काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेपछि गत वैशाख ३ गते मन्त्रालय मातहतका निकायका लागि ३२ बुँदे समयबद्ध कार्यदिशा जारी गरे ।
कुन विषय कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने समयतालिकासहितको कार्यदिशा कार्यान्वयनमा आएको करिब १०० दिन पुग्दा प्रशासनिक र नीतिगत सुधारका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन नसकी अझै प्रक्रियामै सीमित देखिएका छन् ।
मन्त्रालयको १०० दिने प्रगति विवरण र ३२ बुँदे समयबद्ध कार्यदिशा तुलना गर्दा ७ देखि ९० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कतिपय कामहरू अझै ‘गरिनेछ’ वा ‘तयार गरिँदैछ’ भन्ने भाषामै अल्झिएका छन् ।
७ देखि ९० दिनको समयमा पूरा नभएका कामहरू:
१. खुल्ला पहुँच र प्रसारण लाइन ह्विलिङ शुल्क निर्धारण
ऊर्जामन्त्रीले सार्वजनिक गरेको कार्यदिशाको पहिलो बुँदामा विद्युत् नियमन आयोगले खुल्ला पहुँच विद्युत् कारोबारका लागि लागू हुने गरी पारदर्शी र स्तरीकृत ह्विलिङ चार्ज मेथोडोलोजी निर्धारण गरी ३० दिनमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । तर, आयोग नै करिब २ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा यसको निर्णय हुन सकेको छैन ।
२. अन्तरदेशीय जलस्रोत एकाइ स्थापनामा ढिलाइ
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अन्तरदेशीय जलस्रोत एकाइ १५ दिनभित्र स्थापना गर्ने समयसीमा तोकेका थिए । कार्ययोजना अनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा १५ दिनभित्र द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र वार्ताका अडानहरूको डिजिटल अभिलेख राख्ने गरी ‘अन्तरदेशीय जलस्रोत एकाइ’ स्थापना भइसक्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा यसलाई अझै भविष्यको योजनाको रूपमा “स्थापना गरिनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ, जसले यो काम समयमै सम्पन्न नभएको देखाउँछ ।
३. जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क पहुँच प्रणाली
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले माग गरेको ७ कार्यदिनभित्र प्रवर्द्धक तथा सरोकारवालालाई प्रमाणित तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रणाली ६० दिनभित्र स्थापना गरिसक्नुपर्ने कार्यादेश थियो । तर, प्रगति विवरणमा यसलाई अझै “प्रणाली विकास गरिनेछ” भनिएको छ ।
४. नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीको पूर्ण क्रियाशीलता र निर्यात मार्गचित्र
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डले ३० दिनभित्र निर्णय गरी कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउने र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि ‘निर्यात मार्गचित्र’ प्रकाशन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । प्रगति विवरणमा भने यो अझै पूर्ण भइनसकेको र “मार्गचित्र तयार गरिँदैछ” भन्ने उल्लेख छ ।
५. जलवैज्ञानिक जरिवाना
जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहावमा आएको परिवर्तनले ‘कन्ट्र्याक इनर्जी’ उत्पादनमा असर परेको भन्दै प्रवर्द्धकहरूलाई लाग्दै आएको जरिवाना सम्बन्धी प्रावधानलाई वैज्ञानिक बनाउन ३० दिनभित्र प्राविधिक तथा कानुनी सिफारिस पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो । मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदनमा यो विषयले ठोस रूपमा पूर्णता पाएको देखिँदैन ।
६. विधेयकहरू संसद्मा टेबल गर्ने कार्यतालिका
मन्त्रालयबाट अन्तिम रूप दिइएको ‘जलस्रोत विधेयक’ र ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक’ लाई २० दिनभित्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने भनिएको थियो । प्रगति प्रतिवेदनमा ती विधेयकहरूको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको सट्टा कानुन मन्त्रालयमा रायका निम्ति मात्र पेस गरिएको उल्लेख छ, जसले गर्दा संसद्मा टेबल हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया