बैंकमाथिको प्रहार दुर्भाग्यपूर्ण छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता गुम्नसक्छ: सुनिल केसी

डच सरकारको स्वामित्वमा रहेको एफएमओसँगको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एनएमबी बैंकको नेतृत्व ६ वर्षदेखि सुनिल केसीले गरिरहेका छन् । एनएमबी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसी अहिले वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको संस्था नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष पनि हुन् । उनको नेतृत्वमा रहेको एनएमबी बैंक चार पटक ‘बैंक अफ दी इयर’बाट सम्मानित भइसकेको छ । यतिखेर बैंकहरु ब्याजदरविरोधी आन्दोलनको सामना गरिरहेका छन् । बैंकरहरुमाथि कतिपय ठाउँमा आक्रमण भइरहेका छन् । त्रासद मनोविज्ञानमा बैंकका कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । सीईओ केसीसँग बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका चुनौती, लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र, उच्च ब्याजदरलगायतका विषयमा क्लिकमान्डुका लागि डीआर आचार्यले गरेको कुराकानीः

बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि जुन खालका असहिष्णु र अराजक गतिविधिका प्रयास भइरहेका छन्, यसलाई नेपाल बैंकर्स संघले कसरी हेरिरहेको छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरेर जुन किसिमका अराजक गतिविधि भइरहेका छन्, बैंकका कर्मचारीमाथि हमला हुने, बैंकलाई अफ्ठ्यारो पर्ने गरीका अभिव्यक्ति दिने, बन्द गराउन खोजिने जस्ता कुराहरु एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छन् । नेपाल बैंकर एसोसिएसन यसको घोर विरोध गर्छ ।

झट्ट हेर्दा बैंकलाई दबाब दिन खोजेजस्तो देखिन्छ तर यस्तो खालको परिस्थितिले बैंक जस्तो अत्यावश्यक सेवा कुनै पनि बेला अवरुद्ध हुन पुग्यो अथवा हामीले सेवा दिन सकेनौं भने निकै भयावह हुनेछ । सात दिन, चौबिसै घण्टा चालू रहने बैंकिङ सेवामाथिको आक्रमण एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो सामान्य विषय होइन, बैंकमाथिको प्रहारको इस्युलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेरिरहेको हुन्छ । यसले नेपालका वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता नै गुम्नसक्छ ।

यसै पनि हामी नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिरहेका छैनौं । यस्ता गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभएर पूरा अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने, दूरगामी असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । विषम परिस्थिति छ, समस्या छन् भने बसेर समाधान खोज्न सकिन्छ । यो त ऋणीको विषय मात्र होइन, हामीसँग ४ करोड ८३ लाख खातावाला जोडिनुभएको छ । सानो-सानो निक्षेप छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । तुरुन्तै रोकिनुपर्ने विषय हो ।

हामी सम्बन्धित निकायहरु गृह मन्त्रालय, प्रहरी र प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुगिसकेका छौं । यस्ता गतिविधि तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

केही ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार भइरहेका छन्, संगठित रुपमा दस्ता नै बनाएर दुर्व्यवहार लागि प्रेरित गर्ने काम भइरहेको छ, यसले वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मनोविज्ञान कस्तो बनेको पाउनुभएको छ ?

कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । यिनै कर्मचारी हुन्, जसले कोभिडको समयमा लकडाउनका बेला ज्यान जोखिममा राखेर लगातार सेवा दिए । महाभूकम्पको भोलिपल्टदेखि हामीले सेवा दियौं । त्यसको रिटर्न यसरी पाउँदा हामी सबैको चित्त दुखिरहेको छ । अहिले यसरी असुरक्षित महसुस हुँदा सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हो । हाम्रा लागि कर्मचारीको सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हो । बिजनेस त्यसपछि आउँछ । हामी हाम्रा कर्मचारीको सुरक्षाका लागि जे पनि गर्न तयार छौं ।

अराजक गतिविधि भइरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका कर्मचारीको सुरक्षाका लागि सरकारबाट भइरहेका प्रयासप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने र कारबाही गर्ने काम त भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर तल्ला निकायलाई अलर्ट राख्यो । तर पनि यस्ता गतिविधि रोकिएका छैनन् । यसको अर्थ सुरक्षा व्यवस्था बढाउनुपर्ने देखियो । यो सेवालाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न सुरक्षा व्यवस्था बढाउनुपर्ने र सुरक्षा जोखिम छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

अराजक गतिविधि गर्न उक्साउने व्यक्ति त खुलेआम हिँडिरहेका छन्, भाषण गरिरहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न त सरकारले कुनै चासो देखाएन नि !

यो कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई भन्नुभन्दा पनि जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । यो कुनै कर्मचारी या बैंकका शाखा नभएर पूरा बैंकिङ क्षेत्रमाथिको आक्रमण हो । यसले सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छ । यस्तो अराजक गतिविधि हुने हो भने कुनचाहिँ राम्रो खालको कम्पनी आएर नेपालमा व्यवसाय गर्ला ? आजको दिनमा हामीलाई सबैभन्दा बढी एफडीआई आउनुपरेको छ । सबैभन्दा बढी विदेशी सहयोग चाहिएको छ । वित्तीय घाटाको स्थिति छ । तरलता अभाव छ । यस्तो अवस्थामा हामी गैरजिम्मेवार हुने हो भने स्थिति के होला । त्यसकारण यो देशकै विरुद्धको आक्रमण हो । सरकार अत्यन्तै गम्भीर बन्नुपर्छ ।

उच्च ब्याजदरका कारण यस्ता घटना भइरहेका हुन् ? के लाग्छ यहाँलाई ?

ब्याजदरकै कारण मात्र यो सबै भइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन । ब्याजदर एउटा कारण होला । ब्याजदर धेरै कुराले निर्धारण हुन्छ । दक्षिण एसियाका धेरै देशको तुलनामा हाम्रो ब्याजदर धेरै बढेको पनि होइन । अरु देशमा अझै पनि ब्याजदर बढ्ने क्रम जारी छ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण बस्तुको आपूर्तिमा परेको प्रभावले महँगी बढ्यो । महँगी नियन्त्रणमा राख्न पनि ब्याजदरलाई उपयोग गरिएको छ । नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले महँगी भित्रियो । मुद्रास्फीति बढ्यो । यसलाई सन्तुलनमा राख्न ब्याजदरलाई औजारका रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

चार-पाँच वर्षको निक्षेप र कर्जाको दर हेर्ने हो भने सन् २०१६ को दर र अहिलेको झन्डै उस्तै छ । कोभिडको समयमा ब्याजदर तल आएको थियो । त्यो पनि तरलताको कारणले भन्दा पनि कोरोनाका कारण व्यापार व्यवसाय लथालिंग बनेर हो । सरकारले कुनै राहतका कार्यक्रम ल्याएको थिएन । साना व्यवसाय झनै प्रभावित बनेका थिए । बन्द हुनेसम्मको अवस्था आएको थियो । त्यसबेला नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले रि-फाइनान्सिङको मद्दतले, बैंकहरुले आफ्नो नाफाबाट झिकेर १० अर्बभन्दा बढी पैसा बाँडेक छन् । यो हस्तक्षेपका कारण ब्याजदर घट्न गएको थियो । त्यो अवस्थालाई तुलना गरेर ब्याजदर बढी भयो भन्न मिल्दैन ।

व्यापार व्यवसायमा ब्याजदरले बढीमा २५ प्रतिशत प्रभाव पार्ला, त्योभन्दा बढी त अरु नै कुराले प्रभाव पार्छ । कच्चा पदार्थ होला, जुन नेपालमा सबैजसो बाहिरबाट आउँछ । ढुवानी खर्च बढेको कुरा होला । मुद्रा अवमूल्यन भएको कुरा होला । अहिले ‘बिजनेस कन्फिडेन्स’ पनि घटेको समय छ । यसले बैंकसहित सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।

अरु व्यवसायी जति चिन्तित हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बढी त हामी चिन्तित छौं । अहिले हामीले ४८ खर्बभन्दा बढी पैसा लगानी गरेका छौं । व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा हामी नै बढी प्रभावित हुन्छौं नि ! हामी ७०-३० को अनुपातमा लगानी गरिरहेका छौं । उहाँहरुको ३० रुपैयाँको सम्पत्तिमा हामीले ७० रुपैयाँ थपेर दिइरहेका छौं ।

आमजनताले त त्यसरी बुझेका छैनन् नि, बैंकहरुले ठगेका छन्, लुटेका छन्, ब्याज बढी असुलेका छन्, गाउँका साहु महाजन जस्ता भएका छन् भन्ने आम बुझाइ छ, यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

यस्तो हो, बैंक भनेको अलि फरक व्यवसाय हो । यो सर्वसाधारणको विश्वासमा चल्नुपर्छ । हामीले ४ करोड ८३ लाख अकाउन्ट खोलेर झन्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन गरेका छौं । त्यो निक्षेप लगेर १८ लाख ऋणीलाई दिएका छौं । त्यसमा साढे ६ सय अर्ब सेयर होल्डरको छ । साढे ६ सय अर्ब लगानी गरेर वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँबराबर खुद नाफा लिनु धेरै हो जस्तो लाग्दैन । यो भनेको १० प्रतिशत हाराहारी हो । यो प्रतिफललाई धेरै हो भन्न मिल्दैन । करिब ४० वर्षको अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै सिकेको छ, धेरै गरेको छ । करिब ५३ हजार राम्रो रोजगारी सिर्जना भएको छ । यो क्षेत्रको योगदानलाई त्यसरी मूल्यांकन गर्न मिल्दैन ।

तपाईंहरुले जसलाई कर्जा दिएर व्यवसायीका रुपमा स्थापित गर्नुभयो, अहिले उनैले बैंकले सबै सक्यो, हामी सबैलाई डुबायो, ठग्यो भनिरहेका छन्, यस्तो प्रवृत्ति किन बढ्यो होला ?

क्षणिक स्वार्थ र फाइदाका लागि कुनै व्यक्तिले यस्तो कार्य गरिरहेको छ । तपाईंले भनेजस्तो बैंकले धेरै ‘सक्सेस स्टोरी’ बनाएको छ । कार्पेट, जलविद्युत, सिमेन्ट सबै उद्योग हेर्नुस्, यी सबैमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको योगदान निकै उच्च छ ।

बितेका पाँच वर्षमा कर्जा प्रवाहमा बैंक निकै आक्रामक भए, बैंकहरुले शाखा प्रबन्धकलाई कर्जा प्रवाहका लागि टार्गेट नै दिए, फलतः धितोभन्दा बढी कर्जा दिइयो, अहिले बैंकहरुले त्यसको सजाय भोगिरहेका छन् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

करिब ४० वर्षको मात्र इतिहास बोकेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले दक्षिण एसियाकै बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको देखिन्छ । कुनै समयमा कुनै कारणले केही कमजोरी भए पनि होलान् । बैंकहरु त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ ।

चार-पाँच वर्ष अघिसम्म २-४ अर्ब पुँजी भएका बैंकहरु अहिले २५-३० अर्बभन्दा बढीका भइसके, यसको अर्थ लगानी क्षमतामा व्यापक वृद्धि भएको छ, बैंकहरुको लगानी प्राथमिकता अब कुन क्षेत्र हुनुपर्छ ?

बैंकिङ क्षेत्रले १०-१२ वर्षमा झन्डै २० प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि गर्‍यो, त्यसअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन । अब गर्नुपर्ने के हो भने नेपाल सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र किटान गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासको एजेन्डा तय गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको लगानी वास्तविक क्षेत्रमा हुनुपर्‍यो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्‍यो । ऊर्जाजस्तो अत्यन्तै सम्भावना भएको क्षेत्र, पर्यटन, शिक्षा, कृषिलगायतमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो ।

आन्तरिक खपतका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुरामा सबै लाग्नुपर्छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको छ । हामीसँग सम्भावना भएको अर्को क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा हो । हामी यस्तोमा स्पष्ट भएर लाग्नुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न धेरै दातृ निकाय इच्छुक छन् । हामी सबै मिलेर वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सन् २०१५ मा यहाँ ठूलो भुइँचालो गयो । त्यतिबेला पनि हामी खत्तमै हुन्छौं भन्ने थियो । त्यसको एक वर्ष नबित्दै नाकाबन्दी भयो । त्यसपछि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार आयो, ग्रोथ त भएको थियो, त्यसबेला । बैंकिङ पनि अगाडि बढ्यो । सात सय ५२ स्थानीय तहमा शाखा खोलिसकेका छौं । ५ हजारजति शाखा विस्तार भएका छन् । दुई करोड मोबाइल बैंकिङ वितरण गरेका छौं । तर, अबको बाटोचाहिँ वास्तविक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । किन ग्रोथ हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर उत्पादनमूलक अर्थात् ग्रोथमा फोकस हुने बाटो लियौं भने पक्कै पनि ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ देखिन्छ ।

तर, हामीले सकारात्मक समाचार पढ्न पाइरहेका छैनौँ नि ?

हामीले बुझाउन नसकेको कुरा के हो भने हामीले कोभिडको समयमा ८-९ प्रतिशतमा कर्जा दिइरहेका थियौं । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले फिक्स्ड रेट हुनुपर्छ भन्ने खालको नीति ल्यायो । त्यतिबेला जुन ग्राहकले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिनुभयो, उहाँहरुको अहिले पनि उही छ ।

ब्याजदर दुई किसिमको छ, स्थिर र परिवर्तनशील । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार लिनुपर्छ । ब्याजदर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता त बैंकिङसँग छ नि ! त्यो जोखिम हामी उठाउँछौं नि ! छिमेकी देश पाकिस्तानकै बैंक दर नै २० प्रतिशत छ, ब्याजदर २८-२९ प्रतिशत छ । ठूलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने हामी सबै मिलेर जानुपर्छ, सबै अलि परिपक्व हुनुपर्छ । सबैले आफ्नो ठाउँमा रेस्पोन्सिबल भएर काम गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको गतिविधिले हामीलाई उल्टो दिशातिर लैजान्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रका चक्रहरु बिग्रिन थालिसकेका छन्, यसको रिभाइभका लागि पनि हामीसँग निकै कम समय छ । बैंकरहरु लुक्नुपरेको स्थिति छ, अर्थ मन्त्रालय खाली छ, यस्तो अवस्थामा वित्तीय नीति या मौद्रिक नीतिमा आजको भोलि नै के गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र सहज हुनसक्छ, तत्काल गर्नुपर्नेचाहिँ के हो ?

सात महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकार र राष्ट्र बैंकबाट जुन खालको हस्तक्षेप भयो, त्यसले हुनसक्छ, भुक्तान सन्तुलन पनि १ सय ४० अर्बले सकारात्मक छ । गत वर्ष यही समयमा अढाई खर्बले घाटामा थियो । आयात गत वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब प्रतिमहिनाको दरमा थियो भने अहिले १ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी छ । त्यसबेला रेमिट्यान्स ७८ अर्ब प्रतिमहिना आइरहेको थियो भने अहिले १ सय अर्ब हाराहारी छ । अरु देशसँग तुलना गर्ने हो भने हामी केही सहज अवस्थामा छौं । सुधारोन्मुख देखिन्छ ।

तर, अर्कोतर्फ सरकारको वित्तीय घाटा बढेको छ । आयात घटेका कारण सरकारको आय घट्यो । स्रोत अभावमा पुँजीगत खर्च पनि रोकिने हो भने अर्थतन्त्रको अर्को चक्र बिग्रिन्छ । तर, विदेशी ऋण लिनसक्ने अवस्थामा अझै हामी छौं । एक-डेढ सय अर्ब डलर ल्याएर जोहो गर्न सक्यौं भने व्यवस्थापन होला जस्तो लाग्छ । तर, त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ । चुनौती छ भन्नेमा दुईमत रहेन तर त्यही चुनौतीभित्र सबै मिलेर, आशावादी भएर अवसर खोज्नुपर्छ ।

नन-पर्फमेन्स एसेट्स (एनपीए) जुन हिसाबले बढिरहेको छ, यो ठूलो चुनौती बन्नसक्ने देखिन्छ, यसको अनुपात कतिसम्म पुग्न सक्ने देख्नुहुन्छ ?

पुससम्मको अवस्था हेर्ने हो भने हामी कोभिडभन्दा अगाडि जुन खालको एनपीए लेभलमा थियौं, अहिले पनि त्यही अवस्था हो । तर, अहिले दबाब बढेको छ । अहिले दुई करोडभन्दा सानो लोनमा बढी समस्या छ । त्यसलाई रि-स्ट्रक्चरिङ गरेर समय दिइसकेपछि सहज हुने स्थितितिर गएको छ । साना तथा मझौला कर्जामा धेरै बढेको देखिन्छ तर ठ्याक्कै यति बढ्यो र यति पुग्छ भन्ने तथ्यांकचाहिँ हामीसँग पनि छैन । एनपीए बढ्दै जाँदा समस्या निम्तिन सक्छ । एनपीए बढ्नबाट रोक्ने भनेको बिजनेस सेक्टर अर्थात् अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउने हो । त्यहीँबाट क्यास फ्लो जेनेरेट हुने हो ।

बैंकको लगानी कृषि र कृषि कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगमा नजाँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन, उत्पादन नबढ्दा आयात अकासिएको छ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगबाट कर्जा नै माग भइरहेको छैन कि बैंकहरु कर्जा दिन चाहँदैनन् ?

अलिकति आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले व्यापारबाट डिमान्ड बढी आउँछ, छिटो हुन्छ । कर्जा पनि सर्ट टर्म हुन्छ । जोखिम पनि कम देखिन्छ । व्यवसायीलाई पनि उद्योग चलाउनभन्दा व्यापार गर्न सहज भयो । उद्योगका लागि धरातल पनि अलि राम्रो भएन । अरु कारण पनि छन् ।

तर, गर्नै नसकिने होइन, १०-१२ वर्ष अघिसम्म नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर होला भनेर कसैले सोचेको थिएन । अहिले भारतीय उत्पादन प्रतिस्थापन नै भयो । निर्यातसमेत हुन्छ । यसमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको योगदान छ । हामीसँग युवा जनशक्तिको बाहुल्य छ । संसारका एक तिहाइ जनसंख्या भएका मुलुक हामीसँग जोडिएका छन्, त्यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर पनि हो ।

पर्यटनमा त्यस्तै छ । हामीले १२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेका छौं तर सम्भावना ५०-६० लाखको छ । तर, हामी बढी परनिर्भर भएर अफ्ठ्यारोमा परेका छौं । विश्वको एउटा कुनामा लडाइँ भएर गहुँ नआउँदा कृषि प्रधान भएर पनि हामी समस्यामा परेको स्थिति छ । मेरो विचारमा यो सबैबाट सिकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा कम जोखिम भएको ठाउँमा अर्थात् फिर्ता आउने ठाउँमै लगानी गर्न खोज्छन् । यो बैंकहरुको धर्म हो । तर, यो सँगसँगै बैंकसँग ठूलो जिम्मेवारी पनि छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यही भएर ‘भ्यालु बेस्ड बैंकिङ’को अवधारणा नै छ । अबको आवश्यकता भनेको ‘सन्टेनेबल बैंकिङ’ हो । सबै बैंक त्यसमा लाग्नुपर्छ ।

युरोप-अमेरिका जस्तो विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि बैंकहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन्, हामी यसबाट डराउनुपर्ने स्थिति छ कि छैन ?

सन् २००८ मा यस्तै संकट आउँदा विश्वमा धेरै बैंक डुबेका थिए । यसो भनिरहँदा नेपालका बैंकहरुको थेग्नसक्ने क्षमताचाहिँ धेरै छ । पटक-पटक एकदमै अफ्ठ्यारो परिस्थतिबाट, अब सबै खत्तमै होला कि जस्तो अवस्थाबाट बाहिर आएका छौं । म आशा राख्छु, फेरि पनि हामी यो अफ्ठ्यारो परिस्थितिबाट बाहिर निस्किन्छौं । तर, गैरजिम्मेवार भइरहियो भने चाहिँ के हुन्छ र कता जान्छ भन्न सकिँदैन ।

र, त्यस्ता खालका संशय भइरहन्छन् । तर नेपालका बैंकहरु एकदमै फरक किसिमले, उच्च नियमनका साथ चलेका छन् । त्यहाँका बैंकको लगानी कुनै एक क्षेत्रमा सीमित थियो, त्यो क्षेत्र डुब्नेबित्तिकै त्यसको असर पर्‍यो । निक्षेपको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । ठूल्ठूलो निक्षेप थियो । तर हाम्रोचाहिँ निक्षेप र कर्जा प्रवाह दुवैमा विविधीकरण छ । त्यस्तो अवस्था आउने सम्भावना धेरै नै कम छ । नेपालका बैंकहरु सुरक्षित छन् । डराउनुपर्ने स्थिति छैन ।

आठ महिनासम्मको क्रेडिट ग्रोथ ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ, अहिले बैंकहरुसँग तरतला बढ्न थालेको देखिन्छ, वैशाखदेखि ब्याजदर घट्ने र कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कति छ ?

ब्याजदर घटाउन काम सुरु गरिसकेका छौं । माघमा डिपोजिटमा अलिकति घटायौं, त्यसको नतिजा आइहाल्छ । फागुनमा पनि प्रिमियम घटायौं । साना ऋणीको ब्याजदर चैत १ देखि घटिसकेको अवस्था छ । बचतको ब्याजदरलाई पनि ४२ प्रतिशत विन्दु र कल डिपोजिटको ब्याजदरलाई २१ प्रतिशत विन्दुले घटाइसकेका छौं, त्यसमा कुल निक्षेपको ३६-३७ प्रतिशत छ । निक्षेपकर्ताको हितका लागि मुद्दतीलाई स्थिर राख्यौं । सन्तुलित हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौं । वैशाखदेखि केही ब्याजदर घट्छ । कर्जा पनि बढ्छ । तर, कर्जाको माग बढिहाल्दैन कि भन्ने डर पनि छ । व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् कि भन्ने पनि लाग्छ ।

बैंकहरुको ‘लगानीमा प्रतिफल‘ औसत १० प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ, गत वर्षको नाफाबाट एमएमबी बैंकले पनि सेयर धनीलाई जम्मा ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश दियो, बैंकको व्यापार बढाउन कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

हामी पहिलादेखि नै स्पष्ट छौं । हामी ‘सन्टेनेबल बैंकिङ’का लागि काम गरिरहेका छौं । हाम्रो ठूलो पोर्टफोलियो जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जामा छ । हामी शिक्षामा काम गरिरहेका छौं । पर्यटनमा काम गरिरहेका छौं । कृषिमा काम गर्न थालिसकेका छौं । हामीप्रति विदेशी दाताहरुको पनि छुट्टै विश्वास छ । अहिलेसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ ल्याइसकेका छौं । अर्को त्यति नै पैसा पाइपलाइनमा छ । हाम्रो प्राथमिकताले रोजगारी पनि सिर्जना गरोस् र साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि सहयोग गरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । हामी बिजनेस गर्ने क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै र रोजगारी सिर्जना गर्दै जान्छौं । यसमा प्रतिफल पनि आउँछ । धेरैजसो सूचकमा हामी ‘टप फाइभ’मा छौं ।