दशकसम्म पनि बनेन ‘निलो-रातो’ सिलिण्डरको कार्यविधि, १५ लाख वटामा निलो रङ पोत्न सवा करोड खर्च

काठमाडौं । घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोगकर्ताको लागि फरक फरक मूल्यमा खाना पकाउने ग्यास उपलब्ध गराउँदा उपभोक्ताको हित गर्न सकिने भनेर सरकारले एक दशकअघि ल्याएको अवधारणा सरकारकै कारण असफल भएको छ ।

२०६९ चैत १ गते खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको चुनावी सरकारका अर्थ मन्त्रालयसहितको जिम्मेवारीमा रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री शंकर कोइरालाले उपभोक्तालाई राहत दिन घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागी छुट्टै छुट्टै रंगका सिलिण्डर उट्घाटन गरेका थिए । उद्देश्य थियोः घरायसी प्रयोगकर्तालाई राहत दिने ।

तत्कालीन समयमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अत्यधिक बढेको थियो । संविधानसभाको चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिइएको सरकारलाई चुनाव अगाडि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अत्यधिक बढेकोमा ‘ठूलो दबाब’ परेको थियो ।

नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिण्डरमा ५ सय ८८ रुपैयाँ घाटा खाएर पनि आम उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो बाध्यतासँगै ग्यास बिक्री गरेवापत निगमको त्यतिवेला मासिक घाटा ८० करोडसम्म पुगेको थियो ।

एकातिर परल मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्दा निगमलाई ठूलो घाटाको जोखिम । अर्कोतर्फ परल मूल्यमै बिक्री गर्दा निर्वाचनको मुखमा उपभोक्तालाई महँगीको ठूलो मार ।

रेग्मी सरकारले ती दुवै जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जुक्ति फुरायो, निलो–रातो रंग पोतिएको सिलिण्डर । घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिण्डर ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका तत्कालीन अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिव घिमिरे भन्छन, ‘तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री शंकर कोइरालाले समस्या समाधानका लागि एउटा जुक्ति फुराए, त्यो थियो निलो र रातो रंगको सिलिण्डर ।’ घिमिरे भर्खरै सम्पन्न भएको संघको अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएका छन् ।

घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डरमा अनुदान दिने र व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डर परल मूल्यमा बिक्री गर्ने उद्देश्य राखेर मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य वेगर बडो तामझामका साथ तत्कालीन अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री कोइरालाले २०७० असार १ गते निलो रंग र रातो रंग पोतिएको सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याए ।

यो सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि तत्कालीन सरकारले गृहकार्य गरेको बताए पनि घरायसी प्रयोजन र व्यवसायिक प्रयोजनमा के कति संख्यामा सिलिण्डरको खपत भइरहेको छ भन्ने बिषयमा सरकारले कुनै अध्ययन गरेको थिएन । न त ती दुवै क्षेत्रको लागि कुनै वर्गीकरण नै गर्न सकेको थियो, न त दुई प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डरको हकमा छुट्टाछुट्टै मूल्य नै तोकिएको थियो ।

कुनै तथ्यांक विना लोकप्रियताका लागि तत्कालीन सरकारले दुईथरी सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पर्याप्त गृहकार्य र आधिकारिक तथ्यांक विना लोकप्रियताका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त योजना अन्तिममा तुहियो ।

घिमिरेका अनुसार सरकारको यो कमजोरीका कारण तामझामका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको निलो रातो सिलिण्डर योजना दोस्रो दिनदेखि नै ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनाइ जस्तै विफल भएको थियो ।

‘हचुवाको भरमा योजना ल्याएपछि त विफल हुन्छ नै,’ वर्तमान अध्यक्ष रहेका घिमिरेले भने, ‘कुन प्रयोजनमा कति खपत हुन्छ भन्ने बिषयमा न कुनै अध्ययन गरियो । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि समेत बनाइएन । यसले गर्दा त्यो योजना दोस्रो दिनदेखि नै असफल बनेको थियो ।’

