क्षेत्राधिकार बाहिर गएर ‘ड्युटी फ्रि’ पसल चलाउन दिने प्राधिकरणको सूचना

करमुक्त (ड्युटी फ्रि) पसल सञ्चालन गर्न दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई भए पनि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले विमानस्थलमा करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिने भन्दै टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर करमुक्त (ड्युटी फ्रि) पसल सञ्चालन गर्न दिने सूचना प्रकाशित गरेको खुलेको छ ।

भन्सार ऐनले करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिए पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले विमास्थलभित्र करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिने सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनको आवागमन र प्रस्थान कक्षमा करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थालाई पुस ४ गतेअगाडि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचनामा ५ वर्षका लागि प्रस्थानतर्फ पहिलो तल्लाको २६.११ वर्गमिटर र आवागमनतर्फ ७५.८ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ ।

जबकि, भन्सार ऐनको दफा ११ को उपदफा २ मा करमुक्त पसल सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएको उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘करमुक्त पसल सञ्चालनको लागि पैठारी हुने मालबस्तु तोकिएको सर्तबमोजिम बैंक जमानत सुविधाअन्तर्गत पैठारी गर्ने सुविधा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम प्रदान गर्न सक्नेछ ।’

प्राधिकरणले विमानस्थलभित्र पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिन सक्ने भए पनि करमुक्त पसल सञ्चालनको अनुमति दिन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

‘भन्सार ऐनले सरकारलाई करमुक्त पसल सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् हो । मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार भएको विषयमा प्राधिकरणले सूचना निकाल्न मिल्दैन । प्राधिकरणले करमुक्त पसल सञ्चालनको अनुमति दियो भने पनि त्यो पूर्णरुपमा अवैध हुन्छ ।’

करमुक्त पसल सञ्चालन गर्नेले बन्डेड वेयर हाउससम्बन्धी सुविधा लिनुपर्छ । भन्सार नियमावलीको नियम ९ को खण्ड घ मा पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्नका लागि मालवस्तु पैठारी गर्ने व्यक्तिले मात्रै बन्डेड  वेयर हाउस सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

बन्डेड वेयर हाउस सुविधामा विभिन्न सामान आयात गर्दा राज्यलाई महसुल नतिरी बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्ने र त्यसरी आयात भएका समान भन्सार छुट पाउने कूटनीतिक समूह वा करमुक्त पसलबाट बिक्री भएको वा कच्चा पदार्थलाई अन्तिम उत्पादन बनाई निर्यात गरेको प्रमाण पेस गर्दा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा हुन्छ ।

भन्सार नियमावलीको नियम १२ मा करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्नका लागि पैठारी गरेको मालबस्तु पैठारी गरेको मितिले १ वर्षभित्र करमुक्त पसलबाट बिक्री गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । सामान बिक्री गरेपछि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

१५ वर्षपछि विमानस्थलमा ड्युटी फ्रि सप खुल्दै, मदिरा निषेध पसलको भाडा १५ करोडभन्दा बढी

तर, अहिलेसम्म भन्सार नियमावलीले करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न कसरी दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

‘भन्सार ऐनमा तोकिएबमोजिम करमुक्त पसल सञ्चालनको लागि अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख भएकाले भन्सार नियमावलीमा करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नगर्दासम्म विमानस्थलमा करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, ‘करमुक्त पसल सञ्चालनमा कयौं व्यक्तिले चासो देखाउने र ठूलो राजनीतिक चलखेल हुने भएकाले विभागले करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा नराखेको हो ।’

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ७३ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करमुक्त पसल राख्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर, समाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहन रुचाउने पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले करमुक्त पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय गरेनन् । जबकि, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले पर्यटन दस्तुर, कर र गैरकरलगायतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करमुक्त पसल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको आधारमा आफूहरुले टेन्डर प्रकाशित गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थबाहेकका चकलेट, पर्फ्युमलगायतका सामान करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्न मिल्ने दाबी गर्छन् ।

‘चकलेट, नेपाली उत्पादनहरु बिक्री गर्न सकियोस् भनेर करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न खोजिएको हो,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘विमानस्थल कार्यालयले कानुनअनुसार नै सूचना प्रकाशित गरेको होला ।’

‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भन्सार कानुनविपरीत करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिने सूचना निकालेको हो,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हुन त प्राधिकरणका महानिर्देशक (प्रदीप अधिकार) ले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्नुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा उहाँ प्रवेश गर्नुभएको होला ।’

करमुक्त पसलबाट विकृति बढ्नुका साथै बजारमा समेत कर छुटका सामान बिक्री गर्ने गरिएको गुनासोपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ असोज ३ बाट विमानस्थलमा रहेको करमुक्त पसल बन्द गर्न लगाएका थिए ।

त्यस बखत सरकारी स्वामित्वको नेसनेल ट्रेडिङले करमुक्त पसल सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । अहिले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रमार्फत करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न खोजेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करमुक्त पसल सञ्चालन हुनु स्वाभाविक भए पनि प्राधिकरणले नियम र प्रक्रियाविपरित करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिन खोजेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ ।

सरकारले कूटनीतिक नियोगलाई मदिरा बिक्री गर्न ग्रिनलाइन प्रालिलाई करमुक्त पसल सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । ग्रिनलाइनले कूटनीतिक नियोगलाई बिक्री गरेको मदिरामा तिरेको सबै भन्सार फिर्ता पाउँछन् । नेपालमा कर मुक्त पसल सञ्चालन गर्ने अनुमति ग्रिनलाइन इन्टरनेसनलसँग मात्रै छ । प्राधिकरणका महानिर्देशन अधिकारी जसरी ग्रिनलाईनलाई कर मुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिने योजनामा छन् ।

ग्रिनलाइन नियमित रुपमा कर मुक्त पसल सञ्चालन गर्ने अनुमति नविकरण गर्दै आएपनी अन्य कुनै कम्पनीसँग करमुक्त पसल सञ्चालनको अनुमति छैन । बिमानस्थल कार्यालयले प्रकाशित गरेको सुचनामा ग्रिनलाईनको मात्रै आवेदन पर्ने र त्यसलाई सहजै कर मुक्त पसल सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकारीको योजना छ ।

नेपाली उत्पादन करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्न दिनुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ताले बताए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नेपाली उत्पालनमा कसरी कर छुट दिने भन्ने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको मलाई थाहा छैन,’ अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यले भने, ‘आयात हुने सामान लाग्ने महसुल फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भन्सार ऐनमा भए पनि आन्तरिक उत्पादनमा कसरी कर फिर्ता गर्ने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।’

सार्वजनिक खपतका लागि विमानस्थलबाट कर छुटमा नेपाली मदिरा बिक्री गर्नुपर्ने धारणा राख्ने पर्यटनमन्त्रीले नेपाली उत्पादन कर छुटमा बिक्री गर्ने नीति र कानुन बनाउन कहिल्यै आफूहरुसँग सामान्य छलफल नगरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अहिले कानुन छैन भन्नुको अर्थ आन्तरिक उत्पादनमा कर छुट सुविधा दिनु हुँदैन भन्ने होइन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आन्तरिक उत्पादनमा कर छुट सुविधा कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल त हुनु पर्‍यो नि !’