६५% भौतिक प्रगतिपछि मात्रै हाइड्रोले आईपीओ ल्याउन पाउने, सेबोनले नियमावली संशोधन गर्दै
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्दा कसिलो व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दै पैसा उठाएका कम्पनीले परियोजना विकासमा वेवास्था गरेको गुनासोपछि बोर्डले जलविद्युत कम्पनीका लागि कसिलो प्रावधान राख्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ ।
सोमबार बोर्डका पदाधिकारी तथा जलविद्युत उत्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारी बीच जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली गर्ने संशोधनका विषयमा सहमति गरेको छ ।
जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै प्राथमिक निष्कासनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरी बोर्डमा आवेदन दिन सक्ने गरी नियमावली संशोधन हुने भएको छ ।
५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रमाणित जलविद्युत कम्पनीले ऋण लिएको बैंकले गरेपछिमा बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न लागिएको छ ।
सोमबार बोर्ड र इप्पानबीच जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरेपछि मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्काशनवाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण चुक्ता गर्न वा कम्पनीको चालु परियोजनाको काम सम्पन्न गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धतापछि मात्रै प्राथमिक निष्कासनको अनुमति दिने गरी कानून संशोधन गर्नेमा बोर्ड र इपानका अधिकारीहरु सहमत भएका छन् ।
जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको प्रतिफल दर १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न लागिएको हो।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत रही कारोबार भइरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्काशनलाई समेत व्यवस्थित गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका संशोधन हुने गएको छ ।
जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने गर्ने निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ।
साथै, बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा संशोधन लागू गर्नेमा बोर्ड र इपानका अधिकारीहरु सहमत भएका छन्।
सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने सर्त समेत राखिने भएको छ । हाल व्यवसायीक उत्पादन नगरेका संस्थाले समेत हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउँछन् ।
कुनै कम्पनी निर्माणाधिन परियोजनामा थप लगानी गर्न वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नु चाहेमा हालको व्यवस्था लागू गर्ने सहमति भएको छ ।
हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा गर्ने बोर्ड र इपान बीच सहमति भएको छ ।
जलविद्युत परियोजनाले व्यवसायीक उत्पादन सुरु नगर्दासम्म सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकइन अवधि खुला नहुने गरी कानून संशोधन हुने भएको छ ।
यो व्यवस्थाले जलविद्युत परियोजनाको लाइसेन्स लिएपछि आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा पनि धितोपत्र बजारबाट पैसा उठाउने र दोस्रो बजारमा सेयर सूचीकृत गर्दै ३ वर्षको लकइन (धितोपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने गरी तोकिएको) समयावधि खुलेपछि संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्दै बिक्री गर्ने बिकृति रोकिने छ ।
यस्तै संस्थापक सेयर विक्री गरेपछि हुने संचालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा गर्न लागिएको छ ।
जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । साथै कम्पनीले लकइन अवधी खुल्ला भएको सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।
हाल सञ्चालकले पदबाट राजिनामा गरेको एक वर्षपछि मात्रै शेयर बिक्री गर्न पाउँछन् ।
सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न लागिएको छ ।
बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्ने विषयमा समेत बोर्ड र इपानका अधिकारीहरु सहमत भएका छन् ।
क्लिकमान्डु
