सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाइँदै, २०३० सम्ममा ३६ खर्ब लगानी गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौं । सरकारले ‘समृद्ध एवं पुनर्लाभयुक्त शहरः उत्थानशिल अर्थतन्त्रको आधार’ नारासहित विश्व बसोबास दिवस मनाउने भएको छ ।

आइतबार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाउने जानकारी दिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोवास कार्यक्रम (युएन् ह्याबिट्याट) ले सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गरी दिगो शहरी विकास प्रर्बधन गर्ने मूल उद्धेश्य प्राप्त गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने हेतुले सन् १९८६ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबारका दिन विश्व बसोबास दिवस मनाउँदै आइरहेको छ ।

यसै अनुरुप नेपालले पनि सन् २००१ देखि सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमको नेपाल स्थित कार्यालय र विभिन्न गैरसरकारी संग संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा उक्त दिवस मनाउँदै आइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमले सन् २०२२ को अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको विश्व शहरी प्रतिवेदन अनुसार शहरीकरणको प्रक्रिया बिकसित राष्ट्रहरुमा बढी देखिएको छ । त्यहाँ कूल जनसंख्याको ७९ प्रतिशत नागरिक शहरी क्षेत्रमा बस्दछन् । यो दरले निरन्तरता पाउने क्रममा सन् २०५० मा आइपुग्दा उक्त क्षेत्रको शहरी जनसंख्या ८७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ अनुसार नेपालको नगरपालिकाहरुको जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत रहेको छ र समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान ७६.१ प्रतिशत रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाउँछन् । नेपालको तराई मधेश साथै काठमाडौं उपत्यकामा शहरीकरणको चाप बढ्दै गएको देखिन्छ । शहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्दै जाने तर शहरी अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै जाने विश्व परिदृश्यलाई अंगाल्दै शहरहरुलाई आर्थिक अवसरको केन्द्रको रुपमा विकास गरि आत्मनिर्भर शहरी विकासमा जोड दिनु जरूरी रहेको विभागका सहसचिव ई. दिलीप भण्डारीले बताए ।

विश्वका सबै राष्ट्रहरुले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा शहरीकरणमा खर्च गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा चलायमान शहरी अर्थतन्त्र र त्यस मार्फत अवसरहरुको अभिवृद्धि गर्नु सबै राष्ट्रहरुको साझा एजेण्डाको रुपमा रहेको छ ।

दिगो विकास एजेण्डा-२०३० को लक्ष्य ८ ले सबैका लागि समावेशी र दिगो आर्थिक संमृद्धि, पूर्ण, उत्पादकमूलक र सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य ११ ले शहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै, तहगत शहरी योजनाको कार्यान्वयन मार्फत नयाँ शहरी कार्यसूचि कार्यान्वयन अवधि (सन् २०३६) भित्र शहरी क्षेत्रहरुको न्यूनतम शहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।

उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले आगामी २०३० सम्ममा ३६ खर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । साथै, २०३० पछि भने थप लगानी गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए ।