ओरेन्टल सहकारी ठगीको ११ वर्षपछि साउन २० भित्र पैसा फिर्ता पाउँदै ५२८ बचतकर्ता

काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेर २०७० सालमा बन्द भएको ओरेन्टल को-अपरेटिभका ५२८ बचतकर्ताले साउन २० गतेसम्म पैसा फिर्ता पाउने भएका छन् । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार १ लाखभन्दा कम बचत गरेका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न लागिएको हो ।

कार्यालयका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेलका अनुसार ९९ हजार ९९९ रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्ताले साउन १५ सम्म प्रमाणसहित पैसा फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । ‘अहिले पैसा फिर्ताका लागि निवेदन आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘१ लाखभन्दा कम बचत गर्ने ५२८ रहेको पाएका छौं । उहाँहरुको पैसा हामी साउन २० सम्ममा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा नै हालिदिन्छौं ।’

एक लाखभन्दा कम बचत गर्नेको संख्या ५२८ रहेको र सबैको बचत एकै पटक फिर्ता गर्न करिब साढे ३ करोड चाहिन्छ । त्यो पैसा संकलन भसकेको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।

अहिले कार्यालयले कर्जा लिनेबाट, संस्था र संस्थाका सञ्चलकको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरेर पैसा जुटाइरहेको पौडेलले बताए । ‘अहिले बचत फिर्ता पाऊँ भनेर निवेदन दिन आउनेको संख्या बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सोमबार साढे १२ बजेसम्म २६८ जनाले निवेदन दिएका छन् ।’

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले १३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक समिति खारेज गरी सहकारी ऐनअनुसार त्यस्ता सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने, फसेको कर्जा उठाउने लगायतका अधिकार कार्यालयलाई दिइएको छ ।

सरकारले ओरेन्टललाई दुई पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । पहिलो पटक २०७४ कात्तिक २० गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओरेन्टलले मुद्दा हाल्यो । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भन्यो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि पनि सहकारी पूर्ववत् सञ्चालनमा आएन । त्यसपछि पनि ओरेन्टलले समयमा साधारणसभा गरेन । लेखापरीक्षण गराएन । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न अटेर गर्‍यो । सरकारले माग गरेअनुसारको कागजात समयमा पेस गरेन । सहकारी विभागले पटक-पटक सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफसमेत दिएन ।

त्यसपछि दोस्रो पटक २०७९ असोज ७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पुन: समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । तत्कालीन मन्त्री शशी श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी थिइन् । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि बस्नेतले समितिलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बस्नेतले गत असार १३ गते मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । जसले गर्दा कार्यालयले ऋणीले लिएको ऋण उठाउन, सम्पत्ति लिलामी गर्न बाटो खुलेको छ भने केही बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलगायतले ७ हजार ६४६ बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरेको निवेदन परेको छ । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा कम बचत गरेका ५२८ बचतकर्ताले साउन २० भित्र पैसा फिर्ता पाउने भएका हुन् ।