महालेखाको प्रतिवेदन: गत वर्षको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड

काठमाडौं । गत वर्षको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब सवा खर्ब बेरुजु देखिएको हो ।

यससँगै कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनमा संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संघ-संस्थासमेतको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट १ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ९ अर्ब ७८ करोड सम्परीक्षण गराइएको छ ।

बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार असुल गर्नुपर्नेमा ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ७९ अर्ब ४५ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । 

नियमित गर्नुपर्नेअन्तर्गत रहेको अनियमित भएको रकम १९ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ, प्रमाण कागज पेस नभएको रकम ५९ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ र शोधभर्ना नलिएको ४६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

साथै, पेश्कीमार्फत् ९ अर्ब ९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यसमा संघीय मन्त्रालय तथा निकाय (बक्यौता ४८ समेत) गरी ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय (बक्यौत १२ समेत) गरी ७ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तह (बक्यौता ५५ समेत) गरी ४२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र संगठित संस्था समिति र अन्य संस्था गरी १३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।