घिमिरेकाअनुसार कार्यविधि नभएकाले घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डरमा कति र कसरी अनुदान दिने तथा व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डरको हकमा कसरी मूल्य निर्धारण गर्ने बिषयमा अन्यौलता सिर्जना भयो ।

‘पछि सरकारमा मन्त्री, सचिब र निगममा कार्यकारी निर्देशकहरु परिवर्तन हुँदै गयो, नयाँ आउने मन्त्री, सचिब, निगमका कार्यकारी निर्देशकको आ-आफ्नो स्वार्थका कारण त्यो बिषय जहाँ अड्केको थियो, त्यही हालसम्म अलपत्र परेको छ’, घिमिरेले भने ।

नेपाल ग्यास बिक्रेता महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ग्यासमा दोहोरो मूल्य कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताए। घरायसी र व्यवसायिक प्रयोगकर्ता छुट्टयाउन कठिन भएकाले दुई थरीको मूल्य कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको कथन छ ।

निगमका एक पूर्व अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, सचिब, निगमका कार्यकारी निर्देशकको एक आपसमा स्वार्थ बाझिने र निरन्तर रुपमा निर्दिष्ट बिषयमा गृहकार्य नगरेका कारण यस्ता योजनाका लागि पटक पटक योजना बन्ने, अध्ययन हुने अन्ततः दराजमा थन्काउने काम भइरहेका छन् ।

मुलुकभित्र खपत हुने कूल ग्यासको परिमाणमध्ये करिब ४० प्रतिशत व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा र ६० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत भइरहेको अनुमान छ ।

अनुदान उपलब्ध गराउने खाका नै विवादित

हुन त् निलो रातो सिलिण्डर कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन सरकारले घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डरको हकमा निश्चित रकम अनुदान वापत उपलब्ध गराउने तयारी पनि नगरेको होइन ।

सरकारले निगमको वास्तविक लागतका आधारमा दुवै रङका सिलिण्डरको मूल्य एकल कायम गर्ने र चार जनासम्मको परिवारले प्रति महिना एक थान सिलिण्डर अनुदानित मूल्यमा पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो ।

निगमको तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले आम उपभोक्ताले एलपीजी कार्ड र बिक्रेताबाट खरिद गरेको बील सम्बन्धित बैंकमा उपलब्ध गराएपछि वा खरिद गर्ने बेलामै अनुदान वापतको रकम फिर्ता पाउन सक्ने गृहकार्यसम्म गरेका थिए ।

निगम स्रोतकाअनुसार तर उक्त गृहकार्य प्रतिग्यास बिक्रेता र सिलिण्डर उत्पादन गर्ने उद्योगीले चर्को बिरोध जनाएपछि योजनाले मूर्तरुप लिन सकेन । निगमकाअनुसार तत्कालीन समयमा उपभोक्ताको हकमा एलपीजी ग्यास सिलिण्डर उपभोक्ता कार्ड वितरण गरिएको थियो ।

सोहि कार्डको आधारमा सरकारले ग्यास खरिद गर्ने क्रममै घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत प्रदान गर्ने बिषयलाई अघि बढाएको थियो । तर उद्योगी र बिक्रेताले घरायसी प्रयोगकर्तालाई बैंकमार्फत अनुदानित रकम उपलब्ध गराउनुपने अडान राखेका थिए । निगम, उद्योगी र बिक्रेताको आ– आफ्नै अडानका कारण अनुदानको खाकासमेत टुङगो नलाग्दा यो योजना तुहिएको थियो ।

कार्यविधि ल्याउन चासो देखाइएन

निगम स्रोतका अनुसार योजना तुहिनुमा सरकारले घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डरको संख्या यकिन गर्न नसक्नु पनि एउटा अहम कारण थियो ।

यसबाहेक ती दुवैको हकमा आवश्यक पर्ने कार्यविधि समेत ल्याउन नसक्दा समस्या भएको थियो ।

२०७० भदौं २५ गतेतिर निगमले दुई रंगको सिलिण्डरको हकमा कार्यविधीको मस्यौदा तयार गरि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पठाइएको थियो ।

‘तर यो कार्यविधीको मस्यौंदा त्यही अडकियो, त्यो बिषयमा कसैले कुनै चासो नै देखाएनन, जसले गर्दा कार्यविधीसमेत आउन सकेन,’ निगमका एक अधिकारीले भने,‘अहिले १० बर्ष बित्यो । तर कार्यविधी ल्याउन कसैले चासो देखाएनन ।’

रंग पोत्न सवा करोड खर्च

निलो–रातो सिलिण्डर योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि तत्कालीन सरकारले ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट उद्योगीलाई देशभर रहेको कूल सिलिण्डरको संख्यामध्ये १५ लाख सिलिण्डरलाई निलो रंगले पोताउन लगाएको थियो ।

घिमिरेकाअनुसार तत्कालिन समयमा उद्योगीले आफ्नै खर्चमा प्रति सिलिण्डर ७५० रुपैयाँ खर्च गरि सिलिण्डरमा निलो रंग पोताएका थिए । यसरी त्यो वेला रंग पोत्नका लागि सवा करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ । योजना कार्यान्वयन नहुँदा रंग पोत्दा लागेको खर्चको घाटा पनि उद्योगीले व्यहोर्नु परेको उनले बताए ।

फाल्तुमा उपभोक्ता कार्ड
तत्कालिन समयमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । २०६८ भदौं १२ देखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म भट्टराईको सरकार थियो । उनकै कार्यकालमा लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।

तत्कालीन समयमा उपभोक्ताले घरमा ग्यास सिलिण्डर अत्याधिक जमाखोरीका कारण बजारमा सिलिण्डरको अचाक्ली अभाव सिर्जना भएको थियो । एउटै व्यक्तिले २ देखि ३ ब्राण्डको सिलिण्डर भण्डारण गरी राखेकाले बजारमा सिलिण्डरको अभाव हुँदा अन्य उपभोक्तालाई ठूलो मार परेको थियो ।

ग्यास बिक्रेता महासंघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालकाअनुसार यो समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्री भट्टको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निगमले प्रमाणिकरण गरिदिने र महासंघले छपाई गरिदिने शर्तमा एलपीजी ग्यास उपभोक्ता कार्ड योजना अघि बढाइएको थियो ।

‘तर सरकार परिवर्तनसँगै सुरु भएको त्यो प्रणाली त्यतिकै थन्क्याइयो,’ अर्यालले भने,‘त्यो कार्ड सुचारु रहेको भए अहिले जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसमा धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो ।’

उनकाअनुसार तत्कालिन समयमा पाँचजना सदस्य भएको परिबारलाई यस्तो कार्डमार्फत मासिक रुपमा एक थान सिलिण्डर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । यही कार्डको आधारमा रेग्मी चुनावी सरकारले घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि रातो र निलो सिलिण्डर बितरण गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।

यो कार्ड प्राप्त गर्नका लागि ग्यास सिलिण्डरको ब्राण्ड, उपभोक्ताको नाम, ठेगाना र नागरिकता नम्बर, ग्यास डिलरको नाम ठेगानासहितको विवरण अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपाल आयल निगमले प्रमाणिकरण गरेको आधारमा उक्त कार्ड उपभोक्तालाई बितरण गर्ने योजना कार्यान्वनयमा ल्याएको थियो । उपभोक्ताले १० रुपैयाँ शुल्क तिरेर आवश्यक फाराम भरेको अवस्थामा उक्त कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

महासंघकाअनुसार त्यो वेला करिब १० लाख थान कार्ड छापिएको थियो । यसमध्ये प्रमाणिकरण गराएर करिब ४ लाख उपभोक्तालाई उक्त कार्ड बितरण गरिएको थियो । बितरण भइसकेको कार्ड पनि हाल अस्तित्वमा छैन् । यो कार्डको लागि लाखौं उपभोक्ताको नागरिकताको प्रतिलिपी, फोटोलगायत संकलन गरिएको थियो ।

भारतमा दुई थरी सिलिण्डर, दुई थरी मूल्य

भारतमा घरायसी प्रयोजनको ग्यास सरकारको स्वामित्वको तेल कम्पनीले बिक्री गर्छ भने व्यवसायिक प्रयोजनको ग्यास निजी बोटलर्सले बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । भारतमा आधारकार्डको सहयोगमा यस्ता योजनाहरुलाई मूर्त रुप दिइएको छ । नेपालमा भने आर्थिक स्रोतको आधारमा भरपर्दो कुनै परिचय पत्र छैन ।

भारतमा सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दैआएको छ । नेपालमा भने ग्यासको सम्पूर्ण कारोबार नीजि क्षेत्रको हातमा भएकाले पनि यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको बिज्ञहरुको भनाई छ ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदन दराजमा थन्काइयो

खाना पकाउने ग्यासको मूल्यका साथै व्यवसायिक घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास सिलिण्डर व्यवस्थित गर्ने बिषयमा अध्ययन गर्न २०७९ साउनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र वडुले नापतौल तथा गुणस्तर विभागको महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइएका थिए । त्यो समितिले १ महिना लगाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका अभ्यासहरुलाई समेत अध्ययन गरि सुझावसहितको सिफारिश प्रतिवेदन मन्त्री वडुलाई बुझाएको थियो ।

‘तर उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटो त्यसै दराजमा थन्काइयो,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘त्यो प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए निगमले जसरी ग्यासमा घाटा व्यहोरिरहेको छ, त्यो पनि अन्त्य हुन्थ्यो, आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा र व्यवसायिक क्षेत्रमा जाने सिलिण्डर परल मूल्यमा बिक्री हुन सक्थ्यो ।’

अध्ययन समितिले औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डरको हकमा लागत मूल्यमै ग्यास बिक्री गर्न सिफारिस गरेको थियो । अध्ययन भएको समयमा निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन(आईओसी) सँग प्रति सिलिण्डर ग्यास २ हजार ३ सय ७१ रूपैयाँ ७८ पैंसामा खरिद गरी सहुलियत मूल्य १ हजार आठ सय रूपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो ।

समितिले मुख्य गरी ३ प्रकारको सुझावसहित सिफारिश गरेको थियो । जसअनुसार औद्योगिक वा व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासको हकमा परल मूल्यमा बिक्री गर्ने । कूल उत्पादनमध्ये कति प्रतिशतसम्म परल मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा उद्योगीबाट स्वघोषणा गर्न लगाउने । यदि त्यो हुन सकेन भने व्यवसायिक र घरायसी क्षेत्रअनुसार एउटा उद्योगले एक थरि सिलिण्डर उत्पादन गरि बजारिकरण गर्ने र अर्को थरि उद्योगले अर्को थरिको सिलिण्डर उत्पादन गर्ने ।

यसरी तोकिएपछि एउटा उद्योगलाई अर्को प्रयोजनमा जाने सिलिण्डर उत्पादन गर्न नदिने र बजारिकरण गर्न नदिने सुझाव दिइएको थियो ।

यदि यो सुझावअनुसार उद्योगले उत्पादन गर्न तयार नभए सम्पूर्ण उद्योगीलाई कम्तिमा १५ प्रतिशत उत्पादन व्यवसायिक प्रयोजनमा जाने गरि उत्पादन गर्न लगाउने । अर्थात १ हजार सिलिण्डर उत्पादन गर्ने उद्योगले १५ प्रतिशतका दरले १ सय ५० वटा सिलिण्डर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्ने र उक्त सिलिण्डर परल मूल्यमै बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

समितिले यो प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार योजना बनाएर दुई बर्षभित्र कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने समयसीमा पनि तोकेको थियो । समितिले निलो र रातो सिलिण्डरको हकमा पनि कार्यविधी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।