नेपालको विद्युतलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्छौं: उत्तम भ्लोन लामा

करिब एक दशकदेखि जलविद्युत व्यवसायमा सक्रिया रहँदै आएका उत्तम भ्लोन लामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार रहेका छन् । जेठ ३२ गतेका लागि तय भएको इप्पानको निर्वाचनमा उनी अध्यक्ष गणेश कार्की समूहबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् । उनै भ्लोनसँग आगामी निर्वाचन, इप्पानलाई अगाडि बढाउने योजना लगायतका विषयमा क्लिकमाण्डुले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

इप्पानमा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ, इप्पानलाई अघि बढाउन कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

अहिले जलविद्युत क्षेत्र निकै संकटग्रस्थ अवस्थामा रहेको छ । अबको दुई वर्षभित्र विद्युतका लागि कि हाई वे खुल्छ, कि नसोचेको समस्या आउन सक्छ । अहिले आन्तरिक रुपमा विद्युतको उपभोग बढाउन ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार गर्न गाह्रो हुन्छ । भारत लगायत अन्य बजारमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि नदिने, विद्युत प्राधिकरण आफैंले पनि बेच्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने प्राधिकरण नै टाट उल्टिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसो भयो भने प्राधिकरणबाट डेभलोपर, बैंक, राष्ट्र नै टाट उल्टिने अवस्था आयो भने हाईड्रोपावरको भविष्य सदाका लागि बन्द हुने खालको स्थिति छ । अब यो अवस्था आउन नदिन नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी (नेपेक्स) स्थापना गरेका छौं । हामीले त्यहाँबाट पनि लबिङ गरिरहेका छौं । हामी जलविद्युत क्षेत्रका किसान हौं । किसानलाई आफैं बिक्री गर्ने रहर छैन । तर बिक्री भएन भने त्यसको असर सिधै पर्ने भनेको किसानलाई नै हो । भोलिको दिनमा प्राधिकरण टाट उल्टिने अवस्था आयो भने पैसा दिन सक्दैन । त्यसका लागि हामी पहिला नै सचेत बन्नुपर्छ । पहिला हामीले आन्तरिक बजार निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि विदेशी बजार पनि खोज्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि हाम्रो विशेष लबिङ हुन्छ । त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने सबै काम गर्छौं । नेपालको विद्युतलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल मेरो तर्फबाट रहन्छ ।

अहिले उर्जा उद्यमीले कस्तो खालको समस्या भोग्नु परेको छ ?

उर्जा उद्यमीले भोगेका समस्या एकै खाले छैनन् । विभिन्न खाले रहेका छन् । समस्या लाइसेन्स लिनेबेला देखि नै सुरु हुन्छ । हामीले वान डोर पोलिसी चाहियो भनेर भनेको धेरै भयो । अहिले ७ वटा मन्त्रालय, २० बढी विभाग, २०० भन्दा बढी टेबलमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । लाईसेन्स लिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन्, रुख कटानी, आयोजना निर्माण स्थलमा स्थानीयको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या लगायत कयौ समस्या रहेका छन् ।

आयोजना निर्माण गरेपछि ट्रान्समिसन लाईनमा समस्या, नीतिगत परिवर्तनको समस्या, विद्युत शुल्क कमको समस्या पनि छ । अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि समस्या छ । जलविद्युत आयोजना तत्काल निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि धेरै समय लाग्छ । नीतिगत अस्थिरता भयो भने समस्या बढ्छ । नीतिगत स्थिरता, बजारको सुनिश्चितता आवश्यक छ । यो अहिलेको चूनौती हो । अहिले कतिपय बनिसकेको आयोजनाहरु पनि सञ्चालनमा आउन निकै समस्या भएको छ । यसमा कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, सर्वसाधारण र समग्र देशले नै जलविद्युत क्षेत्र भनेको देश विकास गर्ने, देश बनाउने आधार भनेर बुझ्न आवश्यक छ । त्यो नभएसम्म काम गर्न गाह्रो छ ।

यी समस्या समाधान गर्न इप्पानले अहिलेसम्म कस्तो काम गरेको छ, अब कसरी अघि बढ्ने योजना छ ?

समस्या देखिएपछि हामीले सरोकारवाला निकायमा पहल गर्छौ । तर, कर्मचारितन्त्र पहिला नै एउटा माइन्ड सेट गरेर बसेको हुन्छ । राजनीतिज्ञहरुरुले पनि त्यस्तै माइन सेट गरेर बसेका हुन्छन् । जबसम्म सबैले वास्तविकता बुझ्न सक्दैनन्, पहिला नै तयार पारेर बसेको माइन्ड सेटबाट बाहिर निस्कदैनन् तबसम्म हामीले भोगेको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं । सबैले एकै किसिमले सोच्ने हो भने नबुझेकालाई बुझाउन सकिन्छ । आजसम्म उद्यमीहरुलाई हेर्ने देशकै सोच नकारात्मक छ । केही मानिसले गलत पनि गरेका होलान । तर सबैलाई एकै किसिमले हेर्नु भएन । ३० वर्षपछि आयोजना पाउने सरकारले नै हो । भोलीको दिनमा १५ हजार मेगावाट विद्युत आयोजना पाउने सरकारले नै हो । त्यो सबै निजी क्षेत्रले बनाएर सरकारलाई बुझाउने हो । जबसम्म राज्यले यो हाम्रो सम्पत्ति हो, भोली हामीले नै पाउने हो भनेर जबसम्म सोच्दैन, तबसम्म समस्या कायमै रहन्छ । त्यो समस्या समाधानका लागि हामीले पहल गरेका छौं ।

इप्पानले पीपीए, विद्युत ब्यापार गर्न पाउनु पर्ने, मूल्य बढाउनु पर्ने, प्रशारण लाइनको समस्या समाधान गर्नुपर्यो भन्ने माग रहेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन, किन होला ?

यी समस्या समयक्रमसँगै समाधान हुँर्दै जानेछन् । जलविद्युत क्षेत्रलाई यो ठाँउसम्म ल्याउन विद्युत प्राधिकरण र सरकारले ठूलो भूमिका खेलेको छ । हिजाको दिनमा आन्तरिक उत्पादनका लागि मात्रै विद्युत उत्पादन गर्ने गरिएको थियो । अब आन्तरिक उपभोगका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न पनि आयोजना बनाउन थालियो ।

प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय बजारमा गएर विद्युत ब्यापार गर्न सक्दैन । कर्मचारीतन्त्रमा विभिन्न समस्या छ । निजी क्षेत्रले जसरी काम गर्नसक्छ, सरकारी निकायले सक्दैन । अब प्राधिकरणले आन्तरिक तथा विदेशमा विद्युत वितरण, ब्यापार गर्न दिनुपर्छ । अनबन्डल गर्ने सरकारको, वल्ड बैंक, एडीबीले पनि त्यही भनिरहेको छ ।

विद्युत बढी भएपछि ब्यापार गर्न विद्येयक आएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा हामीले हाम्रो कुरा राखेका छौं । ढिलो चाडो वितरण देखि सबै विषय निजी क्षेत्रले पाउँछ । हामी त्यसमा लाग्नेछौं ।

इप्पानको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । तपाईहरुको जिम्मेवारी भूमिका पनि बढ्ने देखिन्छ, आगामी दिनमा सबै उर्जा उद्यमीका लागि इप्पान आवश्यक छ है भन्ने बनाउने ?

लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालका निजी क्षेत्रमा यो ठूलो संस्था हो । यो संस्थाको छवि बढाउन निकै आवश्यक छ । जलविद्युत क्षेत्रमा यतिधेरै लगानी गरेको कुरा हामीले सरकारी निकाय, सरोकारावाला पक्ष, कर्मचारीतन्त्र, जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन सकेको छैन । अब कर्मचारीतन्त्रलाई र राजनीतिज्ञलाई यसको महत्व बुझाउँदै जानुपर्ने छ ।

उर्जा उद्यमीले कुनै समस्या पाएको खण्डमा उनीहरुको समस्या समाधानका लागि हेल्प डेक्स सञ्चालन गर्ने छौं । हेल्प डेक्सबाट फाइनान्सियल क्लोजर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन लगायत देखिएका सबैखाले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने छौं । वान डोर पोलिसीका लागि पनि लबिङ गर्ने छौं । हामीले सबै डेभलोपरहरुको छाता संगठन इप्पान हो भन्ने खालको बनाउने छौं।