युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौतामा जोड दिँदै सरकार, नेपालीले तलब कति पाउँछन् ?

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाको आकर्षक गन्तव्य युरोपेली मुलुक बनेपछि सरकारले श्रम समझदारीमा जोड दिएको छ । सरकारले सम्भावित युरोपेली मुलुकबारे अध्ययन गरेर श्रम समझदारीलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

सरकारले बेलायत, रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ भने अन्य चार युरोपेली मुलुकसँग सम्झौताको तयारी गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गत कात्तिकमा भएको एक कार्यक्रममा नेपालले अन्य युरोपेली मुलुकहरु साइप्रस, पोर्चुगल, माल्टा र सेसेल्ससँग पनि श्रम समझदारी गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । उनका अनुसार नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएका र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले नयाँ-नयाँ गन्तव्यको खोजी गरी रोजगारी सुनिश्चित गरिरहेको हो ।

मन्त्री भण्डारीले युरोपेली मुलुकमा नेपालबाट हस्पिटल, पूर्वाधार निर्माण, केयर गिभर र कृषि क्षेत्र निकै सम्भावितको क्षेत्र भएकाले दक्ष कामदार पठाउन सकिने जिकिर गरेका थिए । सरकारले विभिन्न देशका राजदूतहरुसँग छलफल गरेर रोजगारीको सम्भावित क्षेत्र र देश पहिचान गरी तीव्र श्रम समझदारीको कार्य अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकमा नेपालीहरुको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्दै युरोपेली मुलुकसँग श्रम समझदारीको कार्यलाई जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालीले कति पाउँछन् तलब ?

बेलायतमा ४ लाख

सरकारले युरोपेली मुलुक बेलायतसँग श्रम समझदारी गरी जीटूजीमार्फत जान सक्ने बाटो खुला गरेको छ । नेपाली नर्स र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदार पठाउने गरी २०७९ भदौ ६ गते दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएको हो ।

दुई देशबीच जीटूजीबाट हालसम्म रोजगारीका लागि नपुगे पनि व्यक्तिगत तवरबाट बेलायतमा हजारौं नेपाली पुगेका छन् । गत वर्ष श्रम सम्झौता गरेको नेपालले जीटूजीमार्फत श्रमिक लैजाने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले आवेदन खुला गरेर छनौटको तयारी गरिरहेको छ ।

समझदारीअनुसार नेपालका नर्सहरु छनौट भई बेलायत गएमा सुरुमा असिस्टेन्ट (सहायक) का रूपमा काम गर्नेछन् । त्यसपछि बेलायतको नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता हुने अवसर पाउनेछन् । तर, सहायकका रुपमा काम गरे पनि बेलायत सरकारले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

समझदारीअनुसार बेलायतमा काम गर्न जाने नर्सहरूले न्यूनतम मासिक तलब २ हजार ३६७ पाउन्ड अर्थात् ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । वार्षिक २८ हजार ४०४ पाउन्ड अर्थात् ४५ लाख ७७ हजारभन्दा बढी हुनेछ । शून्य लागतमा जान पाउने नेपाली नर्सहरूले बेलायतमा पाँच वर्ष काम गर्न पाउँछन् ।

स्वास्थ्यकर्मी छनोट, पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग र बेलायतको डिमार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

त्यसैगरी, नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचए) मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । बेलायत जाने स्वास्थ्य जनशक्तिले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, पाँच वर्षसम्म काम गरेपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने र आईईएलटीएस अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जर्मनीमा दुई लाख ८२ हजार

नेपालले युरोपेली मुलुक जर्मनीसँग असोज २३ गते श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाल र जर्मनीले जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा दक्ष श्रम कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता गरेका हुन् ।

सरकारले जर्मनीसँग श्रम समझदारी गरेसँगै श्रम क्षेत्रमा रोडम्यापको पहिलो चरण सुरू भएको छ । श्रम समझदारीमा हस्ताक्षरले जर्मन रोजगारी बजारको आवश्यकताअनुसार नेपाली दक्ष कामदारलाई आप्रवासनमा संस्थागत व्यवस्थाका लागि अगाडि बढ्ने बाटो खोलेको छ । साथै, जर्मनीमा विदेशी दक्ष कामदार भर्ती गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार नेपालबाट जर्मनीले प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजानेछ र एक वर्ष व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ ।

रोजगारीमा जानका लागि भने विभिन्न परीक्षा लिने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि जर्मनी भाषामा अनिवार्य दक्ष हुनुपर्नेछ । त्यसबाहेकको अन्य योग्यता सम्झौता भई प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रस्ट हुनेछ ।

सम्झौताअनुसार जर्मनीले नेपाली कामदारका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन माग गर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार जर्मनी जान प्लस टु पास गरेको भए पनि हुनेछ ।

जर्मनी गएपछि प्रशिक्षार्थी श्रमिकले जर्मनीको भोकेसनल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा रुचि र क्षमताअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा एक वर्ष तालिम लिनुपर्नेछ । तालिम लिइसकेपछि कामका लागि योग्य मानिनेछन् ।

सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिक निःशुल्क जर्मनी जान पाउनेछन् । उनीहरुलाई खाने, बस्नेलगायतका सबै सुविधा हुनेछ । साथै, मासिक २ हजार युरो (दुई लाख ८२ हजारभन्दा बढी) तलब पाउनेछन् । त्यससँगै नेपालीले सामाजिक सुरक्षा, बीमालगायतका सुविधा पनि पाउनेछन् ।

रोमानियामा कति तलब ?

नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको युरोपेली मुलुक रोमानियासँग नेपालले गत असोज १९ गते द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा सरकारले रोमानियासँग श्रम सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक र सुरक्षित श्रम गन्तव्य रहेको तथा श्रम बजारको फराकिलो सम्भावना रहेकाले नेपाल र रोमानियाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५५ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम समझदारी भएको हो ।

सरकारले रोमानियाका लागि राजदूतावास स्थापना गरी आप्रवासी कामदारको माग प्रमाणीकरण, प्रवेशाज्ञा जारी गर्न लाग्ने गरेको लामो समयावधि तथा श्रम स्वीकृतिको कार्यलाई थप सरलीकरण गर्न, रोमानियामा नेपाली श्रमिकका लागि सम्भावित सीपयुक्त श्रम बजारको पहिचान गर्न तथा महिला श्रमिकलाई समेत लक्षित गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलाई संयोजन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रोमानिया जान दोहोरो करार, आधारभूत अंग्रेजी भाषाको ज्ञान तथा व्यावसायिक सीप जस्ता विषयमा आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान र व्यवस्थापन गर्ने समझदारी भएको छ ।

रोमानिया सरकारले नेपालीलाई रोमानियाको नागरिकसरह सेवा सुविधा दिने जनाएको छ । हाल रोमानियामा आधारभूत पारिश्रमिक ३३ सय रोमनियन लेउ (नेपाली रुपैयाँ ९६ हजार) छ ।

युरोपेली मुलुकका ६ देशमा ५ वर्षमा ६१ हजार नेपाली

सरकारले श्रम समझदारीको सम्भावित गन्तव्यको रुपमा राखेका ६ युरोपेली मुलुकमा ५ वर्षको अवधिमा ६१ हजार नेपाली रोजगारीको खोजीमा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्ममा ६० हजार ९६० नेपाली नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिई बिदेसिएका हुन् ।

पाँच वर्षको अवधिमा रोमानियामा सबैभन्दा बढी नेपाली पुगेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार रोमानियामा २७ हजार ६६ नेपाली कार्यरत छन् । त्यस्तै माल्टामा १२ हजार १३२, पोल्यान्डमा ९ हजार ३१५, बेलायतमा  ५ हजार ४९६, टर्कीमा ४ हजार ७१५, पोर्चुगलमा १ हजार ९५७ र जर्मनीमा २७९ नेपाली पुगेका छन् ।