बजेटबाट दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने घोषणाको डेरी एसोसिएसनद्वारा बिरोध, आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले बजेट भाषणमार्फत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको घोषणा गरेपछि नेपाल डेरी एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हो ।

बोर्डले दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार कार्य गरिरहेकोले दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि प्रोत्साहान गरी आयात कम गर्नका लागि हाल प्रदेश स्तरमासमेत बोर्ड स्थापना भइरहेको हुँदा ती प्रदेश बोर्डसँग राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयका लागि, दुग्ध नीति २०७८ को कार्यान्वयनको लागी बोर्डको मुख्य भूमिका रहने भएकाले दुग्ध क्षेत्रमा विकासका लागि बोर्डको काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाई आवश्यक रहेको भन्दै एसोसिएसनले त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘मुलुकमा रहेका सरकारी/सहकारी-निजी क्षेत्रमा रहेका दुग्ध व्यवसायको प्रबर्द्धन गरी दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरीय आत्मनिर्भरताको लागि हालको विषम परिस्थितिमा बोर्डको औचित्यता/अपरिहार्यता अझ बढी आवश्यक रहेको हामी सरोकारवालाहरुले निकष निकालेका छौं । कुनै अध्ययन नै नगरी बोर्डलाई खारेज नगर्न सम्बन्धित सरोकावालालाई अनुरोध गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न अनुरोध गर्दछौं,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनाई अध्ययन अध्ययन गर्न लागिएको भन्ने विषय बाहिर आएपछि सबै दुग्ध क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

२०४८ सालमा सीमित दुध उत्पादन हुने समयमा स्थापना भएको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्न आफूहरुले सम्बन्धित निकायमा कुरा पर्‍याइएको भए पनि त्यसको कुनै वास्ता नगरी, सरोकारवालाहरुको आवाजलाई नसुनी बजेटमार्फत दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी भएको भन्दै एसोसिएसनले त्यसमा असहमति जनाएको हो ।

डेरी क्षेत्रको यत्रो ठूलो योगदानलाई लत्याई अगाडि बढ्दा आगामी दिनमा अफ्ट्यारो अवस्था आउने निश्चित रहेको एसोसिएसनको भनाइ छ ।

‘ग्रामिण अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ रहेको पशुपालन व्यवसायले खाद्य पोषण सुरक्षा, स्वरोजगार सिर्जना तथा गरिबी निवारणमा गरेको योगदानकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको महत्व बढदै गइरहेको छ । दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको माग तीव्र गतिमा बृद्धि भइरहेको सन्र्दभमा यसलाई नाफामूलक व्यावसायीकरण आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणको रुपमा रुपान्तरण गर्दै दुग्ध क्षेत्रको बहुआयामिक अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुग्ध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ भने करिब ३० लाख घर परिवार दुध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका छन् ।

निजी क्षेत्रको लगानी ४० अर्ब छ भने ३५ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाइरहेको र शहरबाट गाउँमा दैनिक ६ करोड भन्दा धेरै रकम गइरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ ।

बोडर्ले राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण र त्यस सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाका साथै दुध तथा दूग्ध पदार्थहरुको उत्पादन एवं प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक हुने पदार्थहरुको आयात तथा उत्पादित दुध तथा दुग्ध पदार्थहरुको निर्यात सम्बन्धि नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ ।

दुग्ध उत्पादन लागत मूल्यको अध्ययन गरी सो को आधारमा मूल्य निर्धारणको लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने र पारित नीति कार्यान्वयन गर्ने, दुग्ध विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु, निजी दुग्ध उद्योगहरु तथा दुग्ध विकास संस्थानबीच सामञ्जस्यता गराई दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं समसामयिक समस्याहरु समाधानको लागि बोर्डले काम गर्दै आएको छ ।

सरकारले सोमबार बजेटमार्फट दुग्ध विकास बोर्डसहितका २० संस्थान खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो ।