सरकार समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकनको नजिक छः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । उप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि,रोजगारी सिर्जना,राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्नको लागि भएपनि समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नको लागि मुलुकको आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन नजिक रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकार आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।

उनले सरकारले मुलुकको आर्थिक नीति अनुसार आयात प्रतिस्थापन,निर्यात प्रवद्र्धन,रोजगारी सिर्जना,उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आएपनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले विगतमा नेपाल कतिपय वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै अहिले ती वस्तुहरुमा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए ।

उनले वर्ततमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट ल्याउने समयसम्म आर्थिक नीतिलाई पुनरावलोकनका काम सक्ने पक्षमा रहेको बताए ।

पौडेलको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

मैले अहिले दुई वटा विषयमा ध्यान दिन चाहेको छु । मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि,रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि,आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धिमा कसरी केन्द्रित हुने मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण विषय हो । यही प्रश्नको पेरिफेरिमा रहेर समाधान खोज्दा अर्थतन्त्रको रि–हल गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भेटिन्छ । सरकार त्यसतर्फ उन्मुख छौं । हामीले सधँै भन्दै पनि आएका छांै । आयात प्रतिस्थापन,निर्यात प्रवद्र्धन,रोजगारी सिर्जना,उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आएका विषयहरु हुन् । भन्दै आएको छ तर अपेक्षा अनुसार नतिजा आएको छैन । नेपाल एउटा समयमा कतिपय वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर रहेको विषय थिए । ती वस्तुहरुमा पनि अहिले परनिर्भरताका प्रवृतिहरु रहेका छन् । सबै समस्या समाधानको सन्दर्भमा सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्ने,चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएका छौं । आगामी बजेट ल्याउने समयसम्म सरकारले यो दिशामा सार्थक पहलकदमी लिन्छौं ।

सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा गर्ने कार्यदलमा म थिएँ । मेरो नै नेतृत्वमा मस्यौदा भएको हो । जसलाई सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रुपमा लिएको छ । साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् र समाधान के हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रिकृत हुनु नै पर्ने थियो । मलाई राम्रोसँग हेक्का छ की नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम साझा कार्यक्रम जस्ता कुराहरु समेटिएको छ । ती विषयको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिलेको सरकारको सामथ्र्यले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सम्भव छैन । अहिले मुलुकको जे सामथ्र्य छ त्यसबाट सम्भव छैन । तर, नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम साझा कार्यक्रमको समय सीमा ५ वर्ष हो । यो सहकार्य सरकार भएका दलहरुको सहकार्य पाँच वर्षका लागि हो । यो पाँच वर्षको कार्यक्रममा सरकारले अर्थतन्त्रका चुनौतिहरु पनि सामना गछौ्र्रं । अर्थतन्त्रलाई सबल पनि तुल्याउँछौं । नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम साझा कार्यक्रम समावेश गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य आर्जन गर्छौं ।