मिटरब्याज पीडितलाई खुल्लामञ्च राख्न खोज्नु शंकास्पद: बालेन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले मिटर ब्याज पीडितहरुले माइतीघरमा आन्दोलन गर्ने हुँदा खुल्लामञ्चमा शिविर बनाएर राख्ने तयारी गर्नु शंकास्पद भएको बताएका छन् ।

मेयर शाहले माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारी शंकास्पद भएको बताएका छन् । उन‍ले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो । शिविर बनाएर महिनौँ वा बर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । यसो नगरि सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

त्यस्तै, उनले पीडितहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौं आइपुग्नुले संघीयतामाथि निर्मम प्रश्न गरेको बताएका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याउने किसिमको यो घटना भएको उनले बताएका छन् ।

‘पीडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ,’ उनी लेख्छन्, ‘यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो । यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले दिनु पर्ने हो । पीडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो ।’

तर, यस्तो नभएको बेला काठमाडौं महानगरले मिटर ब्याज पीडितहरुलाई सुरक्षित बसाईको लागि अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा बसोबासको विकल्प पनि दिएको साहले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘र उहाँहरुले खुलामञ्च भन्दा अन्य विकल्पहरु मान्न तयार हुनु भएन । खुलामञ्चको बिषयमा अनावश्यक उर्जा खर्चिन भन्दा समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हो भन्ने सुझाव दिए पछि उहाँहरु बालुवाटारतिर लाग्नु भएको छ ।’

महानगरले मिटर ब्याज पिडितहरुको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै मेयर साहले स्थानीय समस्याहरु स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय सरकारबाट समाधान नभएका समस्याहरु माथिलो सरकारमा आइपुगे त्यसलाई हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान गर्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘हामी अझै पनि भन्छौँ, स्थानीय समस्याहरु स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनु पर्छ । नभएर माथिल्लो सरकारमा आइपुगे पछि हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान हुनु पर्छ । रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला थियो, छ र रहनेछ ।’