अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीतर्फ गएको छ

काठमाडौं । यो सरकार गठबन्धन टिकाउनतिर लागेको छ । सरकारले गर्छु भनेको काम अहिलेसम्म कति गर्‍यो ? कति पेन्डिङमा छन् ? सरकारले कति चोटी कित्ताकाट खोल्ने भन्यो ? अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा राम्रोसँग आएको छैन । सरकारले बजार अनुगमन गर्छु, मूल्य नियन्त्रण गर्छु भनेको खै के भयो ?

सरकारले ४५ दिनको समय राखेर टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने चिनीको भदौ बितेपछि मात्र स्वीकृति दियो । दसैंमा चिनी आउँछ भन्ने यही सरकार हो । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर प्रधामन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ । उहाँले एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ भनेको मैले पनि सुनेको छु । संकट भएपछि समाधान तत्काल सुरु गर्नुपर्ने होइन र ? अहिले सरकारले नै संयन्त्र बनाउने भनेको छ । खै बन्यो त ? समस्या आजको छ, संयन्त्र कहिले बनाउने हो थाहा छैन ।

सरकारले सबै उधारो कुरा गरेको छ । मन्त्रीहरु अब यसो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सुनाउँदै हिँडेका छन् । हामीले सुन्ने हो कि, उनीहरुले गरेको कामको कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो ।

कुनै मन्त्री छात्रवृत्तिभन्दा बाहेकलाई विदेशमा पढ्न जान दिनुभएन भन्दै हिँडेका छन् । मैले एक वर्षदेखि एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) दिन रोक्नुहोस् भनेको-भनेकै छु । उहाँहरु पनि त्यही भाषण गरिरहनुभएको छ । नेपालमा को प्रतिपक्ष, को नागरिक समाज र को कार्यान्वयन गर्ने पक्ष नै छुटिएन । सरकारले नै समस्या छ भनेपछि समाधानको बाटोतर्फ जानुपर्ने हो ।

एकथरि मान्छेलाई अर्थतन्त्र सुध्रिएको छ भन्ने लागेको छ । सुध्रिएको छ भन्नेहरुले एउटै चिजको दुइ तीन कुरा जोडेर ठिक छ भन्ने गरेको सुन्छु । उदाहरणको लागी मान्छे स्वस्थ्य छ भने आँखा पनि ठिक छ, कान पनि ठिक छ, हात पनि ठिक छ भने जस्तै हो । मेरो भनाइ के हो भने त्यतिमात्र ठिक छ भनेर भएन । अहिले हेर्दा बाह्य क्षेत्र सुधार भएको छ । विप्रेषण आएको छ । अलिकति पर्यटनबाट आम्दानी भएको छ । यति कुरा हो । विप्रेषण किन आएको छ ? हामीलाई हुन्डीको कुरा थाहा छँदैछ । आयात घटेपछि विप्रेषण पनि बढ्छ । त्यो बुझेकै कुरो हो ।

अहिले पर्यटक बढेका छन् तर कोरोनाभन्दा अघि जति आएका छैनन् ।

व्यापार २० प्रतिशतले संकुचित हुँदा हाम्रो बाह्य अर्थतन्त्रसँग मिसिएको बहिर्मुखी अर्थतन्त्रमा दुई महिनाको तथ्यांक हेर्दा ४५ प्रतिशत निर्यात घटेको छ । दुई वर्षअघिको तुलनामा आधा जति भएको छ । गत वर्षको तुलनामा पनि घटेको छ ।

दुई वर्षअघि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यसबेलाको तुलनामा आयात-निर्यात दुवै घटेको थियो । निर्यात घट्नु भनेको हाम्रो उत्पादन भएन भन्ने हो । आयात घट्नु भनेको उपभोग्य सामानमात्रै नभएर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा लगानी नभएको हो । यसरी बाह्य क्षेत्र अझै कमजोर नै छ । विदेशी लगानी घटेको छ ।

आयातमात्रै घटेको कारण चालु खाता बचतमा छ । त्यसैले भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ । कुरा यत्ति हो ।

सबै अप्ठ्यारोमा भएपछि लगानी हुँदैन, आयात हुँदैन भने विदेशी विनियम सञ्चिति बढ्छ । हरेक मन्दीसँग हाम्रो जोडिएको कथा यही हो । कम्तीमा श्रीलंकामा जस्तो समस्या आएन भनेर सरकारले त्यसमा सन्तोष लिनसक्छ । तर, अझै बाह्य क्षेत्र निकै कठिन छ ।

होइन भने राष्ट्र बैंकले यति कठोर नीति किन लिनुपर्ने थियो र ? राष्ट्र बैंकलाई समस्या छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । जबसम्म वस्तु तथा सेवा निर्यात एउटा तहसम्म पुग्दैन, तबसम्म अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने उहाँहरुलाई थाहा होला नि ! पर्यटक धेरै आए भनौं भने सेवा क्षेत्र घाटामा छ । सेवा क्षेत्र घाटामा हुनु भनेको नेपालका लागि डरलाग्दो विषय हो । चाहे शिक्षामा होस्, चाहे विदेश जाने नै ।

हाम्रोमा सेवा भुक्तानी निकै ठूलो छ । अहिले मुद्रा सञ्चिति बढेको भए पनि हामी जोखिममै छौं । सरकारको राजस्व गत वर्षबाट अलि-अलि बढेको हो कि जस्तो देखिएको छ । तर, दुई वर्षअघिको स्थितिबाट हेर्ने हो भने राजस्व कति बढ्ला र ? अहिलेसम्म वार्षिक लक्ष्यको २१-२२ प्रतिशत राजस्व बढी भइसक्नुपर्ने हो ।

सरकार १४-१५ प्रतिशत राजस्व उठाउँदै बसेको छ । अहिले चालु खर्चभन्दा राजस्व २ अर्ब बढी छ । त्यो पनि दसैं पेश्की भुक्तानी हुँदा सकिन्छ । १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर राज्य कोष लभगभ संकटको तहमा छ । पहिलो त्रैमासमा फाट्टफुट्ट उठाइयो होला नत्र उठाइएको छैन ।

सरकारको राजस्व तीन खर्ब जति कम हुँदैछ । सरकारले ३ खर्बका आन्तरिक परियोजना काट्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यो सुरु गरेको मैले बुझिरहेको छु ।  पी टु, पी थ्रीका आयोजनाले बजेट पाउने सम्भावना कम हुन्छ । दातृनिकायबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको खर्च हेर्दा विरक्त लाग्दो छ । रि-इन्भर्समेन्ट हुने सम्भावना कम छ । सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था यस्तो छ । वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सकिएको छैन । मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । कतिपय वस्तुको मूल्यवृद्धि २ अंकभन्दा माथि छ ।

अहिले व्यावसायिक वातावरण हेर्ने हो भने राम्रो देखिएको छैन । सबै निराश छन् । हामी ३०औं वर्षदेखि व्यवसायमा छौं । अहिलेजति निराश कहिल्यै भएका थिएनौँ भनेका छन् ।

जसले सम्पत्तिमा मात्रै लगानी गरेका छन्, उनीहरुले ब्याजमात्रै देखेका छन् । उनीहरुको सम्पूर्ण उत्पादनको स्रोत पुँजीमात्रै हो । घरजग्गा र सेयर बजारमा गरेको लगानी शतप्रतिशत पुँजीगत लगानी हो । त्यो भोलि ब्याजमा आधारित हुन्छ ।

केही औद्योगिक घरानालाई चालु पुँजी कर्जाको समस्या छ । ब्याजदर योभन्दा बढी हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि भएकै थियो । अहिले ब्याजदर केही बढेको छ । त्यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि राय छ तर त्यो मात्रै समस्याको समाधान होइन ।

अहिले सरकारले गरेको भनेको श्रमिकको ज्याला बढाएको छ । लागत बढेको छ । अहिले पनि लोडसेडिङ जारी छ । कोशीपूर्वका उद्योगले विद्युत नियमित पाएका छैनन् । अहिले डिजेलको मूल्य कहिले १०-११ रुपैयाँले बढ्ने, कहिले घट्ने भएको छ । यातायातका साधनले ढुवानीको लागत बढेको छ ।

व्यवसायी असुरक्षित भएका छन् । उनीहरुले सुरक्षाका लागि लगानी थपेका छन् । कतिपय व्यवसायी भागेका छन् । उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण नै भएन । थप लगानी भएको छैन । भएका उद्योगले क्षमता बढाएका छैनन् । उद्योग दर्ता नै खासै भएको छैन । यसले अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीतर्फ गएको छ ।

अहिले महँगी बढ्दो छ । मन्दीमा महँगी हुनुपर्ने हो भन्ने तर्क पनि रहन्छ । विलासिताका वस्तुको मूल्य जुनसुकै बेला पनि घट्छ तर, खाद्यवस्तु र अति आवश्यक वस्तु जतिसुकै मन्दी भए पनि खानैपर्‍यो । अहिले लागतका कारण मूल्य बढेको हो ।

सरकारले के गर्ने ?

सरकारले के भएको छ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्‍यो । अर्को भनेको समस्या छ भने समाधानका लागि तत्कालै काम गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, योजना आयोगको सबै टिम केका लागि हो ? उनीहरुले काम गर्नुपर्‍यो । संयन्त्र भनेको यो हो नि ! आर्थिक व्यवस्थापनको संयन्त्र भनेको यही हो । एउटा-दुईटा विशेषज्ञको राय लिन सकिने विषय हुन्छ ।

विद्युतको दीर्घकालीन उपभोगका लागि के गर्नुपर्छ भनेर विज्ञतासहितको एउटा समिति बनाउन सकिएला । अरुले देखेको समस्या सरकारले नदेखेको त होइन होला । देखेको छैन भने सरकार फितलो हो । देखेको छ भने कार्यान्वयनमा जानुपर्‍यो । सरकारले जे गर्ने हो छिटो गरोस् ।

सरकारले गर्ने काममा अहिले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र योजना आयोगले के गर्न सक्छ भनेर सल्लाह दिनसक्छन् । त्यसको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट गराउन सक्नुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले अहिले ब्याजदरकै कारण यो समस्या हो भनिरहेको छ । १२ वटा बैंक न्याय माग्न अदालत गएको राष्ट्र बैंकको कारण पक्कै होइन होला ! ज्याला बढेर लागत बढेको राष्ट्र बैंकको कारण होइन होला !

विद्युतको ट्रिपिङका कारण लागत बढेको राष्ट्र बैंकको कारण होइन होला ! इन्धनको कारण लागत बढेको राष्ट्र बैंकको कारण होइन होला ! सुरक्षा दिने काम सरकारको हो । वर्किङ क्यापिटलको ब्याज राष्ट्र बैंकले घटाउने हो । वर्किङ क्यापिटलका केही निर्देशन कम गर्ने हो । त्यो काम राष्ट्र बैंकको हो ।

सेयर बजारमा ४/१२ को कुरा नगरेको भए हुने हो । त्यो आवश्यक थिएन । अहिले समग्र बैंकको पोर्टफोलियो हेर्ने हो । कुनै व्यक्तिगतको मात्रै पोर्टफोलियो हेरेर हुँदैन । व्यक्तिगत पोर्टफोलियो हेर्दा कर्जा लगेर सेयर बजार र घरजग्गामा हालेको छ कि भन्ने लाग्छ भने राष्ट्र बैंकले बैंकलाई कारबाही गरे भयो ।

अहिले राष्ट्र बैंकले अरुको टेरिटोरीमा जाँदा मन्त्रालयमार्फत जाने र भित्री संरचनाले वित्त बजार सञ्चालन गर्नुपर्छ । धेरै खुकुलोबाट धेरै टाइट भयो । त्यसले गर्दा समस्या भयो । विस्तारै त्यसलाई कम गर्ने हो भने ६ महिनालाई हेरिदिए पुग्छ । 

यो सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी यति लामो समसयम्म किन रोकेको ? दुई महिनाअघि दिएको भए ५-७ अर्ब आउने रहेछ । निर्माण व्यवसायीलाई दिने रकम, ब्याज अनुदान र राष्ट्र बैंकलाई दिने पैसा सरकारको दायित्व हो । राष्ट्र बैंकलाई दिएको पैसा प्रणालीमा आउँदैन तर त्यो पैसा जाने बैंकमा हो ।

बैंकबाट बजारमा जान्छ । चलायमान हुन्छ । बीमाको प्रिमियम र सामाजिक सुरक्षाको पैसा दिने हो भने ४०- ५० अर्बको पुँजी अर्थ मन्त्रालयले अहिले पनि परिचालन गर्न सक्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिँदा पनि हुन्छ । अहिले प्रयोग नगरेको ओभरड्राफ्ट कहिले प्रयोग गर्ने ? यसै पनि मुद्राप्रदाय चलायमान भएको छैन । वित्तीय परिसूचक ठिक ठाउँमा छन् भने त्यो दिन समस्या छैन ।

अहिले सटर बन्दको कुरा आउने गरेको छ । काठमाडौंमा सबै क्षेत्रका मान्छे आउने भएर हो । तराई क्षेत्रमा सिमाना अनियन्त्रित भएर चोरीपैठारी हुने गरेको छ । त्यहाँ भन्सार प्रणाली छैन । भन्सार प्रणाली कडा गर्ने हो भने राजस्व पनि उठ्छ । त्यसका लागि भन्सार प्रणाली बलियो बनाएर राजस्व बढाउनुपर्‍यो । अहिले नचाहिने क्षेत्रमा कर चलाउने र चाहिने क्षेत्रमा छोड्ने भएको छ । यो कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो । वित्त बजारलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । त्यो काम अर्थ मन्त्रालयले हेर्न आवश्यक छ ।

निर्माण क्षेत्रमा केही काम तत्काल गर्नुपर्ने छ । अब नयाँ ठेक्कापट्टामा कसरी अघि बढ्ने भनेर ध्यान दिनुपर्छ । समयमा ठेक्का लागेन भने पछि समस्या हुनसक्छ । सरकारले असोजमा पनि ठेक्का लाउन सक्दैन भने कहिले काम हुने र पुँजीगत खर्च हुने हो, यो विषयमा सोच्नुपर्छ ।

बैंकहरुले विदेशबाट ल्याउने कर्जा र संस्थागत कर्जामा होल्डिङ करको विवाद छ । त्यसमा ६ महिना, १ वर्ष हेर्न सकिन्छ । त्यसले २०-३० अर्ब ल्याउन सक्छ । त्यसले थप पुँजी सिर्जना हुन्छ । हामीलाई डेढ २ खर्ब पैसा चाहिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको रि-फाइनान्स विन्डो खोले हुन्छ । चैतसम्म यो खोल्ने हो भने त्यसपछि फेरि हेर्न सकिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकसँग भएको स्पेस चलाउने, अर्थ मन्त्रालयले थप प्रवाह गर्ने र बाहिरबाट थप पुँजी ल्याउने व्यवस्था गराउन एफडीआईका पेन्डिङ फाइल छन् भने त्यो क्लियर गर्दै जानुपर्छ । दातृनिकायबाट आउने बाँकी पैसा छ भने त्यो पनि लिन सकिन्छ । हामीलाई अहिलेको समस्या समाधान गर्न फ्रेस पैसा चाहिएको हो ।

यताको पैसा उता, उताको पैसा यता गरेरमात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले पैसा लिक भएर बाहिर गएको छ । व्यवसायीले पुँजी पलायन भयो भनेका छन् । पलायन भएजति पैसा भर्न ल्याउने बाहिरबाटै हो । त्यो काम सरकारले गरोस् । सरकार राजनीतिक योजनामा मात्रै लागेर हुँदैन । सरकार गठबन्धन टिकाउनतिर मात्रै लागेर हुँदैन । (कुराकानीमा आधारित)