कर्जाको माग घट्दा वाणिज्य बैंकहरुलाई राहत, सहज बन्दै पुँजीकोषमाथिको दबाब

काठमाडौं । कर्जाको माग घट्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । कर्जाको माग बढेका बेला कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु वित्तीय संस्थाका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । तर, तरलता अभावको चपेटामा परेका कतिपय वित्तीय संस्थाका लागि कर्जाको माग घट्नु लाभको विषय बनेको छ ।

तीन महिनायता कर्जाको माग घटेर वित्तीय प्रणालीमा तरलता स्थिति सहज बन्दै जाँदा वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) माथिको दबाब पनि कम हुँदै गएको हो । पुसको तुलनामा चैतमा र चैतको तुलनामा वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको पुँजीकोष सहज बन्दै गएको छ ।

प्राथमिक पुँजीकोषको सीमानजिक रहेका माछापुच्छ्रे, प्रभुलगायतका बैंक कर्जा माग भइहाले पनि दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । फलतः उच्च ब्याजदरले कर्जाको माग सुस्ताउँदा दुवै बैंकलाई राहत मिलेको छ । साथै लक्ष्मी, सिटिजन्स, एनआइसी एशियालगायतका बैंकहरुलाई पनि सहज भएको छ ।

कुनै ठूलो कर्जा नउठेर सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याइने रकम (प्रोभिजन)मा वृद्धि भए वा जोखिम भारित सम्पत्ति बढ्यो भने प्राथमिक पुँजीकोषलाई सीमाभित्र राख्न दुवै बैंकलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ । यद्यपि, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनासम्म सबै वाणिज्य बैंक प्राथमिक पुँजीकोष ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसारको ८.५ प्रतिशत सीमाभन्दा माथि राख्न सफल छन् ।

चैतमा ८.६१ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष रहेको प्रभु बैंकले वैशाखमा थोरै सुधार गरेर ८.६३ पुर्‍याएको छ भने माछापुच्छ्रेको ८.७ प्रतिशतबाट सामान्य घटेर ८.६१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

‘यो वर्ष अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतको सीमाभन्दा तल आएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल भन्छन्, ‘सबैले सीमामाथि रहेर व्यवसाय गरिरहेका छन् ।’

राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा जोखिम भारित सम्पत्तिअनुसार पुँजी कायम गर्न नसक्दा एनआईसी एशिया बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ तथा लक्ष्मी र माछापुच्छ्रे बैंकले २०७८/७९ को नाफाबाट लाभांश बाँड्न पाएका थिएनन् । ‘तर यसपटक अहिलेसम्म सबै बैंक सीमाभन्दा माथि नै पुँजीकोष कायम राख्न सफल देखिएका छन्,’ ढकालले भने ।

कसरी कम हुन्छ पुँजीकोषमाथिको दबाब

पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गर्न बैंकहरुले नन पर्फर्मिङ लोन (एनपीएल) असुली बढाउनुपर्छ । तर, अधिकांश बैंकहरुको एनपीएल लगातार बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएर बजार गतिविधि सुस्ताउँदा बैंकहरुको एनपीएल बढेको हो । कतिपयले व्यवसाय सुस्ताएका कारण कर्जा तिर्न सकेका छैनन् भने कतिपयले अटेरी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि ऋणीको सहजताका लागि अल्पकालीन सुविधा दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिइरहेको छ ।

क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्भर्सेसन बफरसहित ८.५ प्रतिशत न्यूनतम् प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नुपर्छ भने कुल पुँजीकोष (टायर वान प्लस टायर टु) ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षभरिमा कुनै एउटा महिनामात्रै पनि पुँजीकोष सीमाभन्दा तल गए वाणिज्य बैंकहरुले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषमाथिको दबाब सहज बनाइदिन ऋणपत्रलाई निक्षेप र पुँजी दुवैमा गणना गर्न पाउने सुविधा असार मसान्तबाट बढाएर पुस मसान्तसम्म पुर्‍याइदिएको छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको यो व्यवस्थाले पनि बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीलाई सीमाभित्र राख्न सहयोग पुगेको छ ।

त्यस्तै बैंकहरुले पुँजीकोष बढाउन सक्ने अर्को आधार भनेको हकप्रद सेयर हो । तर, राष्ट्र बैंकले अहिले हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा दिएको छैन । परिणामतः बैंकहरु पुँजीकोष बढाउन खराब कर्जा असुलीमा केन्द्रित हुनुको विकल्प नरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक केशवप्रसाद आचार्य बताउँछन् । आचार्यका अनुसार बैंकहरु अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण हुने कुराले भने डराइरहेका छन् । ‘मिलाएर पुर्‍याएको रहेछ भने समस्या आउन सक्छ,’ आचार्यले भने ।

खराब कर्जा बढ्दा पुँजीकाेषमा दबाब कायमै

केही बैंकले चैतको तुलनामा वैशाखमा प्राथमिक पुँजीकोषमा सामान्य सुधार गरेका छन् भने केहीको थोरै घटेको छ । हिमालयन, सनराइज, माछापुच्छ्रे र सानिमा बैंकको पुँजीकोष केही घटेको छ भने नेपाल एसबीआई, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स र प्रभु बैंकले बढाएका छन् ।

अधिकांश वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा भने लगातार बढ्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीको खराब कर्जा दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । ०७८ चैतमा १‍.३ प्रतिशत रहेकाे खराब कर्जा ०७९ असोजमा बढेर १.८३ प्रतिशत पुग्याे भने पुसमा २.४९ प्रतिशत र चैत मसान्तमा बढेर ३.२३ प्रतिशतमा पुगेको छ । ०८० असार मसान्तसम्ममा खराब कर्जा ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र बैंकर्सहरुकाे छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने एनपीएल थप बढ्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन् ।

‘अर्थतन्त्र सहज हुँदै गएन भने असार, साउनमा एनपीएल थप बढ्न सक्छ,’ केसीले भने, ‘केही सहज भयो भने ट्र्याकमा आइहाल्छ ।’

काउन्टर साइक्लिकल बफर

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको विस्तार र कर्जा विस्तारलाई सँगसँगै लैजान ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । गत वर्ष विषम परिस्थितिका कारण लागू गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकले यसपटकको साउनदेखि लागू गर्ने बताइरहेको छ ।

‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा आयो भने बैंकहरुले पुँजीकोषमा थप रकम राख्नुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न कारणले वित्तीय स्थायित्वमा दबाब पर्न नदिन राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारका आधारमा ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पुँजीकोषको व्यवस्था गर्नेगरी ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयन ल्याउन सक्छ । तर, यसका लागि समय भने पर्याप्त हुनेछ ।

‘राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्यायो भने २०८१ असार र त्यसपछि लगातार न्यूनतम् प्राथमिक पुँजीकोष कायम गरेर बैंकहरुले व्यवसाय गर्नुपर्छ,’ सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख ढकाल भन्छन्, ‘त्यसबेलासम्ममा बैंकहरुले आफूलाई व्यवस्थित गरिसक्नुपर्छ ।’

‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा आए प्राथमिक पुँजीकोषबाटै कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ८.५ प्रतिशत रहेको प्राथमिक पुँजीकोषको सीमा ०.५ प्रतिशत विन्दुले थपियो भने ९ प्रतिशत पुग्छ । यसको अर्थ, २०८१ असारसम्ममा हरेक वाणिज्य बैंक न्यूनतम प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत कायम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्छ ।