७ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई खुम्चाउने गरी कुनै काम नगर्न सहकारी महासंघको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) सँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भीर भएको भन्दै बिरोध जनाएको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले यसले सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजेको भन्दै उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघले ७३ लाखभन्दा बढी आमनागरिक आवद्ध भएको र ७ खर्बभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदरका कारण स्वचालित रूपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रको पूँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै महासंघले तत्काल सन्दर्भ व्याजदर पुनारावलोकन गर्न र सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित रुपमा घटवढ हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सहकारीमा तरलताको व्यवस्थापनका लागि महासंघको निर्देशनअनुसार वचत तथा ऋण सहकारीको छाता संघ नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकतानुसार थप गनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका रुपमा १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन परेका कारण अन्य क्षेत्रमा झै सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएकोले समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ ।

महासंघले सहकारी क्षेत्रको समस्या अध्ययन, विश्लेषण तथा आवश्यक समन्वय गर्न समस्याउन्मुख संस्थाहरुको सहजीकरण उपसमिति समेत गठन गरी निरन्तर क्रियाशिल रहँदै आएको भए पनि समस्या समाधानका लागि सरकारसँगको संयुक्त पहल कदमी आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

सहकारी अभियानप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै महासघले तत्काल सम्बोधनको माग गरेको छ ।

सहकारी ऐनमा भएको प्रवर्धनात्मक व्यवस्थाहरु कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्याधिकरणको गठन, सहकारी प्रवर्द्धन कोषको परिचालन, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको स्थापना र स्थिरिकरण कोषको प्रभावकारी संचालन नहुनाले अभियानमा समस्या सिर्जना भएको संघको भनाइ छ ।