसार अब सरकारले १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात हाल्ने छैन । उनले जलविद्युतमा गरिने लगानीको व्याजदर घटाउन पहल गर्ने र ‘पोष्टेड रेट’को विषयमा विगतमा गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनेसमेत घोषणा गरे ।

कयौं प्रतिवद्धताहरु जनाएपनि कार्यान्वयन नगरेका विगतका सरकारबाट आजित भएका निजी क्षेत्रका उर्जा प्रवद्र्धकहरु उर्जामन्त्रीको यो घोषणाबाट निकै उत्साहित भएका छन् ।

‘मन्त्रीज्यूले जुन ‘प्यासन’का साथ प्रतिवद्धता जनाउनुभएको, त्यसले उत्साहित बनाएको छ,’ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्यान) का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले क्लिकमाण्डूसँग भने, अब कार्यान्वयनमा कतिको सम्बेदनशिल हुनुहुन्छ भन्ने मुख्य विषय हाे ।

उर्जामन्त्री शर्माले आज घोषणा गरेको कर फिर्ता नयाँ विषय भने होइन । यो घोषणा ०६७ सालमै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गरेका थिए । जुन घोषणा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

‘भरतमोहन अधिकारीले पार्टीको लेटरप्याडमै चिठ्ठी लेखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निजी उर्जा उत्पादनकलाई दिने अनुदान नरोक्न आग्रह पनि गरे, तर अहँ पौडेलले त्यसको परवाह नै गरेनन्,’ इप्यानका उपाध्यक्ष गुरागाँई भन्छन् ।

अधिकारीले उर्जा संकट निवारणकाल घोषणा गरी ०७१ सालसम्म उर्जा उत्पादन गर्ने विद्युत आयोजनाहरुको बिजुली ७ वर्षसम्म महंगोमा किन्ने घोषणा पनि गरेका थिए ।

अधिकारीको सो घोषणा ०६७ कै चैत ९ गते संसदबाट पारित पनि भयो । संसदबाट पारित भएसँगै वर्षायाममा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ८० पैसामा किनिँदै आएको विजुली ४ रुपैयाँ ८० पैसामा र हिउँदमा ५ रुपैयाँ २५ पैसामा किनिँदै आएको विजुली ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्न थालियो ।

०७१ दशैंसम्म निजी उर्जा उत्पादकहरुले बढेको भाउमा विजुली बेचे । अधिकारीले सोही समयमा विजुली उत्पादन गर्नेलाई ७ वर्षसम्म प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने घोषणा गर्याे ।

अधिकारीले नीति पारित गराए, तर बजेट ल्याउन पाएनन् । त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका बर्षमान पुनले पनि बजेट ल्याउन पाएनन् । उनले ल्याएको पुरक बजेटमा यस्तो ब्यवस्था अटाएन ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री बने शंकर कोइराला । उनको बजेटमा पनि अधिकारीको योजना समेटिएन ।

संविधानसभाको अर्काे निर्वाचन पछि अर्थमन्त्रीमा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत आए । अधिकारीको नीतिलाई महतले बजेट नै छुट्याएर कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरे । महतले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेटमा स्वदेशी विद्युत उत्पादकहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान कर छुट दिने ब्यवस्था गरे । यहाँसम्म आइपुग्दा अधिकारीले दिने भनेको अनुदान कर छुटमा परिवर्तन भयो ।

‘प्रधानमन्त्री अाेलीले जनतासामु जनाएको प्रतिवद्धता उहाँकै मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले आत्मसाथ गरेनन् । अरु त के प्रधानमन्त्री निकट मानिएका अर्थमन्त्री पौडेलले समेत बेवास्ता गरे,’ उनले भने, ‘९ दिनमा सकिने कामहरु ओली सरकारले ९ महिनामा पनि गर्न सकेन । अझ भनौं गर्ने प्रयत्न नै गरेन ।’

बजेटमा उल्लेख भएपछि नेपाली विद्युत उत्पादकहरुले अनुदाका लागि आवेदन पनि दिए । तर बिडम्बना अहिलेसम्म उनीहरुले सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रबादको ढोल पिटेर वाहवाही कमाएको पूर्ववर्ती ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त यसबारे बजेटमा उल्लेखसमेत गरेनन् । निजी उर्जा उत्पादनकलाई अनुदान दिने फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेको महिनौंसम्म पनि अर्थमन्त्री पौडेलले हेर्दै हेरेनन् ।

‘भरतमोहन अधिकारीले पार्टीको लेटरप्याडमै चिठ्ठी लेखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निजी उर्जा उत्पादनकलाई दिने अनुदान नरोक्न आग्रह पनि गरे, तर अहँ पौडेलले त्यसको परवाह नै गरेनन्,’ इप्यानका उपाध्यक्ष गुरागाँई भन्छन् ।

भरतमोहनको उर्जा संकट निवारण घोषणाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुका धेरै मागरु सम्बोधन गरेको थियो । तर ओली सरकारले विगतमा दिँदै आएका सुविधाहरुसमेत कटौती गरेको उनको गुनासो छ ।

‘अढाई वर्षसम्म लगातार बढेको पैसा (पोस्टेड रेट) पैसा पायौं, तर ओली सरकारले रोकिदियो,’ गुरागाईँले सुनाए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उर्जाका विषयमा ठूल्ठूला प्रतिवद्धताहरु जनाए पनि अर्थमन्त्री पौडेलको असहयोगले उर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसकेको गुरागाईँको आरोप छ ।

’प्रधानमन्त्रीले जनतासामु जनाएको प्रतिवद्धता उहाँकै मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले आत्मसाथ गरेनन् । अरु त के प्रधानमन्त्री निकट मानिएका अर्थमन्त्री पौडेलले समेत बेवास्ता गरे,’ उनले भने । ‘९ दिनमा सकिने कामहरु ओली सरकारले ९ महिनामा पनि गर्न सकेन । अझ भनौं गर्ने प्रयत्न नै गरेन ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले राज्यले २ वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधासमेत रोकिदिए । के कारणले रोके ? यसमा उनको के स्वार्थ्य छ ? भन्ने कुराको मुल्याङ्कन जनताले गर्ने उनको भनाई छ ।