निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीले भने- काम सम्पन्न भएका सबै आयोजनाको रकम भुक्तानी हुन्छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले काम सम्पन्न भएका परियोजनामा अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन चाहेको छैन भन्ने आरोप गलत भएको बताएका छन् ।
सरकारले काम सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले काम सम्पन्न भएका परियोजनाको रकम भुक्तानी गर्नैपर्ने बताए ।
`हामीले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ । हामी सिर्जना भएका सबै दायित्व भुक्तानी गर्न तयार छौं,´ महतले भने,`बिल उठाएका सबै भुक्तानी हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको हो ।´
कुन आयोजनाको कति दायित्व छ भन्ने फाइल सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नआउँदा सिर्जित दायित्वको भुक्तानी हुन नसकेको मन्त्री महतले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको समितिसँग आगामी दिनमा ठेक्का व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलले आग्रह गरे ।
छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेट विनियोजन नभएका परियोजनाको ठेक्का लगाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएको बताए ।
`माइल स्टोन पूरा नभएका कारण, पर्याप्त बजेट नभएका कारण केही परियोजनाको बिल उठ्न बाँकी छ,´ उनले भने, `सरकारले आगामी दिनमा गर्न सक्ने काम र भएको स्रोतका आधारमा परियोजनाको म्याद थप गर्दै काम गर्नुपर्छ । बजेट नभएका परियोजना खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।´
काम गरेको सबै परियोजनाको भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध भए पनि बिल नबनेका परियोजनाका विषयमा केही गर्न नसक्ने मन्त्री महतले बताए ।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ´ महतले भने, ‘मन्त्रालयमा बिल पुगेको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार छौं तर बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाउनुपर्यो ।´
केन्द्रीय सरकारका परियोजना उपभोक्ता समितिभन्दा पनि प्रतिस्पर्धामार्फत काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय रहेको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले आफूहरू कुन काम कहिले सम्पन्न गर्ने भनेर कार्यतालिका बुझाउन तयार रहेको र सरकारले पनि भुक्तानी तालिका निश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।
सुरू विनियोजनको ४ गुणाभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता दिन कानुनले रोकेकाले निर्माण व्यवसायीले बजेट विनियोजन नभएका परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्न मन्त्री महतले सुझाव दिए ।
निर्माण व्यवसायीका अध्यक्ष सिंहले सरकारसँग जति परियोजनामा भुक्तानी दिने क्षमता छ, त्यति योजनाको मात्रै म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरे ।
`कानुनअनुसार हामीलाई मूल्य समायोजन गर्न दिइएको छैन,´ सिंहले भने, `धेरै ठेक्का क्रोनिङ भएका छन् । सरकारलाई आर्थिक समस्या छ भने नयाँ च्यापटरबाट नयाँ तरिकाले काम सुरू गर्नुपर्छ । सधैँ समस्या थन्क्याएर राख्नु हुँदैन ।´
रवि धिताल
