वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनमा कुन बैंकले कति गरे खर्च ?

काठमाडौं । वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) का लागि वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब सवा करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १३ वटाले १ करोड २२ लाख ११ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।

कुनै उद्योग तथा परियोजनाले कर्जा लिनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता उद्योग, परियोजनामा लगानी गर्नुअघि बैंक आफैँले प्रभाव मूल्यांकन गरेरमात्रै ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले ६ वर्षअघि वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन (ईएसआरएम) जारी गरेको छ ।

मार्गदर्शनमा स्वास्थ्य, कृषि, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, जलस्रोत र उर्जा, आवास, भवन तथा सहरी विकास, सडक, खानी, उद्योग तथा वन क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि प्रभाव मूल्यांकन गर्न भनिएको छ । त्यसैका लागि १३ बैंकले गत आवमा २ हजार ५६१ कर्मचारीको क्षमता वृद्धि तथा अध्ययनमा सवा करोड खर्च गरेका हुन् ।

मार्गदर्शनमा ईआईए वा आईईई आवश्यक नपर्ने उद्योग वा परियोजनामा लगानी गर्दा बैंक आफैँले पर्यावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरेरमात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकले ईएसआरएमले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कर्जामा वातावरणीय र सामाजिक ड्यु डेलिजेन्स (इ एन्ड एस) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा जोखिम भार कम गराउने उल्लेख छ ।

वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको क्षमता बढाउन खर्च नगर्नेमा हिमालयन, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, नबिल, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक छन् । अरु बैंकले बजेट नै छुट्याएर कर्मचारीको क्षमता बढाउन लगानी गरेका छन् ।

ईएसआरएममा सबैभन्दा बढी रकम माछापुच्छ्रे बैंकले ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकले १ पटक २ जनालाई तालिम दिनुका साथै गोष्ठी र सेमिनार आयोजना गरेको छ ।

यस्तै एनएमबि बैंकले १९३ जनालाई तालिम तथा सेमिनारका लागि ४० लाख ३८ हजार ४२० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि विकास बैंकले ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सिटिजन्स बैंकले ४ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेर ५० जनालाई २ पटक तालिम दिएको छ । एभरेष्ट बैंकले २ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर ११ जनालाई २ पटक तालिम दिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले संख्यात्मक रुपमा सबैभन्दा बढी ७२६ जनालाई १६ पटक सेमिनार तथा गोष्ठी गरेर तालिम दिएको छ ।

यस्तै नेपाल बैंकले ३८ जनालाई २ पटक तालिम दिन ४ लाख ६५ हजार ५६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १ पटकमा तीन जनालाई तालिम दिन ४ लाख, नेपाल एसबिआई बैंकले १ पटकमा ४ जनालाई तालिम दिन ३ लाख ३९ हजार, एनआईसी एशिया बैंकले २ पटकमा २८६ जनालाई क्षमता बढाउन तालिम दिन ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यता प्राइम बैंकले १० पटकमा २३१ जनालाई तालिम दिन ४ लाख ८ हजार ३६१ रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ७ पटकमा ३४४ जनालाई तालिम दिन ४ लाख ५९ हजार ४०२ रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले २ पटकमा ५३ जनालाई तालिम दिन १ लाख ७८ हजार १५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बैंकबाट कर्जा लिने ऋणीले कर्जा लिएपछि लगानी गर्ने उद्योगले वातावरण तथा समाजमा पार्ने प्रभाव, त्यसले पार्ने क्षति तथा त्यसको असरको बारेमा तालिमप्राप्त अधिकारीले कर्जा दिनुअघि अध्ययन गर्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।

बैंकहरुले उद्योगमा कर्जा दिँदै छन् भने त्यसले फाल्ने धुँवा र त्यसले वातावरण तथा सामाजमा पार्ने प्रभाव हेरिन्छ । मानौं जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जा दिँने बैंकले आयोजना निर्माण हुँदै गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव, बस्तीमा पार्ने प्रभाव, जंगल फडानी के कति हुन्छ ? त्यसको रोकथामका लागि के काम गरेको वा भएको छ भनेर अध्ययन हुने बैंकरहरुको भनाइ छ ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ उद्योग तथा परियोजना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरण तथा समाजमा कम असर होस् भनेर कुनै प्रविधि प्रयोग गरिएको छ कि छैन हेरिने बताउँछन् ।

‘तालिम लिएका दक्ष व्यक्तिले उद्योग तथा परियोजनाको अध्ययन गरेर दिएको रिपोर्टका आधारमा बैंकले कर्जा दिने गर्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन गर्दा त्यो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि वातावरण बिग्रिने या समाजमा असर पार्ने देखियो भने बैंकले कर्जा नदिन पनि सक्छ ।’

उद्योग तथा परियोजनालाई ‘यी विषयमा सुधार गर्नु’ भनेर दिएको सुझाव पालना भयो भने पुन: कर्जा दिन सकिने उनले बताए ।