बिदेशबाट ५ लाख डलरसम्म निर्ब्याजी ऋण लिन पाइने, १० करोडसम्म लाभांश लान स्वीकृति नचाहिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मौद्रिक नीति सार्बजनिक गरेको छ । नीतिले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन र नेपालमा ब्यवसाय गरेर लाभांश फिर्ता लान सहज बनाएको हो ।

नेपाली नागरिकले बिदेशमा रहेका आफन्तबाट सहज रुपमा निर्ब्याजी ऋण लिन पाउने भएका छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिमा भएको ब्यवस्था अनुसार विदेशमा रहेका आफ्ना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैर–आवासीय नेपाली वा संघ संस्थाबाट नेपाली नागरिकले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म र भारतबाट ५ करोड भारुसम्म निब्र्याजी ऋण लिन पाउने भएका हुन् । यसअघि २ लाख अमेरिकी डलरसम्म ऋण लिन पाइने ब्यवस्था थियो ।

यस्तै नेपालमा लगानी गरेका ब्यवसायीले आफ्नो लाभांश फिर्ता लैजान पनि सहजता प्रदान गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा मात्रै लाभांश फिर्ता लान पाइने ब्यवस्था रहेकोमा अबभने बार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्मको लाभांश आवश्यक कागजात पेश गरेकै आधारमा बाणिज्य बैंकहरुमार्फत सोझै सटही सुबिधा पाउने भएका छन् ।

‘विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश फिर्ता लैजाने वर्तमान व्यवस्थामा सरलीकरण गर्दै जाने नीति लिइनेछ । यस अन्तर्गत वार्षिक रु. १० करोडसम्मको लाभांश वितरण गर्ने फर्म, कम्पनी, संस्थाहरुले तोकिएको कागजात पेश गरी वाणिज्य बैंकमार्पmत् सोभैm सटही सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै नेपालका बैंकहरुलाई बिदेशी बैंकमा लगानी गरेर नाफा कमाउन थप छुट दिइएको छ । यसअघि बैंकहरुले आपूmसंँग भएको विदेशी मुद्रा विदेशस्थित बैंकमा लगानी गर्दा अधिकतम २ वर्षसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा पूर्ण तरल सरकारी सुरक्षणपत्रमा बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरुले आयोजना निर्माणका क्रममा चालु खर्चलाई धान्न अल्पकालीन सुविधा आवश्यक परी विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएमा त्यस्तो ऋण सहज रुपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

नेपाल आएका विदेशी नागरिकले आफूलाई दैनिकी चलाउन आवश्यक नेपाली मुद्रा खोज्न मनि चेन्जरसम्म धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ ।

पर्यटकले नेपालमा आफू बस्ने होटलबाटै ३ सय अमेरिकी डलरसम्म साटेर नेपाली रुपैयाँ लिन पाउने भएपछि मनि चेन्जरसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको छ ।

‘होटलहरुले आफ्नो सेवा बिक्री गर्दा मात्र सटही दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब उप्रान्त होटलमा बस्ने आफ्ना ग्राहकलाई आवश्यक परेमा प्रतिग्राहक अधिकतम ३०० अमेरिकी डलर बराबरसम्म सटही दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो भनेको होटलले पर्यटकलाई ३ सय अमेरिकी डलरसम्म आफैले साटेर नेपाली रुपैयाँ दिन पाउने भनिएको हो । यसो भएमा पर्यटकले नेपाल घुम्मको लागि चाहिने पकेट खर्च तथा ट्याक्सी भाडा खर्च गर्न सहजै नेपाली रुपैयाँ पाउन सक्नेछन् ।

यस्तै नेपालमा हुने कार्ड कारोबारको हिसाव मिलान भारतीय मुद्रामा भारतबाट भइरहेको र त्यस वापतको शुल्क भुक्तानी तथा फछ्र्यौट समेत भारतीय मुद्रामा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले कार्ड कारोबारको लागत बढाएको थियो । यसलाई सम्बोधन गर्न विदेशी सेवा प्रदायकहरुबाट नेपालभित्र हुने इलेक्ट्रोनिक कार्ड कारोबारको फछ्र्याैट नेपालमै गरी खुद रकममात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

बिदेशी मुद्रा सटही गर्ने इजाजत पाएका संस्थाहरुले अबदेखि प्वाइन्ट अफ सेल (पिओएस) मार्फत पनि आफ्नो सेवाको भुक्तानी लिन सक्ने भएका छन् । यसअघि यस्ता संस्थाहरुले नगद परिवत्र्य विदेशी मुद्राबाट मात्र सटही दिने गरेका थिए । विद्यमान अवस्थामा बैकिङ्ग उपकरणको बढ्दो प्रयोगका कारण उपयुक्त उपकरणबाट समेत सटही दिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकोले यस्तो ब्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

भारत भ्रमणमा जानेहरुलाई भा.रु.१ लाखसम्म नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेकोमा विरामी बाहेक अन्य विभिन्न प्रयोजनको लागि भारत जाँदा भा.रु. ५० हजारसम्म मात्रै पाउने भएका छन् । सोभन्दा बढीको सटही सुविधा लिनुपर्दा अनिवार्य रुपमा कार्ड वा बैंकिङ्ग उपकरणमार्फत् सटही प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यस्तै नेपालका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा काम गर्ने विदेशी नागरिकको श्रम स्वीकृति र सम्झौताको अवधि वहाल रहेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम बढीमा १ वर्षको पारिश्रमिक पठाउने गरी एकैपटक स्थायी सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

हवाईजहाज, दूरसंचारका पार्टपूर्जा तथा मेडिकल इक्विपमेन्टका पार्टपूर्जा आधिकारिक एजेन्टमार्फत् तत्कालै विदेशबाट मगाउनु परेमा अमेरिकी डलर १० हजारसम्मका सामानहरु बिक्रेताले उधारोमा पठाइदिएमा त्यस्ता सामान नियमानुसार भन्सार जाँच पास भई आएको ९० दिनभित्र कागजातका आधारमा भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।