१८ बैंकलाई राष्ट्र बैंकको ३८ कारबाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नियम, सर्कुलर, निर्देशन सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेको, कर्जा श्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेका भन्दै कारबाही गरेको छ ।

गत आवमा केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले उक्त बैंकहरुमा कतिपयलाई नगद जरिवाना गरेको छ भने केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराएको छ । एक वर्षका अवधिमा विभिन्न १८ बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ३८ वटा कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत आवमा तत्कालिन बैंक अफ काठमाण्डूलाई ३, कृषि विकासलाई २, प्रभुलाई ३, कुमारीलाई ४, प्राइमलाई ३, हिमालयनलाई ३, तत्कालिन सनराइजलाई ३, ग्लोबल आइएमईलाई २, तत्कालिन मेगालाई ३, माछापुच्छ्रेलाई २, सानिमा, तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, सिभिल, नबिल, तत्कालिन एनसीसीलाई २, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तत्कालिन सेञ्चुरी बैंक र नेपाल बैंकलाई १-१ पटक कारबाही गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लघंन गरेको भन्दै गत आवको पहलो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

यस्तै दोस्रो त्रैमासमा प्रभु बैंकलाई ५० लाख, कुमारी बैंकलाई ५० लाख, तत्कालिन बैंक अफ काठमााडैंलाई ५० लाख, प्राइम बैंकलाई ५० लाख जरिवाना गरेको छ । तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ कारबाही गरेको छ।

विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा

राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको नियम अनुसार विपन्न वर्ग क्षेत्रमा जति कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा तत्कालिन बैंक अफ काठमाडौंलाई २ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

कर्जा-निक्षेप परिचालन अनुपात

राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको नियमअनुसार कजा-निक्षेप परिचालन अनुपात (सीडी रेसियो) कामय नगरेको भन्दै केही बैंकलाई कारबाही गरेको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा तत्कालिन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक (हालको प्रभु बैंक)लाई २०७९ साउन र भदौमा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै २ करोड ८४ लाख ७३२ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै गत वर्षको साउनमा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै नबिल बैंकलाई १८ लाख ५९ हजार ७५२ रुपैयाँ, साउन, भदौ र अनुसारमा कजाए निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै नबिललाई नै ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले भदौ र असोजमा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै ४ करोड ४२ लाख ४७ हजार ८३१ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै कृषि विकास बैंकले गत भदौमा कर्जा निक्षेप अनुपात कामय नगरेको भन्दै ६९ लाख ५८ हजार ८३१ रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले भदौमा कर्जा निक्षेप अनुपात कामय नगरेको भन्दै ७१ लाख ७२ हजार ९५९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले माघ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै कुमारी बैंकलाई ५९ लाख ६३ हजार ६९४ रुपैयाा, कात्तिकमा कर्जा निक्षेप अनुपात कामय नगरेको भन्दै हिमालयन बैैंकलाई १ करोड ३९ लाख ४७ हजार २७ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

अन्य कारबाही

गत आवको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको भन्दै बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

एक पटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र तत्कालिन मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिएको भन्दै तत्कालिन सनराइज र तत्कालिन मेगा बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।

तत्कालिन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाश हुँदा थप सुविधा दिएको भन्दै तत्कालिन सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ ।

तत्कालिन मेगा बैंकले विगतमा लगानी भएका कर्जा असुल नगरी पटक-पटक नविकरण गरेको भन्दै बैंकका सीईओ र प्रमुख कर्जा अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले माछापुच्छ्रे बैंकलाई क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार भारित सम्पत्ति गणना नगरेकोले पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ पेश नगरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

त्यसैगरी, सानिमा बैंकले तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा दिएको भन्दै सचेत गराएको छ । केन्द्रिय बैंकले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा तत्कालिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे र तत्कालिन सिभिल बैंकले पटक-पटक प्रिमियर दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुन स्वत वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको छ । नबिल बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था लागू नगरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

यस्तै प्रभु बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा १० को उपबुँदा २ को (ङ) मा भएको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा तत्कालिन एनसीसी बैंक (हालको कुमारी बैंक)लाई सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि २०७५ को २६ (क) विपरीत एकै समूहलाई एकभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय कर्जाहरुमा प्रयाप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको पाइएको छ ।

कतिपय कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कतिपय कर्जाहरुमा केन्द्रीय बैंकको निर्देशन बिपरित हुने गरी कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।

कुमारी बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय मुद्दति निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदर भन्दा बढी ब्याज दिएको, कर्जामा प्रयाप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एंव जोखिम भार प्रदान नगरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।

तत्कालिन एनसीसी बैंकका सीईओले आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गएर कर्जा स्वीकृत गरेको भन्दै सीईओलाई ५ लाख जरिवाना गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आवको चौथो त्रैमासमा प्राइम बैंकलाई कारबाही गरेको छ । बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविक भन्दा कम गरेको, प्रिमियम दर बढाएर ब्याज लिएको भन्दै सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।