जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरवलोकन गर्ने घोषणा

काठमाडौं । सरकारले लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भए/नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भए/नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने बताएका हुन् ।

त्यस्तै, सरकारले भूमि प्रशासनसम्बद्ध प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । ‘मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गरिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक जग्गा मूल्यांकन पद्धतिको विकास गरी जग्गाको खरिद–बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने जनाएको छ । नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई पनि थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भू–उपयोग योजना तयार गरिने जनाएको छ । व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

त्यसैगरी, सरकारले उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।