महाकाली सन्धी खारेज गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग

काठमाडौं । सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

उनीहरुले सन्धिहरु राष्ट्रिय हीतमा, र जनताको हीतमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए । साथै सांसदहरुले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजि नगरेको आरोप लगाए ।

उनीहरुले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सन्धिहरुलाई देश र जनताको हीतमा रहनेगरी छलफल गर्ने बताइन् ।

‘हामी निकास दिने हिसावले नै छलफल गर्नेछौँ । १९५० को सन्धि धेरै नै बहसमा छ । हामी यसलाई राष्ट्रिय हीतमा, जनताको हीतमा रहनेगरी त्यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ । १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्नेछौँ’ उनले भनिन् ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए ।

उनले १९५० को सन्धिमा आर्टिकल ५ मात्रै नभइ ६ र ७ पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

१९५० को सन्धिको धारा ८ मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिश सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनिएपनि सो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

उनले महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्र डिपीआर तयार गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढ्नुपर्ने माग गरे ।
उनले कोशी—गण्डक सम्झौता पनि असमान र नेपालको हीत विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरुले आफूमाथि विभेद भइरको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ की छैन भन्दै प्रश्न गरे ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धिको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु अनुकुलन नरहेको बताए ।

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरु र औजारहरु नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेपनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।