बजेटको आकार डेढ खर्ब रुपैयाँले ठूलो भयो, सांसदलाई ५ करोड दिनु गलत

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संगति मिलेको देखिँदैन । एकातिर खर्च कटौती गर्छु भन्नुभयो, कार्यान्वयन नहुने बजेट बनाउँदिन भन्नुभयो, बजेट पढ्न थाल्दा पनि त्यही भन्नुभो तर बजेट सुनिसक्दा त्यस्तो देखिएन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बढेर बजेट आयो । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको अर्थात् १६ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट मात्र ठिक हुने देखिन्थ्यो । करिब डेढ खर्ब ठूलो बजेट आएको छ । स्रोत कसरी जुट्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

अर्थमन्त्रीले जति पनि परियोजनाको नाम लिनुभयो, तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । विगतमा जसरी वितरणमुखी हुँदैन भनियो तर अहिले पनि वितरणमुखी नै आयो । धेरै शीर्षकमा त्यसरी आएको छ । यसकारण पनि बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको छ ।

नराम्रा मात्र छैनन् । सुन्दा खेरी कतिपय परियोजना नराम्रा छैनन् । सूचना प्रविधिको विकास गर्ने कुराहरु, अनुसन्धानमा कुल बजेटको १ प्रतिशत छुट्याउने कुरा छ । यो राम्रो थियो । तर, त्यसका लागि मन्त्रालयले छुट्टै निकाय बनाउने कुरा गलत भयो । संसारमा कहीँ पनि सरकारले रिसर्च गर्न सक्दैन । सरकारको त्यो क्षमता पनि हुँदैन ।

संसारभरि नै रिचर्स एन्ड डेभलपमेन्ट विश्वविद्यालयले गर्छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा निकाय बनाउने भनिएको छ । रिसर्चको पैसा मन्त्रालयले खर्च गर्ने भनिएको छ । त्यो मानसिकताबाट यो बजेट आएको छ ।

राजस्व संकलनको पनि आजको स्थिति हेर्दा संकलन हुने सम्भावना छैन । सम्भावना किन छैन भन्दा अहिले आयातमा आधारित राजस्व छ। आयात कम गर्न या निर्यात बढाउन आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । तत्काल कृषि तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्ने देखिँदैन ।

उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था राम्रो छ । मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा राख्ने भन्ने पनि कठिन देखिन्छ । कृषिको उत्पादन बढ्ने हुँदा हुन्थ्यो होला । आयात बढ्ने जुन चाप छ, त्यो छँदै छ । अनि हामीले आयातमा प्रतिबन्ध गरिदियो भने स्वदेशी उत्पादनमा लगानी गर्ने र प्रतिफल लिन संयन्त्र त्यत्तिकै हुनुपर्‍यो ।

श्रमिकमा दक्षता पनि चाहिन्छ । खेतीका लागि सिँचाइको प्रबन्ध नहुँदा उत्पादन बढ्ने सम्भावना कम छ । यस्तो स्थितिमा लागत कम भएर हाम्रो उत्पादन सस्तोमा हुने र बजारमा आवश्यक आपूर्ति गर्नसक्ने परिस्थितिको आकलन गरिएको छ, त्यो देख्दिनँ ।

सरकारी २० वटा संस्थान अनावश्यक र अनुचित थिए । तिनलाई लिक्विडेसनमा लैजान कुरा राम्रो छ । त्यसले खर्च पनि व्यवस्थापन गर्छ । तर, बजेटमा त्यसको लिक्विडेसन कसरी हुन्छ र त्यसका लागि कति बजेट चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यो घोषणाका लागि घोषणा जस्तो मात्र पनि हुनसक्छ । मंसिरसम्ममा गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, त्यसको लिक्विडेसन गर्न अरबौं खर्च लाग्छ । दायित्वबाट सरकार मुक्त हुन खर्च लाग्छ । कर्मचारी बिदा गर्नुपर्‍यो, पेन्सन होला, उपादान होला । एकमुष्ट पैसा दिएर बिदा गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसको हिसाब गरिएको मैले देखेको छैन । अनदेखा खर्च पनि निकै ठूलो छ ।

केही चीजमा सुधार गर्छु भनेको छ त्यो सुधार भयो भने राम्रै हो । कुरा ठिकै छन् । यसको कार्यान्वयनकै चुनौती ठूलो छ । आजसम्म नगरेको काम साउनबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा पनि पत्याउन कठिन छ । बजेट भाषण सुन्दा कुनै क्षेत्र बाँकी राखिएको देखिएन ।

अर्थमन्त्रीले तीन घण्टा बजेट पढ्नुभयो । आयोजनाको नाम पढ्दैमा समय बितेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) राख्दिन भन्नुभएको थियो । फेरि राख्नुनभएछ । त्यो हिजोसम्म ४ करोडको कुरा थियो, आज ५ करोड बनेर आयो ।

त्यो पनि ठेक्का लागेका परियोजनामा मात्रै पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यसलाई कसरी पैसा छुट्याउनु भएको छ, कसरी खर्च हुन्छ, त्यसमा यकिन अवस्था देखेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका योजनामा चाहिने पैसा धेरै छ । अबको पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने हो भने पनि पैसा धेरै चाहिन्छ । ठूला योजनामा कम्तीमा २० वा २२ अर्ब छुट्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो पैसा छुट्याइएको छैन ।

गौरवमा राखिएका सबै आयोजनामा बजेट छुट्याएका कारण फेरि पनि समयमा नबन्ने र फोकस नहुने समस्या जहाँको तहीँ रह्यो ।

सबैभन्दा यो बजेटमा व्यवसायीहरुले उठाइरहेको गम्भीर प्रश्न ब्याजदर बढी भयो भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रका जानकारले अहिले ब्याजदर घटाउन सक्दैनौं भनेका छन् । भारतको मूल्यवृद्धिको दर र त्यहाँको ब्याजदरको रेट भन्दा नेपालको दर कम भयो भने यहाँबाट फ्लाइट भएर पैसा उतातिर जान सक्छ । कम ब्याज दिऊँ, यहाँको डिपोजिट उता जान सक्छ । रेमिट्यान्स पठाउनेले पनि उता पैसा राख्न सक्छन् । यो स्थितिमा यहाँ ब्याजदर तत्काल घटन सक्दैन ।

बजेट सुन्दा देश अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा छ भन्ने लागेन । अर्थात् सामान्य अवस्थाको जस्तो गरी बजेट आएको छ । मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतमा राख्छौं भन्ने महत्वकांक्षा बजेटले राखेको छ ।

आन्तरिक ऋण जुन ढंगले बढेर गएको छ, अहिले नै १० वा ११ खर्ब पुगिसक्यो । यो तीव्र रुपमा बढिरह्यो भने आन्तरिक रुपमा नै बढिरहयो भने जीडीपीको ७० प्रतिशत भयो भने हामी झन् गम्भीर स्थितिमा पुग्छौं । संकुचनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बेलामा विस्तारकारी कुरा गरिएको छ ।

केही खर्च कटौती गर्छु भन्ने कुरा सकरात्मक भए पनि जुन आयोजनाहरुमा खर्चको कुरा भइरहेको छ, यसले विस्तारकारी बजेट आयो भन्ने देखेको छु । अहिलेको अवस्थामा बजेटमा भनिएको लक्ष्य भेटाउन गाह्रो छ । यसका लागि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था जुन छ, त्यसमा लगानी गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । निजी क्षेत्र र सबै गरेर १३ वा १४ खर्ब लगानी हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसो नभए हामी लक्ष्य भेटाउन सक्दैनौं ।

(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित)