लगानी सम्मेलनका विषयमा गभर्नरको फरक धारणा, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले के भने ?

काठमाडौं । सरकारले वैशाख ९ र १० गते आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत निक्कै आशावादी देखिँदा गभर्नरले समय अभाव हुने अनुभव सुनाएका छन् ।

लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समितिको बैठकपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नरले विगतको अनुभवका आधारमा वैशाखमा सम्मेलन गर्न समय निकै कम हुने धारणा राखेका हुन् ।

कसले के भने ?

डा. प्रकाशशरण महत, अर्थमन्त्री

स्वदेशी, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । यसपटक हामीले विगतमा जस्तो औपचारिकताभन्दा पनि वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौं । यसपटक सम्मेलन आयोजना हुनुअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग दुईपक्षीय बैठक गर्ने योजना बनाएका छौं ।

सम्मेलनमा धेरै जनालाई सहभागी गराउनेभन्दा पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई समेट्ने योजना छ । सरकारले दुईपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन गर्दै विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न चाहेको छ । यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन । यसको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्तो लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा लगानी प्रतिबद्धतालाई फलोअप गर्ने र रियलाइजेसन गर्ने हो ।

सुदन किराँती, पर्यटनमन्त्री

ऐन कानुन र काम गर्ने शैली नै बाधक छ । भू-राजनीतिक स्वार्थले पनि लगानी आउँछ । मध्यपूर्वी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेमा जोड दिनुपर्छ । खरिद ऐन गोरखापत्रमा छापेर टेन्डर हाल्न टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ । लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न थुप्रै कुरा मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर

मेरो अनुभवलाई हेर्दा यो समय निकै कम हो । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अध्ययन भएका प्रोजेक्ट छन् । अन्य क्षेत्रमा अध्ययन कम छन् । लजिस्टिक महँगो छ । लिएको नीतिबाट फिर्ता हुनुभएन । सम्मेलनमा छुट र सुविधाको पनि कुरा आयो । सातवटा प्रदेशले कुनै न कुनै सम्मेलन गर्नुपर्छ । त्यहाँका स्थानीयले आफ्ना आयोजना र आइडियाहरू उजागर गर्छन् । प्रि-सम्मिट गर्नुपर्छ । मिनेट पनि नास नगरी लाग्नुपर्‍यो । घण्टा त पर जाओस् ।

नारायण दुवाडी, वाणिज्य सचिव

सरकारले दिने सुविधाबारे बढी तयारी गर्नुपर्छ । ऐनले दिएको सुविधा त पूर्ण विश्वासमा दिन सकेका छैनौं । लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ । अनुसन्धानमूलक हिसाबले आयोजनाको अध्ययन गर्नुपर्छ । साना-साना उपसमिति बनाउनुपर्छ । यसका बैठक गर्नुपर्छ ।

रामकुमार फुयाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य

विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्नुपर्छ । आयोगले पनि अध्ययन गरेको छ । त्यसलाई आधार लिनुपर्छ । कुन देशलाई केन्द्रित गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । मूल कुरा हाम्रो आवश्यकता हेर्नुपर्छ । चीन, भारत, अमेरिका क्रमशः बढी लगानी गर्ने देश हुन् । लगानी सम्मेलनको इतिहास कमजोर छ ।

राधेश पन्त, लगानी बोर्डका पूर्वअध्यक्ष

रिजल्ट ओरियन्टेड हुनुपर्छ । हेजिङ कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ गर्ने विषय पनि दुई-तीन महिनामा गर्नुपर्छ । १० वटा समस्या समाधान गर्नुपर्छ । अरुण तेस्रोमा वनको जग्गा समस्या छ । लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्थायी कर्मचारी छैनन् । सीईओ पनि करारमा बस्या हो । यसलाई दिगो बनाउनुपर्छ । सरकारले पैसा दिनु पर्दैन । प्रोजेक्ट बन्यो भने बोर्ड आफ्नै स्रोतले धानिने हुन्छ ।

चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष

प्रि-समिट गरौं । सम्मेलनभन्दा अघि नै राखौं । नेपालमा बिप्पा गरौं भन्ने विदेशी लगानीकर्ताको चासो छ । मिडल इस्टलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । त्यताको बढी चासो छ ।

हरिभक्त शर्मा, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष

विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका वाचा पूरा भएका छैनन् । लगानीकर्ता नेपालभन्दा अन्यत्रको मार्केट गएका छन् । भारतले सुधार गरिसक्यो । जबकि भारतले ढिलाइ गर्छ भन्ने थियो । सम्मेलनअगाडि नै सुधार गर्नुपर्ने हो । जग्गाको समस्या ठूलो छ । एउटा मन्त्रालयबाट अर्कोमा जानुपर्ने लामो व्यवस्था छ । चार महिना छोटो समय हो, तयारीका लागि । सरकारले गर्ने समन्वय लगानी बोर्डमार्फत होस् । राम्रो कन्सल्ट्यान्टलाई बरु हायर नै गरौं । राम्रो रिपोर्ट दिन सक्नुपर्छ । विश्वव्यापी मान्यता दिने खालको रिपोर्ट चाहिन्छ । त्यसमा लाग्ने खर्चमा हात नबाधौँ ।

कमलेश अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष

के-के गर्न सक्छौं, त्यो पनि तयारी गर्नुपर्‍यो । हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित होऔँ । कसरी लगानी भित्र्याउने भनेर चिन्ता भएका बेलामा हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो ।