सरकार र निजी क्षेत्रबीचको घर्षण: अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर, बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या

काठमाडौं । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको संघर्षले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । जसका कारण अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ मा ल्याएको निजी क्षेत्रसम्बन्धि व्यवस्था अहिलेसम्म पूर्णकार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन । फलस्वरुप बजेट कार्यान्वयन जटिलतामै अल्झिरहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमार्फत फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिसनमा भएको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरू अदालत गएका छन् ।

बजेटमार्फत गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुको साटो सरकार उल्टै झमेलामा परेको छ । सरकारले भूतप्रभावी कानुन ल्याएको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिने बेलासम्म पनि बजेट कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा सरकार र निजी क्षेत्रबीच घर्षण बढिरहेको हो ।

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था पनि समयमा नै कार्यान्वयन हुन सकेन । आन्तरिक वायुसेवाले असार १६देखि नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उक्त व्यवस्था साउन १ देखि मात्रै लागू गरे भने अन्तराष्ट्रिय उडानका वायुसेवा कम्पनी भने अदालत पुगेपछि मात्रै बल्ल कार्यान्वयनमा जाने अवस्था बनेको छ । जस अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवा कम्पनीले असोज ९ गतेदेखि लागू गर्न सुरु गरेका छन् । तर वितेका करिब चार महिनाको भ्याट उठाउन सरकारलाई धौ-धौ पर्ने देखिन्छ ।

बजेटमार्फत ल्याएको १ प्रतिशतको विलासिता कर कार्यान्वयन भए पनि उक्त व्यवस्थाले प्रशासनिक झन्झट मात्रै थपेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ ।

सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गरगहनाको कारोबारमा बिलासिता कर लगाएको छ । यो कर कार्यान्वयन गर्न आइपरेको झमेला सम्झदै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य बरु अन्तःशुल्क नै बढाएको भए सहज हुने तर्क गर्छन् । उनी यस्तो कर तिर्न बढी प्रशासनिक झन्झट भएकोले व्यावहारिक नभएको पुष्टि हुँदै जान थालेको तर्क गर्छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत २० वटा संस्था खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, खर्च घटाउन भन्दै बजेटमार्फत खारेज गरेका संस्था बचाउन सरकारसँगै कतिपय निकाय लबिङमा लागिरहेका छन । खारेजी तथा मर्जमा जाने भएको संस्थालाई मातहतको मन्त्रालयले बजेट निकास गर्ने र सञ्चालनका लागी पहल गर्ने गरि रहेका छन् ।

कृषि मन्त्रालय अन्तगर्तका सबै निकायलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट रकम निकासा गरेर खर्च चलाइरहेको छ भने अन्य निकायलाई पनि अहिलेम्म खारेज वा मर्ज गर्ने विषय बहसमा नै सीमित छ ।

यसले सरकार आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र कार्यान्वयन हुँदा पनि न्यून प्रभावकारीताको अवस्थामा बजेटका नयाँ व्यवस्थाहरू छन् ।

अर्थशास्त्री गोविन्दराज पोखरेल अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेका बेला आफैंले ल्याएको बजेटका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अर्थमन्त्री नै निकम्मा भएको तर्क गर्छन । पोखरेलले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन ढिलो हुनु र बजेट आएको ४ महिनासम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु भनेको सरकार कमजोर भइरहेको हो । यसले बजेट बनाउँदाको प्रक्रिया ठीक नभएको तथा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व असफल भएको पुष्टि हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।’

अर्थशास्त्री पोखरेल बजेट कार्यान्वयनमा भइरहेको असहजता, यसको समाधान, कमजोरी र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन अपनाउनुपर्ने नीति नै सरकारले ल्याउन नसकेको बताउँछन । ‘सरकारले जबसम्म अहिले देखिएको समस्या र कमजोरी सुधार हुँदैन तबसम्म बजेट कार्यान्वयनबाट अपेक्षाकृत नतिजा हासिल पनि हुँदैन,’ पोखरेलले भने ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असोज ८ गतेसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशत मात्रै छ । यस अवधिमा सरकारले ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । सरकारको खर्च जति बढ्यो त्यति नै धेरै अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर्क सरकारी अधिकारीले नै गर्दै आएका छन ।

