बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएकोमा सांसदको प्रश्नै प्रश्न: मापदण्ड पूरा नगरे कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं । विवरण माग्दा माग्दै धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै यसमा शंका गर्ने धेरै ठाँउ रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।

मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले समितिले विवरण माग्दा माग्दै किन ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरियो भन्दै प्रश्न गरे ।

धितोपत्र बोर्डले प्रतिस्पर्धाको नाममा लाइसेन्स बाँड्दा मापदण्ड पूरा नगरेको भए त्यसको कानुनी उपचार खोजिने उनीहरुले चेतावनी दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसमे रहेका अर्थसमितिका सदस्य डा स्वणिम वाग्लेले लाइसेन्स दिने नाममा बदमासी गरेको हो भने मुद्दा मामिला लाग्ने र जेलसमेत जान सक्नेतर्फ सचेत गराए । उनले योग्यले लाइसेन्स पाउने भने पनि आशंका गर्ने धेरै ठाउँ रहेको बताए ।
धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले बोर्डका गतिविधि खुला, पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको बताए ।

बजार स्वनियमन नहुने भएकाले राज्यले स्वनियमनबाट चलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । सिस्टममा अविश्वास हुने काम नगर्न वाग्लेले आग्रह गरे ।
नियामक निकाय आसेपासे पोस्ने,राजनीति फसल बनाउने काममा लागेको बताए ।

वाग्लेले प्रतिस्पर्धाको सुरुवात बोर्डले गरेको भन्दै योग्यतापुगेका सबैले पाए वा नपाएको बिषयमा प्रश्न उठाए । कागजात नपुगेकालाई पनि लाइसेन्स दिएइको भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

सांसद सूर्य थापाले अघिल्लो समितिको सिफारिस एकातिर राखेर नयाँ लाइसेन्स किन दिइएको भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

कतिपय ब्रोकरले कागजात पछि बुझाउँदा पनि लाइसेन्स पाएको उनको दाबी छ । समितिले विवरण माग गरेपछि रातारात लाइसेन्स दिइनु आफैंमा शंकास्पद भएको थापाको भनाइ थियो ।

सांसद पदम गिरीले लाइसेन्सको विषयमा प्रश्न उठेपछि समितिले यसबारे सोधेको बताए ।

नयाँलाई बिस्तार गर्दै जान पर्ने भए पनि मापदण्ड पूरा हुनु पर्ने उनले बताए । अपारदर्शी नहोस्,प्रश्न नउठोस् भन्ने सबैको चाहना भएको उनले बताए ।

समितिमा प्रश्न उठेपछि सेबोनसँग जवाफ मागगरिएको उनको भनाइ छ ।

‘बोर्डमा पत्र दर्ता भएपछि राति नै लाइसेन्स दिनु भयो’ उनले भने,’समितिले प्रतिवेदन माग्ने तपाईंहरु लाइसेन्स दिने यसमा शंकका लागेको हो । समितिले सोध्ने तपाईंहरु लाईसेन्स दिँदै जाने कसरी मिल्यो, सोध्नै नपाउने भन्ने हुन्छ । यसअघिको समितिले दिएको निर्देशन पालना भयो कि भएन ? अहिले पनि मापदण्ड नपुगेकालाई लाइसेन्स दिएको भन्ने गुनासो आएको छ त्यो के हो ?’

सांसद अम्मर रायमाझीले समितिले पत्र पठाउँदा बोर्डले किन लाइसेन्स दिएको भन्दै प्रश्न गरे । लाइसेन्स दिने नाममा प्रकृया मिच्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘२०७९ असोज २ गते निकालेको सूचनाअनुसार तोकेको मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन ? छैन भने जाँचबुझ गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

सांसद गंगा कार्कीले अहिले बोर्डले जे गरेको छ त्यो विधि र प्रकृयाअनुसार नभएको बताए । ब्रोकर थप्दा अनियन्त्रित हुने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको उनको भनाइ छ । उनले पहिला बैंक, सहकारीहरुलाई धमाधम लाइसेन्स दिइए पनि अहिले मर्जरमा गइरहेको भन्दै धेरै लाइसेन्स वितरण गर्ने कुरामा सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले अहिले लाइसेन्स दिँदा बाहुनले श्राद्धमा सररर भट्याउने र अन्त्यमा गोजीमा पैसा हालेर हिँड्नेमात्रै काम नगर्न आग्रह गरे ।

सांसद मेटमणि चौधरीले नेपालमा कतिवटा ब्रोकर आवश्क छ भन्दै प्रश्न गरे । सुरुमा लाइसेन्स दिने र बाँकीलाई तीन वर्ष रोक्नु नै बोर्डको सिन्डिकेट भएको उनले बताए । काननुमा नै सिन्डिकेट गराएको उनको भनाइ छ ।

पुँजीको आधारमा ब्रोकरलाई वर्गीकरण गर्दा ९९ प्रतिशतलाई १ प्रतिशतले राज गर्ने उनले बताए । पैसा हुनेले जे पनि गर्न पाउने नीति रोक्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ । यो सुधार हुन नसकेमा बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालको पनि गलत काममा मिलेमतो भएको देखिने उनले बताए।

‘संस्थापक सेयरधनी हुनेले पाउँछ ? न्युनतम पूर्वाधार तयार नगरी लाइसेन्स दिन मिल्छ ? बोर्डले हरेक अनुसूची पूरा गरेर लाइसेन्स दिएको हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरे ।