५ वर्षमा लुम्बिनी सरकारको झन्डै चार अर्ब बेरुजु

लुम्बिनी । गएको पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

विगत पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कूल एक खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा एक खर्ब चार अर्ब ७८ करोड ९७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ (कूल बजेटको ७०.९८ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु तीन अर्ब ९७ करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बेरुजुको अङ्क क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने बेरुजु फर्छ्योटमा क्रमशः कमी हुँदै आएको पनि उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेशप्रमुख शेरचनले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएन भने बेरुजुको खाडल पनि बढ्दै जाने र जनतालाई महँगीको भार पनि बढ्दै जाने बताए ।

सरकारबाट हुने विकासका कामहरू नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने बताउँदै सरकारले दिने अनुदानमा सञ्चालनको मापदण्ड बनाएर मात्रै अनुदान वितरण गर्नुपर्ने भनाइ उनको थियो ।

बेरुजुको आँकडा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने कुरा राम्रो नभएको बताउँदै नीतिनियमभन्दा बाहिरबाट हुने कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीका अनुसार सरकारले मातहतका सबै मन्त्रालयल र कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण लक्ष्य निर्धारण गरिएभन्दा २६ दशमलव छ प्रतिशतले कमी भएको छ ।

सरकारले २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्मको आन्तरिक आय कूल १५ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अनुमान गरेकामा ११ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो सरकारको लक्ष्यभन्दा २६ दशमलव छ प्रतिशतले कमी हो ।

त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ४३ अर्ब ७३ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा पनि ३७ अर्ब ८५ करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो पनि १३ दशमलव ४४ प्रतिशत कमी हो ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छोटो समयमा मन्त्रालय सङ्ख्या र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा कार्यालय व्यवस्थापनमा थप व्ययभार बढ्दै गएको छ भने मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना तथा अस्पष्टता हुन गई सरकारको कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । जसका कारण बजेट व्यवस्थापनमा समेत चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोहीअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेश मातहत एक सय ८९ सरकारी निकायको ४९ अर्ब ६६ करोड ३३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र समितिसमेत अन्य १६ वटा संस्थाको सात अर्ब ४१ करोड ७८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ गरी कूल ५७ अर्ब आठ करोड १२ लाख ६३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको उपमहालेखा परीक्षक अधिकारीले जानकारी गराए ।

त्यसमध्ये एक अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार बेरुजु देखिएको उनले बताए ।

गत वर्षसम्म एक अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा यो वर्ष १४ करोड ६६ लाख ५० हजार सम्परीक्षण भई एक अर्ब ५६ करोड ९० हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष एक अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार थप भई जम्मा बेरुजु तीन अर्ब पाँच करोड ८१ लाख ७५ हजार अद्यावधिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।