बजेटपछि कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने पक्षमा सरकारी गति नै कमजोर भएको र योजना मात्रै धेरै आउँदा त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन गर्नुपर्ने काम नभइरहेको बुझाइ अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारीको छ । उनका अनुुसार बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर परिररहेको छ । अधिकारीले भने, ‘सरकारी नीतिले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने गरी कुनै काम भइरहेको छ भने हतोत्साहित गर्ने गरी सरकारले नै काम गर्नुपर्छ ।’

बजेटको पछिल्लो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा प्रोत्साहन गर्न नसक्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको बुझाइ उनको छ ।

सरकारले आवश्यक नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गराउनुपर्नेमा त्यो भन्दा विपरीत काम भएकै कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको उनले बताए । सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या के हो भनेर निदान गर्न नलागेका कारण बजेटका महत्वपूर्ण व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको ठम्याइँ पनि अधिकारीको छ ।

सरकारले नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने वर्षेनी नयाँ नयाँ पोलिसी ल्याउने अभ्यास नै किन गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न पनि अर्थशास्त्रीबाटै आउन थालेको छ । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याएपछि ४५ दिन तयारी समय राख्नुको कारण नै कार्यान्वय पक्ष बलियो बनाउन खोजेको हो ।

सरकारको बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको चित्रण वर्षेनी अनुसन्धानको प्रतिवेदनबाटै दिन थालिएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआर्ई)का कार्यबाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन । उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयमा देखिएको जटिलताका पक्षमा मासिक रूपमै सीएनआईले जानकारी दिन थालिसकेको छ।

अघिल्लो बर्षको अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने ७०/८० वटा व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा जम्मा १५ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको, ४० प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र बाँकी ४५ प्रतिशत कार्यान्वयन नै नभएको प्रतिवेदनबाटै आएको उनले बताए । यो वर्षको बजेटमा पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या किन आइरहेको छ भन्ने विषयलाई गम्भिरतापूर्वक हेरिएको उनले बताए ।

सरकारले जबसम्म खर्च बढाउन सक्दैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने बुझाइ पाण्डेको छ । निजी क्षेत्रले बजेट कार्यान्वयमा भइरहेको समस्या र समाधानको विषयमा सरकारलाई समय समयमा घच्घच्याउने काम गरिरहँदासमेत त्यसबाट सकारात्मक नतिजा आउन नसक्नु थप गम्भिर विषय भएको तर्क पनि पाण्डेको छ ।

तर, सरकारले ल्याएको बजेटका व्यवस्थालाई समयमा नै कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयमा आवश्यक प्रयास भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेटले घोषणा गरेका कतिपय विषयमा प्रक्रियागत ढिलाई भइरहेको हुनसक्छ । कुनै विषय कार्यान्वयन गर्दा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने, थप अध्ययन हुनुपर्ने र एउटाको विकल्पमा अर्को व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेतका कामले बजेट कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको छ ।’

यो वर्षको बजेटमा खारेज गर्ने भनिएका संस्थाहरूलाई मंसिरसम्म समय दिइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यतिबेलासम्म संस्था चलाउनुपर्ने कर्मचारीमाथिको दायित्व हुने र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेसहितका कामको लागि पनि बजेट दिनै पर्ने शर्माको भनाइ छ । ‘काम गर्दागर्दै ढिलो हुनु र कामै नगरी बसेर ढिलो हुनुमा फरक पर्छ । अहिले बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार नै कार्यान्वयनका पाटोहरू सबै सहज ढंगबाटै अगाडि बढिरहेको छ । यसबाट अब अपेक्षा अनुसारकै नतिजा आउने पनि आउँछ,’ शर्माले भने ।