‘सेटिङ’मा बढी तौलका अवैध सिलिन्डर छ्यापछयाप्ती, कसले लिने जोखिमको जिम्मेवारी ?

यस्ता घटना दोहोरिनुमा जति उद्योगी जिम्मेवार छन्, त्योभन्दा बढी राज्य दोषी छ । राज्य सधैं घटना घटेपछि मात्रै गहिरो निद्राबाट ब्युँझिन्छ, त्यसपछि केही दिन हाट्टहुट्ट गर्छ । विस्तारै नियमनकारी निकाय फेरि सेलाउँछ । राज्यले गल्ती गरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि पहुँच र आर्थिक लाभका आधारमा उद्योगीमाथि कारबाही नहुँदा यस्ता घटनामा निर्दोष जनता मारिने क्रम जारी छ।

ग्यास चुहिएर नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीसहित उनको आमा हरिकला भण्डारी २०७९ फागुन ३ गते सख्त घाइते । उपचारका क्रममा आमा हरिकलाको निधन । भारतमा लामो समयको उपचारपछि भण्डारी स्वस्थ्य ।

०००

ललितपुरको औद्योगिक क्षेत्रस्थित सगरमाथा ग्यास प्लान्टमा अक्सिजन सिलिन्डर भर्ने क्रममा ग्यास लिक भएर सिलिन्डर विस्फोट हुँदा २०७९ वैशाख ८ गते बिहान वृजमोहन महतोसहित दुई जनाको मृत्यु ।

०००

ललितपुरको मंगलबजारमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा २०७८ कात्तिक १९ गते घरधनी लक्ष्मीकृष्ण ताम्राकारसहित ४ जनाको ज्यान गयो । ५ जना सख्त घाइते भए ।

०००

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिकाको मानेश्वारास्थित मीनबहादुर तामाङको घरमा २०७८ चैत २० गते साँझ खाना पकाउने क्रममा सिलिन्डर पड्किँदा तामाङका १० वर्षीय छोरा इशाकसहित ३ बालबालिकाको ज्यान गयो ।

०००

ललितपुर उपमहानगरपालिकाको इताछेंमा तामा तथा पित्तलको पाता जोड्ने पसलमा एचपी ब्राण्डको सिलिन्डर पड्किँदा २०७४ जेठ ७ गते सुरेश ताम्राकारसहित ३ जनाको मृत्यु ।

०००

काठमाडौंको कालिमाटीमा पानीपुरी पकाइरहेको अवस्थामा सिलिन्डरको भल्व लिक भएर पड्किँदा उपचारका क्रममा २०७८ मा भारत मोतिहारीका व्यवसायी विकु पण्डितसहित २ जनाको ज्यान गयो । घटनामा केही घाइते ।

०००

काठमाडौंको ज्याठाका सुमन स्थापितको भुइँतलामा ग्यास सिलिन्डर पड्किएर आगलागी हुँदा २०७५ भदौ २६ गते ७ जना घाइते । पानी तान्ने मोटर जोड्ने क्रममा निस्किएको आगोको झिल्काबाट सिलिन्डरमा आगलागी । स्थापितको उक्त घरमा राखिएका ८० अक्सिजन सिलिन्डरमध्ये २५ वटा पड्किएको थियो ।

०००

वीरगन्जको पटेलनगरस्थित सुपर ग्यास उद्योग परिसरमा ग्यास लिकेज भएर आगलागीमा परी आगो नियन्त्रक कर्मचारी मधुसुदन मिश्र, यादव अधिकारी र सञ्जीव नेपालको २०७४ पुस ५ गते ज्यान गयो । उद्योगले गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी गरे पनि यो घटनामा सरकारबाट कारबाहीबापत पीडीओ रोक्का गर्ने सामान्य कारबाही मात्रै गर्‍यो ।

***

काठमाडौं । मापदण्डअनुसार नै प्रयोग भइरहेका एलपीजी ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा पनि ठूलो मानवीय क्षति भइरहेका यी केही उदाहरण हुन् ।

बजारमा सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत ‘अवैध’ ठूला एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको बिक्री-वितरण भइरहेको पाइएको छ। उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न सरकारले तोकेको मापदण्डबाहिर गएर केही व्यवसायीले आफूखुसी ठूलो तौल क्षमताको सिलिन्डर आयात गर्नुका साथै खाना पकाउने ग्यास रिफिलिङ गरी बिक्री गर्दै आएको फेला परेको छ ।

सरकारले तयार पारेको मापदण्ड र विनियावलीको धज्जी उडाउँदै केही उद्योगीले सर्वसाधारणको ज्यान धरापमा पर्ने गरी आफूखुसी ठूलो तौल क्षमताको सिलिन्डरको बजारीकरण गर्दै आएका छन् । बजारभन्दा ठूला अपार्टमेन्ट, उद्योग, रेष्टुराँ, होटल तथा क्यान्टिनलाई ग्यास उद्योगीले १९ किलो, ४२.५ किलो र ४५० किलो क्षमताको ग्याससहितको सिलिन्डर बिक्री गर्दै आएका छन् ।

वोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएका केही उद्योगीले मापदण्डविपरीत बढी तौल क्षमताको सिलिन्डर रिफिलिङ गरी विशिष्ट क्षेत्रमा बजारीकरण गर्दै आएको पाइएको हो । देशभर अहिले ५९ वटा वोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट छन् । यस्ता प्लान्टले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास सिलिन्डर भरेर बजारीकरण गर्दैआएको छ । यसबाहेक अटोमा इन्धनको रुपमा खपत हुने छुट्टै सिलिन्डर दुईवटा उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको छ ।

खाना पकाउने सिलिन्डरको बजारीकरण गर्दैआएको चितवनस्थित नेपाल ग्यास उद्योग र वीरगन्जस्थित मनोज ग्यास उद्योगले बढी तौल क्षमताको सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बजारीकरण गर्दै आएको पाइएको छ ।

‘उद्योगी-कर्मचारीको सेटिङमा मापदण्डविपरीत ठूलो क्षमताको सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बजारीकरण भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मापदण्ड नै नभएको अवस्थामा यसरी आफूखुसी सिलिन्डर बिक्री गर्दा त्यसबाट भवितव्य हुने घटना र जनधन क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।’

ठूलो उद्योगमा सयौं अहिले यस्ता सिलिन्डर प्रयोग भइरहँदा पनि सरोकार राख्ने निकाय भने उक्त सिलिन्डर जफत गर्नुको साटो मौन भएर बसेको छ ।

ठूलो उद्योग, रेष्टुराँ र होटेलमा आफूखुसी यस्तो ठूलो सिलिन्डर उपभोग भइरहे पनि नियमनकारी निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा नेपाल आयल निगमले भने कुनै चासो देखाएको छैन । विनियमावलीले अवैध भनिसकेपछि खपत भइरहेको स्थानबाट ती सिलिन्डर जफत गरी करबाही गर्नुको साटो ती दुवै निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

नेपाल आयल निगमले संशोधनसहित २०६५ सालमा जारी गरेको एलपीजी ग्यास विनियावलीले भने हाललाई १४.२ किलो तौलको सिलिन्डर मात्रै उत्पादन गरी बजारीकरण गर्न अनुमति दिएको छ । विनियावलीको दफा १६ को (क) मा १४.२ किलो तौल भएको सिलिन्डर बजारीकरण गर्न व्यवस्था गरेको छ ।

सोहि विनियावलीको दफा ३ को उपदफा ३ को (च) ले पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रको लागि ५ किलो र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि १९ किलो क्षमताको सिलिन्डरका लागि सैद्धान्तिक अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि हाललाई १४.२ किलोमा मात्रै ग्यास भरेर बजारीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसवाहेक उक्त विनियावलीले ग्यास विक्रेता (डिलर) को हकमा पनि नियम बनाएको छ । विनियावलीको दफा १५ ले ग्यास बिक्री गर्दा हाल बजारमा घरेलु प्रयोजनको लागि १४.२ किलो क्षमताको सिलिन्डर मात्रै बिक्री भइरहेकाले उक्त तौलभन्दा घटी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार हाल १४.२ किलो तौलको हकमा मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा भवितव्य घटना घटी सिलिन्डर विस्फोट हुँदा ठूलो जनधनको क्षतिमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मापदण्डविपरीतको सिलिन्डरबाट भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नसमेत ठूलो समस्या सिर्जना भएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल ग्यास उद्योग प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोकुल भण्डारीले बजारको मागअनुसार ठूलो तौल क्षमताको ग्यास सिलिन्डर उत्पादन गरेको स्वीकार गरे । मुख्यगरी उद्योग, रेष्टुराँ र ठूला होटलमा सानो सिलिन्डर ठूलो परिमाणमा भण्डारण गर्न समस्या र प्रयोग गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरुबाट ठूलो तौल भएको सिलिन्डरको माग अत्यधिक आएकाले परीक्षण गर्न बढी तौलको सिलिन्डर उत्पादन गरेको जानकारी दिए ।

‘उद्योग, रेष्टुराँ, होटेल, ठूला अपार्टमेन्ट, अस्पताल, ठूलो क्यान्टिनलगायतबाट ठूलो तौल भएको सिलिन्डरका अत्यधिक माग दैनिक आइरहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘हामीले घरासयीभन्दा पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनेर परीक्षण (ट्रायल) को रुपमा १४.२ तौलभन्दा बढी तौलको सिलिन्डर ग्याससहित ल्याएका छौं । यो बजारका लागि होइन । उत्पादन भएका यस्ता बढी तौलको सिलिन्डर सोझै उद्योग, रेष्टुराँ र होटललाई उपलब्ध गराएका छौं ।’

बजारको माग भए पनि सरकारले दिएको अनुमतिबाहिर गएर ठूलो तौलको सिलिन्डर उत्पादन गर्नु ‘अवैध र गैरकानुनी’ होइन ? भन्ने क्लिकमान्डुको प्रश्नमा भण्डारीले भने, ‘हामीले निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग यो विषयमा अनुमति पनि मागेका थियौं तर पाइएन । अहिले परीक्षणका लागि मात्रै उत्पादन गरेका हौं । सरकारले बन्द गर्न भन्यो भने हामी बन्द गर्न तयार छौं । बिक्री गर्न भन्यो भने बिक्री गर्न तयार छौं ।’

भण्डारीले घरायसी प्रयोजनबाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विश्वभर ठूलो तौल क्षमताको ग्यासको सिलिन्डर उत्पादन र बजारीकरण भइरहेकाले नेपाल सरकारले पनि विश्वभरको अभ्यास र स्वदेशमा भएका रेष्टुराँ, होटल, अस्पताल, अपार्टमेन्टलगायतको मागअनुसार ठूलो तौल भएको सिलिन्डर उत्पादन र बजारीकरण गर्न सक्ने मापदण्ड बनाइदिनुपर्ने माग गरे ।

‘विश्वबजार र प्रयोगको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर हामी उही पुरानो परम्परावादी मापदण्डभित्र अल्झेर बसेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘बजारको माग के छ त्यसअनुसार समय सुहाउँदो मापदण्ड र नीति बनाउने दायित्व सरकारको होइन ? सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन नि । हामीले बढी तौल क्षमताको सिलिन्डर उत्पादनका लागि निगमसँग अनुमति मागेकै हो । उहाँहरुले समय सुहाउँदो मापदण्ड बनाउन चासो नदेखाउँदा हामी उद्योगी र ठूलो परिमाणमा ग्यास उपभोग गर्ने उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।’

यस विषयमा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले पनि सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । गत आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सहभागी भएका भट्टराईले गुणस्तर तथा नापतौल विभागसहित नेपाल आयल निगमसँग अनुमतिबिना ठूलो तौल क्षमताको जोखिमयुक्त सिलिन्डरको बजारीकरण भइरहेको औंल्याएका थिए । यस्ता अवैध सिलिन्डरबाट जोखिम उत्पन्न भए जिम्मेबार को हुने भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । बढी तौलको सिलिन्डरको गुणस्तर सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र नपर्ने पनि उनले दाबी गरेका थिए ।

उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार सानो मानवीय त्रुटी र असावधानीले कतिबेला यस्ता अवैध सिलिन्डर बम पड्किने हो र कसको ज्यान जाने हो भन्ने विषयमा न उद्योगीले जिम्मेवारी लिन चाहन्छ न त राज्य कडाइका साथ कारबाही गर्न चाहन्छ । यसले गर्दा यस्ता त्रासदीपूर्ण घटना दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको महर्जनको भनाइ छ ।

‘यस्ता घटना दोहोरिनुमा जति उद्योगी जिम्मेवार छन्, त्योभन्दा बढी राज्य दोषी छ । राज्य सधैं घटना घटेपछि मात्रै गहिरो निद्राबाट व्युझिन्छ, त्यसपछि केही दिन निक्कै हाट गर्छ,’ उपभोक्तावादी महर्जनले भने,‘ चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि विस्तारै नियमनकारी निकाय फेरी सेलाउँछ । राज्यले गल्ति गरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि पहुँच र आर्थिक शुभलाभको आधारमा उद्योगीमाथि कारवाही नगर्दा यस्ता घटनामा निर्दोष जनता मारिने क्रम जारी छ ।’

‘यस्ता घटना दोहोरिनुमा जति उद्योगी जिम्मेवार छन्, त्योभन्दा बढी राज्य दोषी छ । राज्य सधैं घटना घटेपछि मात्रै गहिरो निद्राबाट व्युझिन्छ, त्यसपछि केही दिन निक्कै हाट्टहुट्ट गर्छ,’ उपभोक्तावादी महर्जनले भने, ‘चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि विस्तारै नियमनकारी निकाय फेरि सेलाउँछ । राज्यले गल्ती गरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि पहुँच र आर्थिक लाभको आधारमा उद्योगीमाथि कारबाही नगर्दा यस्ता घटनामा निर्दोष जनता मारिने क्रम जारी छ ।’

तोकिएको तौलको मात्रै बजारीकरण गर्नुः निगम

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले एलपीजी ग्यास विनियावलीले हाललाई १४.२ किलो तौलको मात्रै सिलिन्डर भरि बजारीकरण गर्न व्यवस्था गरेकाले त्यो बाहेक बढी तौल क्षमताको सिलिन्डरको बजारीकरण गर्नु कानुनविपरीत भएको जानकारी दिए ।

‘दुई उद्योगीले १४.२ तौलभन्दा बढी तौलको सिलिन्डरमा ग्यास भर्न र बजारीकरण गर्नका लागि लिखित रुपमा अनुमति मागेको थियो,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले क्लिकमान्डुलाई भने, ‘हामीले विनियावलीले १४.२ किलो तौलको सिलिन्डरमा मात्रै ग्यास भरेर बजारीकरण गर्न पाउने मापदण्ड निर्धारण गरेकाले त्योभन्दा बढी तौलको सिलिन्डर उत्पादन गरी बजारीकरण गर्न पाइँदैन भनेर लिखित रुपमा ती दुई उद्योगलाई पत्र पठाइसकेका छौं ।’

बजारमा विनियावलीविपरीत बढी तौल क्षमताको सिलिन्डर बजारमा पुगेको विषयमा निगमलाई जानकारी प्राप्त भएको बताउँदै प्रवक्ता ठाकुरले यो विषयमा निगम गम्भीर भएर आवश्यक गृहकार्यमा जुटेको जानकारी दिए ।

विनियावलीले व्यवस्था गरेको मापदण्डविपरीत कुनै उद्योगले बढी तौल क्षमताको सिलिन्डर उत्पादन गरी बजारीकरण गरेमा त्यो अवैध मानिने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार केही महिनाअघि नेपाल ग्यास र मनोज ग्यासले व्यावसायिक प्रयोजनको हकमा १४.२ किलो तौलभन्दा बढी तौल क्षमताको सिलिन्डर उत्पादन गरी बजारीकरण गर्न पाऊँ भनी निगमसँग लिखित अनुमति मागेको थियो ।

निगमले अनुमति प्रदान नगरेको अवस्थामा पनि ती दुवै उद्योगीले आफूखुसी बढी क्षमताको सिलिन्डर उत्पादन गरी काठमाडौंसहित हेटौंडा, विराटनगरलगायतका ठूलो उद्योग, रेष्टुराँ र होटललाई १९, ४२.५ र ४५० किलो तौलको सिलिन्डर उत्पादन गरी उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

१४.२ किलोभन्दा बढी तौलको सिलिन्डर अवैध होः गुणस्तर विभाग

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रले पनि हाललाई १४.२ किलो तौल भएको सिलिन्डरको हकमा मात्रै भौतिक बनावटका बारेमा मापदण्ड रहेको जानकारी दिए । त्योभन्दा बढी तौल भएको सिलिन्डरको हकमा भने अहिले मापदण्ड नभएकाले तोकिएको तौलबाहेक बढी तौलको सिलिन्डर अवैध भएको उनले बताए ।

‘हामीसँग हालसम्म अहिलेसम्म ५, १४ र १९ किलो तौल भएको एलपीजी ग्यास भर्ने सिलिन्डरको हकमा मात्रै मापदण्ड छ, हामी अहिलेसम्म १४.२ किलो तौल भएको सिलिन्डरको मात्रै गुणस्तर हेर्ने र नियमन गर्दै आएका छौं,’ महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘त्योभन्दा बढी तौल भएको एलपीजी ग्यास भर्ने सिलिन्डरको हकमा भने नियमन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छैन् । १४.२ किलोभन्दा बढी तौलको सिलिन्डर ल्याइएको हो भने ठूलो बदमासी भएको हो । यो विषयमा हामी गम्भीर भएर छानबिन गर्छौं ।’

बजारको मागअनुसार अनुमति दिनुपर्छः एसोसिएसन

खाना पकाउने ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ गर्ने उद्योगहरुको छाता संगठन एलपीजी ग्यास उद्योग संघले बजारको मागअनुसार सरकारले सिलिन्डर रिफिलिङ र बजारीकरण गर्न अनुमति दिनुपर्ने जनाएको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष कुशकुमार मल्लीले १४.२ किलोवाहेक बढी तौल क्षमताको सिलिन्डरको खपत विश्वभर अत्यधिक परिमाणमा बढे पनि नेपालमा अनुमति नदिँदा विशिष्ट क्षेत्रका प्रयोगकर्ता मर्कामा परेको बताए ।

उनले सरकारले आमउपभोक्ताले घरमा उपभोग गर्ने ग्यास सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजन र नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रयोग हुने सिलिन्डरलाई व्यावसायिक प्रयोजन भनेर दुई प्रकारको वर्गीकरण गरिदिनुपर्ने तर्क गरे ।

‘आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने १४.२ किलो तौलको घरायसी सिलिन्डरको हकमा एक प्रकारको मूल्य निर्धारण र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ठूलो तौल क्षमताको सिलिन्डरलाई केही बढी मूल्य राखेर मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गरिदिनुपर्छ,’ मल्लीले भने, ‘यसले गर्दा लक्षित वर्गलाई पनि फाइदा हुने भयो । हामी उद्योगीलाई पनि फाइदा हुन्छ । ठूलो क्षमताको सिलिन्डरको ठूलो माग आइरहेको छ । तर सरकारले मापदण्ड नबनाइदिँदा हामीलाई समस्या परेको छ । यो समस्या सरकारले बुझिदिनुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार उद्योगहरुमा केही प्लान्ट अहिले फर्नेस आयलबाट सञ्चालन हुन्छ । फर्नेस आयलबाट धुँवा बढी आउने र वातावरणलाई हानी पनि धेरै पुर्‍याउने भएकाले उद्योगहरुबाट ठूलो तौल भएको सिलिन्डरको माग अत्यधिक आएको हो । यसबाहेक ठूला अपार्टमेन्टहरुमा लिफ्टमा जोखिमका दृष्टिले सिलिन्डर बोक्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ । ठूलो अपार्टमेन्टमा ठूलो तौलको सिलिन्डरको प्लान्ट निर्माण गरी पाइपलाइनमार्फत कोठा-कोठामा ग्यास उपलब्ध गराउने प्रविधि अहिले विश्वभर चलेको छ ।

निगम स्रोतका अनुसार विश्वबजारको अभ्यास र स्वदेशी बजारमा आएको ठूलो मागलाई ध्यानमा राख्दै निगमले पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनेर ठूलो तौलको सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बजारीकरण गर्न दिने विषयमा गृहकार्यमा जुटेको छ ।

‘अहिले बजारमा केही लक्षित वर्गबाट ठूलो तौल क्षमताको सिलिन्डरका माग अत्यधिक आइरहेको विषय हामीलाई पनि जानकारीमा आएको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेको विद्यमान विनियावलीमा १४.२ किलो तौलसम्मको मात्रै व्यवस्था भएकाले हामी पनि कसरी बाटो फुकाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्यमा जुटेका छौं । विनियावलीलाई संशोधन गर्नुपरेमा त्यो पनि गर्न आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

तर अहिले १४.२ तौल भएको सिलिन्डरको हकमा मात्रै मापदण्ड भएकाले त्योभन्दा बढी तौलको सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बिक्री गर्न भने नपाइने निगमले जनाएको छ ।