नीतिगत अस्थिरता, पुँजीको बढ्दो लागत र कसिलो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र प्रताडित

मुलुकको अर्थतन्त्रको ८१.५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र ८६ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गर्ने निजी क्षेत्र कार्यक्रममा सहभागी छ । नेपालको आर्थिक परिदृश्य छर्लंग्ग पार्ने यो जतिको प्रभावकारी मञ्च अरु नहोला । जति भावना यहाँ व्यक्त भएका छन्, तिनमा अहिलेको समस्या बोलिएको छ, हामी निजी क्षेत्रको पीडा पोखिएको छ र यो हाम्रो वेदना शतप्रतिशत यथार्थतामा आधारित छ ।

हाम्रो पिरमर्का र अफ्ठ्यारो सुनेर हामीबाट आएका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै तत्कालै पाइला चाल्न हामी प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछौं । अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले देशलाई यस संकटबाट निकास दिनुभयो भने इतिहासले सधैं सम्झिरहनेछ । यतिखेर अधिकांश नेपालीको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको सर्वविधित नै छ । एक वर्षयता अप्रत्यासित रुपले बढेको मुद्रास्फीति र आम्दानीमा आएको संकुचनका कारण उपभोग्य वस्तुहरूको बजार माग घट्दै गएको छ ।

अस्थिर वित्तीय वातावरण, गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको कमी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढोत्तरी, लगानीमा असजहतालगायतले गर्दा हामी साना, मझौला तथा ठूला व्यापार तथा उद्योग गर्नेहरुको उत्पादन लागत बढेको र आयातित वस्तु तथा सेवासँगको हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्दै गएको छ । यसको नतिजास्वरुप नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला मन्द गतिमा चलेको छ ।

अहिले मुलुकमा काम गरी खाने वर्ग जुन प्रकारले उकुसमुकुसको वातावरणमा छन्, तिनलाई अलिकति पनि राहत दिने काम गर्ने सदासयता सरकारबाट भयो भने अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ ।

यतिखेर विश्व अर्थतन्त्र चौतर्फी दबाबमा छ । यद्यपि, उचित नीतिगत निर्णय लिएका मुलुकहरु जस्तै: भारत, थाइल्यान्ड र बंगलादेशले आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाइसके, अघिल्लो वर्ष यतिबेला गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको श्रीलंकासमेत अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने क्रममा छ ।

उचित नीतिगत निर्णयका साथै संरचनागत सुधार गर्दै जाने हो भने नेपालले पनि आर्थिक विकासमा बंगलादेश र भियतनामलाई भेट्न १० वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन तर यसका लागि यहाँ उपस्थित हाम्रा नीतिनिर्माता, कर्मचारी प्रशासन र हामी निजी क्षेत्र पनि संरचनागत सुधारका लागि तयार रहनुपर्छ ।

मूलतः उत्पादन र बजारमुखी नीतिगत सुधार र प्रविधिको प्रयोग गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, संस्थागततर्फको सुधार, निजी क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण र लगानीमा सहजीकरण तथा पूर्वाधार विकासमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, हाम्रो आन्तरिक बजार माग बढाउन र मूल्य घटाउनुपर्ने आजको चुनौती हो । यसको लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । हाम्रा कृषियोग्य भूमिहरुको सदुपयोग गर्दै उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसमा सरकारको भूमिका मुख्य रुपमा रहन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदान र सहुलियत उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोड्न जरुरी छ ।

साना, मझौला र ठूला उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन पर्याप्त नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सकिएन भने हाम्रो अवस्था अझै खराब बन्दै जाने निश्चित छ । देश र अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि उद्योग र आन्तरिक बजार अपरिहार्य हुन् भन्ने वास्तविकता हाम्रो सरकार र समाजले मनन गर्नुपर्छ र उद्यमीप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रले अत्यन्त सम्भावना बोकेको छ । भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्यालगायत हाम्रो अर्थतन्त्रका त्यस्ता सम्भावना हुन्, जसले हामीकहाँ पर्याप्त वैदेशिक लगानी, उपभोक्ता र सेवाग्राही आकर्षित गर्न सक्छ ।

अर्थतन्त्र दिगो बनाउन, उत्पादनमूलक उद्योगमा आधारित मूल्य शृंखलामा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । कृषि, जडिबुटी, उच्च मूल्यका कृषि उपज, ऊर्जा, हस्तकला, पर्यटन, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा आधारित क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृंखला अहिले पनि छन् तर यिनमा पर्याप्त नीतिगत संरक्षण र प्रोत्साहन हामीले पाउन सकेका छैनौं । आशा छ, आजदेखि हाम्रो ध्यान यी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ, जसले हाम्रो निर्याततर्फको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउनेछ ।

हाम्रा समस्या कुनै एक निकायले मात्र समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । यिनको समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाली समाज सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौं ।

आज हामी प्रत्यक्ष मर्कामा परेका विषय, अस्थिर ब्याजदर, बढिरहेको पुँजीको लागत, कसिलो मौद्रिक नीति, निजी क्षेत्र लक्षित महँगा करका दरहरु, आवश्यकताभन्दा बढी कसिला नीतिगत प्रावधान, नीतिगत अस्थिरता, बिजुलीको गुणस्तर, सडकको दुरवस्थालगायत हुन् । आशा छ, यो कार्यक्रमपछि हामी सबै यी समस्याको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न एकजुट भएर लाग्नेछौं ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचार)