निफ्राले पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाउने

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) ले पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पनि सम्बन्धित पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालक समितिले निणर्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन (आईसीटिएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ ।  परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आईसीटीएलको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित पूर्वाधार विकास बैंकले तोक्न सक्नेछ ।

कर्जा पुनःसंरचना र/वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम् १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो पटक पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएमा, समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएमा, बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखी कर्जा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएमा कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम् २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

कमसल तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरुलाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ । पुनःसंरचना र/वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार दुई वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।

आफ्नो संस्थाको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको लिलाम गर्नुपूर्व स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट यथार्थपरक मूल्यांकन गराउनुपर्नेछ । तर, एउटै मूल्यांकनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउन पाइने छैन ।

पूर्वाधार विकास बैंकले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ ।