चालु पुँजी कर्जा नवीकरण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई राहत: अडिट रिपोर्टमा लचिलो, सीमा नघट्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नवीकरण गर्न सहज हुने गरी चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ ।

ऋणीले पेस गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे/नहरेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरेर मात्रै चालु पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नु पर्ने अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सरकारी, अर्धसरकारी तथा वहुराष्ट्रिय संस्थाहरुमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीको कर्जा नवीकरण गर्न लचिलो व्यवस्था बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै सरकारी, अर्धसरकारी तथा वहुराष्ट्रिय संस्थाहरुमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको हकमा परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स एनालिसिस गरि कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो ।

लेखा परीक्षण गरेको वित्तीय विवरण र कर्जा लिँदा पेस गरेको अनुमानित वित्तीय विवरणबीचको फरक गणना गर्नुलाई भेरियन्स भनिन्छ । भेरियन्स गणना नगरि कर्जा नवीकरण पुनरावलोकन केही गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । निर्माण व्यवसायीका हकमा सहजीकरण गरिए पनि अन्य व्यवसायीलाई भने पुरानै व्यवस्था कायम छ ।

राष्ट्र बैंकको संशोधनले बहुवर्षिय परियोजनामा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई कुनै एक वर्ष कम काम गरेकै कारण कर्जा नवीकरण गर्दा सीमा घटाउनु पर्ने समस्या समाधान हुने छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको कर्जा नवीकरण गर्दा कारोबार हेर्न अनिवार्य नभएको व्यवस्था गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालु पुँजी कर्जा बक्यौता आफ्नो चालु पूँजी कर्जा नीति बमोजिमको नेट ट्रेडिङ एसेट्स (एनटीइ) को निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले ऋणीले विभिन्न कारणले कुनै वर्षको बास्तबिक वित्तीय विवरण पेस गर्न नसकेमा पनि कर्जा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

मार्गदर्शनमा गरिएको संशोधनले यथार्थ वित्तीय विवरण पेस गर्न ऋणीले मनासिब माफिकको कारणसहित समय माग गरेमा बुँदा नं. १०.१६ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कर्जा नवीकरण/पुनरावलोकन गर्न बाधा हुने छैन ।

ग्राहकको चालु पुँजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन बाँकी भएको स्पष्ट कारणसहित ग्राहकले त्यस्तो वित्तीय विवरण पेस गर्न नसक्ने निवेदन दिएमा त्यस्तो वित्तीय विवरण पेस गर्न मनासिब माफिकको समय दिन सकिने व्यवस्था १०.१६ मा छ ।

लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण प्राप्त हुनासाथ भेरियन्स गणना गरी आवश्यकताअनुसार सीमा समायोजन गर्नुपर्दछ ।

हाल मार्गदर्शनमा ऋणीको चालु पुँजी कर्जा नवीकरण तथा चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पुनरावलोकन गर्दा उपबुँदा ७.४ अनुसार गरिएको भेरियन्स एनालिसिसलाई आधार लिई कर्जा सीमा समायोजन गरेर मात्र कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने उल्लेख थियो ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा न. १०.१६ मा ऋणीले लेखा परीक्षण हुन नसकेको स्पष्ट कारण पेस गरेमा भेरियन्स गणना नगरी कर्जा नविकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।