जग्गाको नापी सेवा स्थानीय तहबाट नै पाइने

काठमाडौं । सरकारले मालपोत नापी सम्बन्धी आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाट नै दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको श्रेश्ता बमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने जानकारी दिए ।

भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्याङक पद्धतिको विकास गरी जग्गा खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने भएको छ ।

नाप नक्सा कार्य प्रविधियुक्त बनाइने भएको छ । यस्तै भाडामा दिएको जग्गा जुन उदेश्यले लिएको हो त्यो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरिने भएको छ ।